'इन्फोसिस'चे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या वक्तव्यांवरून सध्या देशभरात चर्चा होत आहे. वास्तविक भारताला एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून पुढे नेण्याच्या उद्देशानेच मूर्ती यांनी आपली मते मांडली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हेतूबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. परंतु यामुळे भारत हा आळशी लोकांचा देश आहे, विकासाला गती न मिळण्यामध्ये तरुणांमधील अकार्यक्षमता कारणीभूत आहे, असा अर्थ ध्वनित होतो, असे काहींचे म्हणणे आहे. पण ध्वनित अर्थापेक्षा त्यांच्या कथनातील मर्म महत्त्वाचे आहे.
इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांचे नाव देशभरात मोठ्या आदराने घेतले जाते. अत्यंत दूरद़ृष्टी असणारा उद्योजक म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांचे प्रत्येक मत संपूर्ण देश गांभीर्याने ऐकतो आणि समजून घेतो. एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या मूर्तींनी इन्फोसिसची स्थापना करून भारतीय आयटी उद्योगाला दिलेली उंची अजोड आहे. तथापि, अलीकडेच त्यांनी दिलेल्या एका सल्ल्याची सध्या देशभरात चर्चा आहे. त्यांच्या मते, देशातील प्रत्येक युवकाने दर आठवड्याला 70 तास काम करायला हवे. एका पॉडकास्ट कार्यक्रमात 'द रिकॉर्ड'मध्ये इन्फोसिसचे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांच्याशी संवाद साधताना मूतीर्र् म्हणाले, युवकांनी जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थेचा सामना करताना जादा काम करण्याची गरज आहे. भारताची तुलना चीन, जपान आणि जर्मनीशी करताना त्यांनी म्हटले, भारतातील उत्पादकता जगातील सर्वात कमी उत्पादक देशांपैकी एक आहे. चीनला मागे टाकायचे असेल तर भारतीय युवकांना आठवड्यातील 70 तास काम करावे लागेल. जसे दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपान आणि जर्मनीने केले होते.
मूर्ती यांच्या सल्ल्यानंतर चर्चेला उधाण आले आहे. काहीजणांनी हा सल्ला अधिक काम करण्याच्या संस्कृतीला प्रोत्साहन देणारा आहे, असे म्हणत टीका केली. त्याचवेळी काही लोकांनी युवकांना प्रोत्साहित करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही म्हटले आहे. वास्तविक भारताला पुढे घेऊन जाण्याची त्यांची कळकळीची इच्छा या मतातून व्यक्त होते, हे नाकारता येणार नाही.
जेएसडब्ल्यू समूहाचे अध्यक्ष सज्जन जिंदल यांनी मूर्ती यांच्या मताला पाठिंबा दिला. पाच दिवसांच्या आठवड्याची संस्कृती ही आपल्या देशाला विकसित करणारी नाही. या चौकटीच्या बाहेर येणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी मत मांडले. ओला कॅबचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाविश अग्रवाल यांनी आपण नारायण मूर्ती यांच्या विचारांशी सहमत असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात, विकासासाठी काहीतरी करण्याची हीच खरी वेळ आहे. अन्य देशांनी ज्याप्रमाणे अनेक पिढ्या तयार केल्या तशी एक तरी पिढी आपण विकसित करायला हवी. अभिजित अय्यर मित्रा हे मात्र या मताशी सहमत नाहीत. या विचारांमुळे इन्फोसिस ही एक कुली फॅक्टरी बनली असून त्याचे मौल्यवान उत्पादनाच्या द़ृष्टीने फारसे योगदान नाही, असा आरोप केला. 'भारत पे'चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशनीर ग्रोवर यांनी एका पोस्टमध्ये म्हटले, "हा सल्ला लोकांच्या मनाला खूप लागला आहे. कारण आताही कामाचे परिणाम तासांतच मोजले जातात."
