संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे विसर्जन करून नवी इंडिया आघाडी विरोधी पक्षांनी स्थापन केली असली, तरी जागा वाटपाच्या मुद्द्यावरून मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये जे घमासान माजले आहे; ते पाहता, आगामी लोकसभा निवडणुकीत आघाडीतील घटक पक्ष जागा वाटपाचा प्रश्न कसा सोडविणार, याचे कोडे निर्माण झाले आहे. मध्यप्रदेशात अपेक्षित जागा न मिळाल्यामुळे, दुखावल्या गेलेल्या समाजवादी पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली आहेच; पण उत्तर प्रदेशात काँग्रेसला जशास तसे उत्तर देण्याची भाषाही केली आहे.
जागा वाटपावरून इंडिया आघाडीत जर सुंदोपसुंदी राहिली, तर त्याचा आपसूक फायदा भाजपप्रणीत रालोआला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्रातील मोदी सरकारला शह देण्यासाठी आतुर असलेल्या इंडिया आघाडीची सुरुवात दमदार झाली आहे. जवळपास 30 छोटे-मोठे राजकीय पक्ष इंडियाच्या बॅनरखाली एकत्र आले आहेत. होय-नाही करीत तृणमूल काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षदेखील या आघाडीत सामील झालेला असल्याने, रालोआसमोर तगडे आव्हान निर्माण झाले आहे. पण जागावाटप हा मुद्दा असा आहे की, ज्यावरून आघाडीत बिघाडी होऊ शकते. त्याचमुळे तमाम विरोधी पक्षांनी या विषयावर जास्त सजग होण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
मध्यप्रदेशात अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाची तशी फारशी ताकद नाही. पण यादव समाजाची लोकसंख्या बर्‍यापैकी असलेल्या मतदार संघांमध्ये 'सपा'च्या पारड्यात मते जातात. देशभरात पक्षाचा विस्तार करण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या अखिलेश यादव यांनी त्याचमुळे जास्त जागा सोडण्याची मागणी काँग्रेसकडे केली होती. तिकडे विधानसभा निवडणुकीत भाजपला सलग दुसर्‍यांदा धोबीपछाड देण्यासाठी धडपडत असलेल्या काँग्रेसला जास्त जागा सोडण्याचा विषय पचनी पडला नाही आणि यातून धुसफुस झाली. काँग्रेस बधत नाही, हे पाहिल्यानंतर अखिलेश यादव यांनी स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसवर चिडलेल्या अखिलेश यांनी उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय राय यांची चिरकूट अशी संभावना केली.
मध्यप्रदेशप्रमाणे छत्तीसगडमध्ये जागा वाटपावरून रण माजले आहे. आम आदमी पार्टी आणि 'सपा'ने जास्त जागा सोडण्याची मागणी काँग्रेसकडे केली आहे. राजकीयद़ृष्ट्या उत्तर प्रदेश हे खूप महत्त्वाचे राज्य आहे. त्यात, या राज्यामध्ये काँग्रेसची फारशी ताकदही नाही. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीदरम्यान तिकिटांसाठी पक्षाला संघर्ष करावा लागू शकतो. भाजपला मात द्यायची असेल, तर 'इंडिया' आघाडीला एकसंध राहण्याशिवाय तरणोपाय नाही. सध्या देशभरात संमिश्र वातावरण आहे. महागाई, बेरोजगारी अन्य महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर देशभरात कमालीचे संतापाचे वातावरण आहे. याचा फटका सत्ताधारी भाजपला बसू शकतो; पण भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकत्र आलेल्या विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीत जागा वाटपावारून आताच मतभेद निर्माण झाल्यास त्याचा फायदा भाजपला होणार, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. भाजपला सत्तेपासून पायउतार करण्यासाठी इंडिया आघाडीतीन एकसंध अशी मोट बांधण्याची गरज आहे. अन्यथा त्यांच्यातील दुहीचा फायदा भाजपलाच होईल, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे लागेल. विधानसभा निवडणूक ही लोकसभेची रंगीत तालीम मानली जाते. त्यामुळे इंडिया आघाडीने जागा वाटपावरून मतभेद निर्माण न करता विधानसभा निवडणूक जिंकण्यावर भर द्यावा लागेल.
