पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : कुंटणखान्यातील अनैतिक व्‍यापार आणि लैंगिक शोषण हे ग्राहकाशिवाय होऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत कुंटणखान्यात सापडलेला ग्राहकावर अनैतिक व्‍यापार प्रतिबंध कायदान्‍वये फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते, असे निरीक्षण केरळ उच्च न्यायालयाचे न्‍यायमूर्ती बी. के. थॉमस यांनी नोंदवले. फक्‍त ग्राहक असल्‍याने कायदान्‍वये खटला चालवला जावू शकत नाही, मत मागणी करणारी याचिकाही न्‍यायालयाने फेटाळली.
रुग्‍णालयाचा बोर्ड लावून कुंटणखाना चालवला जात होता१५डिसेंबर २००४ रोजी . पोलिसांनी या वेश्‍या अड्डावर छापा टाकला . या कारवाईवेळी ग्राहकाला अटक करण्यात आली. आपल्‍यावर अनैतिक व्‍यापार प्रतिबंध कायदातील कलमान्‍वये करण्यात आलेली कारवाई अयोग्‍य आहे. आपण पाठीवरील दुखापतीच्‍या उपचारासाठी हॉस्‍पिटलशी संपर्क साधला होता. यावेळी डॉक्‍टरांनी तीन दिवस तेल मसाज करण्‍याचा सल्‍ला दिला होता. हाच उपचार घेतान अचानक पोलिस रुग्‍णालयात आले. त्‍यांनी कारवाई केली. याप्रकरणी युक्‍तीवादानुसार आरोप खरे असल्‍याचे गृहीत धरले तरी आपण फक्‍त ग्राहक असल्‍याने माझ्‍यावर कायदान्‍वये खटला चालवला जावू शकत नाही, असा दावा याचिकेमध्‍ये करण्यात आला होता. यावर न्‍यायमूर्ती बी. के. थॉमस यांच्यासमोर सुनाव‍णी झाली.
अनैतिक व्‍यापार प्रतिबंध कायदातील 'ज्‍या व्‍यक्‍तीसोबत वेश्‍याव्‍यवसाय चालतो', या शब्‍दाचा अर्थ या प्रकरणात महत्त्‍वाचा आहे. कारण हे शब्‍दच वेश्‍याव्‍यवसाय या शब्‍दासाठी असणार्‍या कायद्यातील व्‍याख्‍येशी जोडूनच वाचावे लागतील. वेश्‍याव्‍यवसाय या शब्‍दाची व्‍याख्‍या व्‍यावसायिक हेतूंसाठी एखाद्या व्‍यक्‍तीचे लैंगिक शोषण किंवा गैरवर्तन, अशी केले जाते, असे न्‍यायमूर्ती थॉमस यांनी स्‍पष्‍ट केले.
मुळात लैंगिक शोषण एका व्‍यक्‍तीच्‍या सहभागाने होवूच शकत नाही. लैगिंक शोषणाच्‍या कृतीत अन्‍य व्‍यक्‍ती गुंतलेली असते. अनैतिक व्‍यापार हा ग्राहकाशिवाय केलाच जावू शकत नाही किंवा तो ग्राहकाशिवाय सुरुही ठेवता येत नाही. अनैतिक व्‍यापार प्रतिबंध कायदातील कलम ७(१) मध्‍ये म्‍हटलं आहे की, ज्‍या व्‍यक्‍तीसोबत वेश्‍याव्‍यवसाय चालवला जातो असा. माझ्‍या मते याचा अर्थ वेश्‍येकडे जाणार्‍या ग्राहकही फौजदारी कारवाईच्‍या कक्षेत आणण्‍याचा कायदेमंडळाचा हेतू आहे. त्‍यामुळे कुंटणखान्‍यावरील कारवाईवेळी सापडेला 'ग्राहकावर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते, असे स्‍पष्‍ट करत न्‍यायमूर्ती थॉमस यांनी संबंधित याचिका फेटाळली.