दुसरी गोष्ट म्हणजे या सल्ल्यातून असे वाटू लागले की, युवकांचा आळशीपणा हा भारताला विकसित होण्यापासून रोखत आहे. बंगळूरचे हृदयरोगविकारतज्ज्ञ डॉ. दीपक कृष्णमूर्ती यांनी या चर्चेला वेगळीच दिशा दिली. त्यांच्या मते, बारा तास काम केल्याने त्याचा थेट परिणाम हृदयावर पडेल. आपण सहा दिवस दररोज बारा तास काम कराल तर बारा तास वाचतील. यापैकी आठ तास झोपेतच जातील आणि बंगळूरसारख्या शहरात तर दोन तास वाहतूक कोंडीतच जातील. उरलेल्या दोन तासांत आपल्याला जेवायचे आहे, स्नान करायचे आहे. तयार व्हायचे आहे, सर्व काही करायचे आहे. अशारीतीने लोकांना भेटणे, कुटुंबाशी संवाद साधणे यासाठी वेळच मिळणार नाही. आपल्या कामाचे तास संपल्यानंतर किंवा ड्यूटी संपल्यानंतरही फोन उचलावा अशी कंपनीची अपेक्षा असते आणि ही गोष्ट सांगण्याची गरज नाही. ई-मेल, मेसेज पाहावा, त्याचे उत्तर द्यावे, असे त्यांना वाटत असते. यामुळे तरुणांत हृदयविकाराच्या झटक्याचे प्रमाण वाढले आहे.
भारत वेगाने विकास करत आहे ही गोष्ट खरी असली तरी आर्थिक असमानता आणि वाढती बेरोजगारी ही दोन मोठी आव्हाने आहेत. देशात दरवर्षी सुमारे एक कोटी नवीन बेरोजगारांची भर पडत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, भारतात बेरोजगारीचे मोठे आव्हान आहे. नाणेनिधीने गेल्या काही वर्षांतील आर्थिक सुधारणांमुळे भारतात रोजगार उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यासाठी कामाच्या दर्जात सुधारणा गरजेची आहे; मात्र ही बाब एकाच रात्रीतून होणार नाही. चिंताजनक बाब म्हणजे आपली शिक्षण प्रणाली ही रोजगारभिमुख नाही. काही वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेशासाठी गर्दी होत असे. आजही चांगल्या कॉलेजसाठी स्पर्धा आहे. मात्र रोजगाराचा अभाव असल्याने मोठ्या संख्येने इंजिनिअरिंग कॉलेज बंदही होत आहेत. दरवर्षी पंधरा लाखांहून अधिक विद्यार्थी इंजिनिअरिंग महाविद्यालयात प्रवेश घेतात. मात्र त्यापैकी केवळ साडेतीन लाख लोकांनाच नोकरी मिळते. सुमारे 60 टक्के इंजिनिअर बेरोजगार राहतात किंवा त्यांना साजेसे काम मिळत नाही. त्यामुळे कामाच्या तासांबाबतची चर्चा ही असंघटित क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या परिस्थितीवर होणे गरजेचे आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगार, मजूर मेहनती असतात आणि ते सर्वशक्तीनिशी काम करतच असतात. मात्र त्यांना अपेक्षेप्रमाणे आदर-सन्मान आणि वेतन मिळत नाही. कॉर्पोरेट जगाने अशा कामगारांच्या स्थितीवर, समस्येवर गांभीर्याने चर्चा करायला हवी.
