'कॅश फॉर क्वेरी' प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांना खासदारकी गमवावी लागली आहे. महुआ प्रकरण एकप्रकारे काँग्रेसच्या पथ्यावर पडले आहे. कारण, या प्रकरणाने काँग्रेसला पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांतील पराभवाचे दुःख विसरण्याची आणि इंडिया आघाडीतील नाराज मित्रपक्षांशी पुन्हा संवाद साधण्याची संधी मिळवून दिली आहे. महुआंविरुद्धची कारवाई संसदेची प्रतिष्ठा आणि सुरक्षेला आलेली बाधा, या कारणांमुळे झाली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यामागचे कारण म्हणजे महुआंचे अदानींविरुद्धचे बोलणे होते, असे काँग्रेसने सांगणे सुरू केले आहे.
'कॅश फॉर क्वेरी' प्रकरणाची चौकशी लोकसभेच्या नैतिक आचरण समितीने सुरू केल्यानंतर सुरुवातीला तृणमूल काँग्रेसने महुआंना पाठिंबा न देण्याची भूमिका घेतली होती. तेव्हा महुआंना एकाकी सोडू नका, याचा परिणाम अदानी मुद्द्यावर होईल, असा विशेष निरोप काँग्रेसकडून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना गेला होता. एवढेच नव्हे, तर बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी ममतांना सवाल केला होता की, अदानींविरुद्ध आवाज उठविणार्‍या महुआ मोईत्रांबद्दल तृणमूल काँग्रेस मौन का आहे. या प्रश्नातून तृणमूल काँग्रेस आणि अदानींचे साटेलोटे आहे, असे चित्र निर्माण होण्याच्या भीतीमुळे तृणमूल काँग्रेसला महुआ मोईत्रांची जाहीरपणे बाजू घ्यावी लागली होती.
लोकसभेत झालेल्या चर्चेमध्ये काँग्रेसच्या दोन खासदारांनी महुआ मोईत्रांची जोरदार बाजू मांडली. एवढेच नव्हे, तर अपात्रतेच्या कारवाईनंतर स्वतः सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी तसेच काँग्रेसचे सर्व खासदार महुआंसोबत संसद भवनाच्या आवारात धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते; तर महुआ मोईत्रा पत्रकारांशी बोलत असताना दोन्हीही गांधी त्यांच्या मागे बराच वेळ उभे राहिले. काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेत्या सोनिया गांधींनी असे कधी स्वपक्षातील नेत्यांसाठीही केल्याचे ऐकिवात नव्हते. आता तर महुआ मोईत्रांकडे काँग्रेसच्या पश्चिम बंगालमधील भावी उमेदवार म्हणूनही पाहिले जात आहे; तरीही महुआंसाठी काँग्रेस नेतृत्वाची ही सक्रियता प्रामुख्याने तृणमूल काँग्रेसला चुचकारणारी आणि इंडिया आघाडीतल्या पक्षांसाठी संकेत देणारी आहे. या सक्रियतेचे कारण म्हणजे, विधानसभा निवडणुकांमधील तेलंगणा वगळता राजस्थान, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये दारुण पराभवानंतर काँग्रेसच्या आत्मविश्वासाला बसलेला हादरा आणि पर्यायाने विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीतील एकजुटीवर लागलेले प्रश्नचिन्ह.
ज्या पक्षांचा जन्मच मुळात काँग्रेसविरोधी राजकारणातून झाला आहे, अशा पक्षांना भाजपविरुद्ध; किंबहुना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात एकत्र आणण्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला असला, तरी या पक्षांना काँग्रेसच्या वर्तनाबद्दल नेहमीच साशंकता वाटत राहिली आहे. त्यामुळेच लोकसभेसाठी इंडिया आघाडीत जागावाटप व्हावे, अशी मागणी सातत्याने सुरू होती आणि काँग्रेसने त्यावर टाळाटाळ चालविली होती. लोकसभेसाठी काँग्रेसने आपली ताकद असलेल्या 200 ते 250 जागांवरच लक्ष केंद्रित करावे, असा प्रस्ताव इंडिया आघाडीत आला होता; तर 370 जागांपेक्षा एकही जागा कमी नाही, असा पवित्रा काँग्रेसने घेतला होता. त्यामागे विधानसभा निवडणुकांबद्दल काँग्रेस पक्षाला वाटणारा आत्मविश्वास होता.
