रत्नागिरी; पुढारी वृत्तसेवा : निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या कोकणात पर्यटन विकासाच्या द़ृष्टिकोनातून आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना कोकणच्या निसर्ग सौंदर्याचा आस्वाद घेता यावा, यासाठी परदेशी जहाजांसाठी कोकणात चार ठिकाणी क्रूझ टर्मिनल उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये रत्नागिरीचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळातर्फे मेरिटाईम मंडळाने या संबंधीचा प्रस्ताव आंतरराज्य जलवाहतूक मंत्रालयाकाडे सादर केला होता. त्याला प्राथमिक मान्यता देण्यात आली आहे.
निसर्ग संपन्न कोकणात दरवर्षी हजारो देशी-परदेशी पर्यटक भेट देतात. मात्र, त्यात देशी पर्यटकांचीच संख्या जास्त असते. जास्तीत-जास्त आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना कोकणकडे आकृष्ट करणे हा क्रूझ टर्मिनल मागील हेतू आहेच. गोव्याप्रमाणे पर्यटनाच्या द़ृष्टीने कोकणचे महत्त्वही तेवढेच वाढले पाहिजे, यावर मेरिटाईम बोडाने भर देताना या प्रस्तावाची मांडणी केली आहे. कोकणचा निसर्ग, विशाल सागर किनारे, कोकणातील दैनंदिन जीवन, नारळी-पोफळीच्या आंबा-काजूच्या बागा असा अनोखा नजारा पर्यटकांना पाहता यावा असा मेरिटाइम बोर्डाचा उद्देश आहे. त्या नुसार या प्रस्तावचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. आता मेरिटाइम बोर्डाच्या प्रस्तावांची केंद्रीय मंत्रालयाकडून छाननी केली जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर बोर्डाच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी अधिकार्‍यांचे पथक लवकरच कोकणात प्रस्तावातील संभाव्य स्थळांना भेटी देणार आहेत. त्या नंतर संबंधित ठिकाणी क्रूझना थांबा देण्याबाबत अंतिम अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये रत्नागिरीतील जयगड, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग तर रायगड जिल्ह्यातील दिघी या ठिकाणी क्रूझ टर्मिनल प्रस्तावित आहे. सिंधुदुर्ग व विजयदुर्ग या ठिकाणची भौगोलिकद़ृष्ट्या चाचपणी करुन क्रूझ टर्मिनल उभारण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. या दोन ठिकाणी क्रूझसाठी धक्का उपलब्ध नाही, त्यामुळे तेथे क्रूझ समुद्रात दूर अंतरावर उभ्या करून लहान बोटींच्या सहाय्याने पर्यटकांना किनार्‍यावर आणण्याचा पर्यायी प्रस्तावित आहे.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा असलेला हा उपक्रम सागरामाला योजनेत समाविष्ठ करण्यात आला आहे. त्यासाठी रत्नागिरीत जयगड येथे सुमारे 300 कोटी रुपययांचा आराखडा मेरिटाईम बोर्डाने प्रस्तावित केला आहे. यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यात जयगड बंदरातील ठिकाणाची निश्चिती केली जाणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. या उपक्रमासाठी सागरमाला प्रकल्पांतर्गत केंद्राकडून 50 टक्के अर्थसहाय्य मिळणार आहे.