कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करत जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या सर्व आमदारांचे सर्व राजकीय कार्यक्रम स्थगित करण्यात येत असल्याची माहिती काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आ. सतेज पाटील यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. केंद्र सरकारने यासंदर्भात एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी सरकारने वेळ मागून घेतला होता. ज्यावेळी सरकार एखादी तारीख देते त्यावेळी निश्चित निर्णय होणार असे गृहीत धरले जाते; परंतु तसे काहीच झाले नाही. आर्थिक निकषावरील आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला त्याप्रमाणे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे जाऊन निर्णय घेणे आवश्यक होते; परंतु त्याबाबत सरकारमधील एकही मंत्री काहीच वाच्यता करत नसल्याने यावरून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो. काँग्रेसने यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलून केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली असल्याचे सतेज पाटील यांनी सांगितले.
मला बोलता येते तोपर्यंत चर्चेला या, असा जरांगे-पाटील यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. तरीही सरकार काही बोलत नाही. यावरून राज्य सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करत असल्याचे जनतेच्या लक्षात आले आहे. आरक्षणासाठी आम्ही राजकीय ताकद लावू, पण तरुणांनी आत्महत्या करू नयेत, असे आवाहन करून आ. पाटील पुढे म्हणाले, आर्थिक निकषावर आरक्षण देताना मर्यादा ओलांडली गेली आहे. मात्र, मराठा आरक्षणासाठीच 50 टक्के अटीच्या मर्यादेचे कारण पुढे केले जात आहे. त्यामुळे या सर्वात केंद्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशनमध्ये केंद्र सरकार काय प्रतिज्ञापत्र सादर करणार हेदेखील महत्त्वाचे आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणारा माणूस कोणाचा आहे हे पाहिले पाहिजे. एस.टी.च्या विलीनीकरणासाठी दंगा घालणारा आता सरकार बदलल्यावर थंडगार झाला आहे. त्याने विलीनीकरणाचा मुद्दा सोडून दिला आहे. केंद्र, राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छा दिसत नाही, असा आरोप आ. पी. एन. पाटील यांनी केला. यावेळी आ. जयश्री जाधव, आ. राजूबाबा आवळे उपस्थित होते.
दिल्लीत काय झाले?
मुख्यमंत्री व एक उपमुख्यमंत्री दिल्लीला गेले होते. या भेटीत काय झाले? केंद्राने मान्यता दिली नाही काय? याचा खुलासा काही झाला नसल्याचे आ. पी. एन. पाटील म्हणाले.
मुदत नेमकी कोणी घेतली?
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने मुदत मागून घेतली. ती नेमकी एकाने मागून घेतली की तिघांनी, याबाबत आता साशंकता निर्माण झाल्याचे सतेज पाटील यांनी सांगितले.