राजस्थान वगळता तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये सहज विजय मिळणार. त्यानंतर विजयी मुद्रेने आपल्याला सोयीस्कर पद्धतीने जागावाटप करता येईल, इंडिया आघाडीलाही नियंत्रित करता येईल, अशा अभिनिवेषात काँग्रेस पक्ष होता. परंतु, झाले उलटे. निकालांनंतर काँग्रेसचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला आणि भाजपविरुद्ध इंडिया आघाडीकडे पर्याय म्हणून पाहिले जात होते, ती चर्चाही मंदावली. तेलंगणात काँग्रेसचा झालेला विजय आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये पराभूत होऊनही काँग्रेसला भाजपपेक्षा अकरा लाख वाढीव मते (काँग्रेसला 4.91 कोटी आणि भाजपला 4.80 कोटी मते) मिळाली असली, तरी हा पक्ष लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरुद्ध आक्रमकपणे लढू शकेल, याची खात्री इंडिया आघाडीतल्या नेत्यांना तर सोडाच; परंतु खुद्द काँग्रेसच्या नेत्यांनाही नाही. विशेष म्हणजे, या निवडणुकांनी राहुल आणि प्रियांका यांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादाही समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत इंडिया आघाडीची सर्वाधिक आवश्यकता काँग्रेसला भासेल.
विशेष म्हणजे, काँग्रेसने या निवडणुकांमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थानात इंडिया आघाडीने निवडणूक लढण्याची संधी असूनही समाजवादी पक्ष, संयुक्त जनता दल, आप या घटकपक्षांना मित्र मानण्याचे टाळले होते. साहजिकच, या अविश्वासानंतर आता राज्यामध्ये जो पक्ष शक्तिशाली आहे, त्याला इतरांनी मदत करावी, या सूत्रावरच वाटपाची मागणी इंडिया आघाडीत आक्रमकपणे सुरू झाली आहे. याचा परिणाम संभाव्य जागावाटपातील काँग्रेसच्या वाट्याला येणार्‍या जागांच्या संख्येवर होऊ शकतो, याची जाणीव काँग्रेस नेतृत्वाला असल्याने, मित्रपक्षांना चुचकारण्यासाठी निकालानंतर तातडीने इंडिया आघाडीची बैठक बोलावली होती. परंतु, त्यासाठी कोणालाही विश्वासात घेण्यात आले नसल्याने ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार यासारख्या नेत्यांनी हे निमंत्रण उडवून लावले होते. समाजवादी पक्षानेही ही बैठक गांभीर्याने घेण्याचे टाळले होते. अशा परिस्थितीत महुआ प्रकरणाने काँग्रेसला मदतीचा हात दिला आहे. यातून अदानी प्रकरण जिवंत ठेवण्याचा छुपा हेतूदेखील साध्य होणारा आहे. कारण, चवताळलेल्या महुआ मोईत्रा अदानींविरुद्ध बेधडकपणे बोलत राहतील. तशीही, अदानी मुद्द्यावर इंडिया आघाडीतल्या अन्य पक्षांची फारशी टोकाची भूमिका राहिलेली नाही; मग तो शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असो, शिवसेना ठाकरे गट असो किंवा समाजवादी पक्ष असो अथवा ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष असो; तरीही महुआंना साथ देऊन आपण मित्रपक्षांची काळजी घेणारे आहोत, हे दर्शविण्यासाठीच सोनिया गांधींना पुढे सरसावे लागले आहे. तरीसुद्धा मोदींच्या गॅरंटीला इंडिया आघाडी उत्तर ठरेल काय, हा मूलभूत प्रश्न कायम आहेच.