बंडाळी कोणाला भोवणार?
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला आता चांगलाच वेग आला आहे. मिझोराममधील 40 जागांसाठी, तर छत्तीसगडमध्ये पहिल्या टप्प्यात होत असलेल्या 20 जागांसाठीचे उमेदवार राजकीय पक्षांनी जाहीर केले आहेत. मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांतील उमेदवारांची यादीदेखील काँग्रेस, भाजपकडून टप्प्याटप्प्याने जारी केली जात आहे. दोन्ही राज्यांत काँग्रेस आणि भाजपला मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत बंडाचा सामना करावा लागत आहे. राजस्थानमध्ये गत निवडणुकीत गटबाजीमुळे भाजपला दारुण पराभव पत्करावा लागला होता. पाच वर्षे उलटून गेली असली तरी पक्षातली गटबाजी थांबलेली नाही. वसुंधराराजे गट नाराज असल्याची मागील काही काळापासून वदंता आहे. राजस्थान काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत विरुद्ध सचिन पायलट असे दोन प्रमुख गट कार्यरत आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही गटांनी एक पाऊल मागे घेत शांत राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण एकमेकांचे उमेदवार पाडण्याचे राजकारण झाले तर काँग्रेसला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागेल. पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून अजून मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार जाहीर झालेला नाही. तथापि, गेहलोत यांनी 'मुख्यमंत्री पद सोडण्यास मी तयार आहे; पण हे पद मला सोडत नाही.' असे सांगत दावेदारी ठोकली आहे. मध्यप्रदेशात उमेदवार जाहीर करताना दोन्ही पक्षांनी सावधानता बाळगली आहे. राज्यात काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले तर कमलनाथ मुख्यमंत्री पदाचे प्रबळ दावेदार आहेत. तिकडे 18 वर्षांपासून मुख्यमंत्री पद भोगत असलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांना परत संधी मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने निवडणूक जिंकली तर भूपेश बघेल यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद जाणे, ही औपचारिकता असेल.
निवडणुका आणि रेवडी कल्चर
निवडणुकांपूर्वी मोफतच्या योजना घोषित करण्याची जणू काही स्पर्धा लागते की काय? असे चित्र अलीकडील काळात दिसून आले आहे. मोफत वीज, पाणी, आरोग्य सेवा, महिलांना बसमध्ये मोफत प्रवास अशा स्वरूपाची आश्वासने देत दहा वर्षांपूर्वी अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष दिल्लीत सत्तेवर आला होता. त्यानंतर झालेल्या काही निवडणुकांत 'आप'ने विरोधी पक्षांना डोकेही वर काढू दिले नाही, तर पंजाबमध्ये याच मॉडेलचा वापर करत सत्ता हस्तगत केली. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून जाहीरनामे जाहीर केले जात आहेत आणि त्यात जनतेला मोफतची आश्वासने दिली जात आहेत. मध्यप्रदेश, मिझोरामसाठी राजकीय पक्षांनी जाहीर केलेल्या आश्वासनांवर नजर टाकली तर मोफत वीज, पाण्याबरोबर सवलतीच्या दरात गॅस सिलेंडर देण्याचा वादा करण्यात आला आहे. मोफतच्या योजनांमुळे अर्थव्यवस्था गडगडण्याची शक्यता असते व तसा इशारा अर्थतज्ज्ञ वरचेवर देतही असतात. ज्या राज्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मोफतच्या योजना राबविल्या जात आहेत, त्या राज्यांवर आर्थिक ताण आहे. पंजाबसारखे राज्य तर व्यापक कर्जात बुडालेले आहे. मात्र असे असूनही, मोफतच्या आश्वासनांची राजकीय पक्षांवर असलेली भुरळ जाण्यास तयार नाही.