कोरोना काळात मजुरांना झालेल्या त्रासाचा अनुभव सर्वांनीच घेतला आहे. मात्र एक गोष्ट सिद्ध झाली की, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे पहिले चाक हे संगणक नसून मेहनत करणारे मजूर आहेत. बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशातील मजुरांशिवाय कोणत्याही राज्याचे पान हलत नाही. देशात असा कोणताच भाग नाही की, तेथे या राज्यांतील लोक दिसत नाहीत. गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा आणि दिल्लीसारखे राज्य विकसित आणि समृद्ध असले तरी या राज्यांतही या मजुरांचे मोठे योगदान आहे, ही बाब नाकारता येणार नाही. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे किमान वेतन, कामाचे तास या गोष्टी निश्चित केलेल्या नसतात. मनमानीप्रमाणे त्यांच्यावर जबाबदारी लादली जाते. कारखान्यात कामगारांनी आठ तास काम करावे, अशी तरतूद आहे. मात्र असंघटित क्षेत्रात मजुरांसाठी कामाचे बारा तास अनेक काळापासून निश्चित केलेले आहेत. आपल्या सोसायटी किंवा कामकाजाच्या ठिकाणी असलेल्या सुरक्षा कर्मचार्‍याला पाहा. त्याला किती तासांची ड्यूटी असते, असे विचारा. तो सातही दिवस कामावर असतो आणि त्याचे किमान वेतन देखील निश्चित केलेले नसते. त्याला कोणतीही साप्ताहिक सुटी नसते. असली तर बिनपगारी असते. आजारी पडला तरी कंत्राटदार त्याचे वेतन कापून घेण्यास मागेपुढे पाहत नाही. प्रसंगी हे कर्मचारी कमी वेतनामुळे डबल ड्युटी करतात. अशा कर्मचार्‍यांची संख्या कोटींत आहे. त्यामुळे अधिक तास काम करण्याच्या मुद्द्याची चर्चा करताना या वास्तवाकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारताला एक सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून पुढे नेण्याच्या उद्देशानेच मूर्ती यांनी आपली मते मांडली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हेतूबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. त्याऐवजी त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेतील मर्म महत्त्वाचे आहे. वानगीदाखल मूर्तींनी उल्लेख केलेल्या जपानचे उदाहरण पाहू. जेमतेम महाराष्ट्राएवढा हा देश आहे. जपानला निसर्गाने अनेक शाप दिलेले आहेत. दर शतकात एकदा तरी या देशाला सुनामी लाटांचा दणका बसत असतो. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात जपानमधील औद्योगिक शहरे म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या नागासाकी आणि हिरोशिमावर अणुबॉम्ब टाकण्यात आले. त्यामुळे ही दोन्ही शहरे बेचिराख झाली.
हजारो लोक मारले गेले. जपानचे अतोनात नुकसान झाले. असे असतानाही जपानने या सार्‍यावर मात करून स्वत:ला जगातले आदर्श औद्योगिक राष्ट्र बनवले आहे. जपान हा देश 1970 ते 1980 च्या दशकापर्यंत जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा श्रीमंत देश म्हणून उभा राहिला. जपानच्या टोयोटा, नायन्टेंडो, डोकोमो, कॅनन, होंडा, ताकेडा, सोनी, पॅनासॉनिक, तोशिबा, शार्प, निप्पॉन स्टिल, निप्पॉन ऑईल, मित्सुबिशी अशा किती तरी कंपन्या जगात मान्यता प्राप्त करून बसल्या आहेत. वाहने, ट्रॅक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, पोलाद, प्रक्रिया युक्त अन्न, मशिन टूल्स, विशेष म्हणजे मिश्र धातू अशा काही क्षेत्रांमध्ये जपानने स्वत:चे तंत्रज्ञान निर्माण केले आहे आणि जगाला अचंबा वाटावा असे संशोधनही केले आहे.
जपानच्या या विलक्षण प्रगतीचे मूळ तेथील धोरणांबरोबरच कष्टकेंद्री कार्यसंस्कृतीत आहे. जपानी लोक सतत कार्यमग्न असतात, ही बाब यामध्ये अधिक महत्त्वाची आहे. तशाच प्रकारे भारताला जगातील तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी देशातील तरुण पिढीने अधिकाधिक परिश्रम करून आपले योगदान देण्याची गरज आहे, असा मूर्तींच्या म्हणण्याचा आशय आहे. त्यामध्ये काही गैर आहे असे मानण्याचे कारण नाही. बेरोजगारी, कामगारांचे शोषण, वेतन असमानता हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच. त्यासाठीचा लढा निरंतन चालत आलेला आहे. पण त्यामुळे श्रमसंस्कृती मागे सारून चालणार नाही. माझ्या मते, हाच मूर्ती यांच्या म्हणण्याचा आशय असावा.
नारायण मूर्ती हे तत्त्ववेत्ते, उपदेशक, समुपदेशक नाहीत. ते एका जगप्रसिद्ध उद्योगसमूहाचे सहसंस्थापक आहेत. हा उद्योगसमूह कसा आकाराला आला आणि त्यासाठी मूर्ती, नीलकेणी आदींनी कशा प्रकारे मेहनत घेतली याच्या कहाण्या सुप्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे 'आधी केले आणि मग सांगितले' या उक्तीने जर ते तरुणांच्या व राष्ट्राच्या भल्यासाठी काही वडीलकीचे सल्ले देत असतील तर त्याला उगाचच फाटे फोडून बुद्धिभेद केला जाऊ नये इतकेच!