रायपूर, वृत्तसंस्था : छत्तीसगडमध्ये लवकर धर्मांतर नियंत्रण विधेयक आणण्यात येणार असून विधेयकातील तरतुदीनुसार, ज्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे आहे, त्याला 60 दिवसांआधी जिल्हा दंडाधिकार्‍याकडे एक अर्ज भरून देणे बंधनकारक असणार आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात यासंदर्भात आश्वासन दिले होते. त्याची कार्यवाही या विधेयकाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.
या अर्जात संबंधिताची संपूर्ण माहिती असेल. नंतर पोलिस या अर्जाची छाननी करतील. धर्मांतरामागचे खरे कारण, हेतू आणि उद्देश काय आहे, याची सखोल छाननी केली जाईल. या तरतुदींसह नवे विधेयक छत्तीसगड विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. विधेयकाचा मसुदा तयार असला तरी विधानसभेत सादर करण्यापूर्वी त्यात काही सुधारणा केल्या जाणार आहेत. बळजबरी, प्रभाव टाकून, फसव्या मार्गाने, लग्नाच्या माध्यमातून किंवा प्रथेचा वापर करून धर्मांतर करता येणार नाही. जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना या अर्जामध्ये काही संशयास्पद आढळले तर धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाईल, असेही मसुद्यात म्हटले आहे.
छत्तीसगड बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंध विधेयक या नावाने विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. धर्मांतर करण्याच्या 60 दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकार्‍यांकडे अर्ज सादर केला नाही, तरीही धर्मांतर बेकायदेशीर मानले जाणार आहे. जे लोक धर्मांतर करत आहेत, त्यांची जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी नोंदवही करावी, अशीही सूचना मसुद्यात करण्यात आली आहे.
धर्मांतर प्रकरणात कुणाला आक्षेप असेल तर धर्मांतर करत असलेल्या व्यक्तीच्या रक्तातील नातेवाईक किंवा दत्तक घेतलेल्या व्यक्तीकडून एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो. हे प्रकरण अजामीनपात्र आणि सत्र न्यायालयाद्वारे खटला भरण्यासाठी पात्र असेल, असेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे.