पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्लीचे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यावर आज (दि.२१ मार्च) सुनावणी झाली. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना कठोर कारवाईपासून कोणतेही अंतरिम संरक्षण देण्यास नकार दिला. या टप्प्यावर आम्ही अंतरिम दिलासा देण्यास इच्छुक नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, न्यायालयाने या याचिकेवर ईडीकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ एप्रिल रोजी होणार आहे. (Delhi excise policy case)
दिल्ली मद्य धोरणप्रकरणी अटक होणार नसले तसेच कोणतीही दंडात्‍मक कारवाई होणार नसेल तरच आपण सक्‍तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) करण्‍यात येणार्‍या चौकशीला हजर राहू, असे दिल्लीचे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात नव्‍याने दाखल केलेल्‍या याचिकेत नमूद केले होते. यावर आज (दि.२१ मार्च) न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
दिल्ली मद्य धोरणप्रकरणी 'ईडी'ने केजरीवाल यांना आतापर्यंत नऊ समन्स बजावले आहेत. आज ( दि.२१ मार्च) केजरीवाल यांना चौकशीसाठी बोलावले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात बुधवारी झालेल्‍या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले होते की, आप नेते मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंह यांनाही ईडीने अशाच प्रकारे अटक केली होती.ईडी अटक करेल, अशी भीती वाटत असून अटकेपासून संरक्षण दिल्यास केजरीवाल ईडी चौकशीला हजर राहण्‍यास तयार आहेत. (Delhi excise policy case)
दिल्ली सरकारने 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत ज्या दारू (मद्य) व्यापाऱ्यांना परवाने दिले होते, त्यांनी त्यासाठी लाच दिली होती. परवानेही आम आदमी पार्टीच्‍या मर्जीतील मद्य व्यापाऱ्यांनाच दिले गेले होते, असा आरोप आहे. आम आदमी पक्षाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी अनियमिततेमुळे मद्य धोरण रद्द केले होते आणि सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. कथित मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ईडीनेही गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिल्लीचे उपमुख्‍यत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती.
हे ही वाचा :