मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने कंत्राटी तत्त्वावर विविध विभागांत ७५ हजार जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, नोकर भरतीसाठी सामाजिक आरक्षण ठेवण्यात आलेले नाही. सत्ताधारी पक्षातील आमदारांच्या कंपन्यांना या नोकर भरतीचे कंत्राट देण्यात आल्याचे समजते. या निर्णयाला कामगार संघटनांकडून जोरदार विरोध झाला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी सेवेतून दरवर्षी ५ टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात. परंतु, मागील काही वर्षांपासून या रिक्त पदांसाठी शासनाने नोकर भरती केली नाही. आतापर्यंत राज्य शासनाच्या विविध विभागांत २ लाख ५० हजार रिक्त पदे आहेत. नोकर भरतीच केली जात नसल्यामुळे सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण पडत आहे. कामे विलंबाने होत असल्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांनाही बसत आहे. शासनाने नोकर भरती करावी, यासाठी विविध राज्य सरकारी संघटना प्रयत्न करत आहेत. काही संघटनांनी यासाठी आंदोलने केली आहेत; मात्र सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. प्रशासनावर येणारा ताण, कामास होणारा विलंब आणि आगामी लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य शासनाने नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल ७५ हजार पदांसाठी ही नोकर भरती होणार आहे. खुल्या वर्गातील उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा ४०, तर मागासवर्गीयांसाठी ४५ ठेवण्यात आलेली आहे. वर्ग अ, ब, क, ड साठी असलेल्या नोकर भरतीच्या लेखी परीक्षा व इतर कंत्राट सत्ताधारी आमदारांच्या कंपन्यांना देण्यात आले आहे. सध्या कोणत्या विभागात किती नोकर भरती आवश्यक आहे, याबाबत माहिती घेतली जात आहे.
सरकारने यापूर्वी विविध खात्यांमध्ये चतुर्थश्रेणीतील कामगारांची कंत्राटी तत्त्वावर भरती केली आहे. आता अ, ब आणि क वर्गातील पदेही कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याच्या निर्णयाविरोधात कामगार नेते ग. दि. कुलथे आणि भाऊसाहेब पठाण यांनी संताप व्यक्त केला आहे. याविरोधात कामगार संघटनांच्या वतीने आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही या नेत्यांनी दिला आहे.