मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने वाळू मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी सर्वंकष सुधारित वाळू धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले होते. त्याची अंमलबजावणी येत्या एक मे महाराष्ट्रदिनी सुरू करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी सांगितले. मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर वाळू मिळणार असल्याचेही विखे-पाटील म्हणाले.
राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल कार्यालयातील विभागीय आयुक्त, उपायुक्त, जिल्हाधिकारी यांची वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक एन. के. सुधांशू यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्ती नष्ट करणे याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे असे सांगून विखे-पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या वाळू धोरणानुसार वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळूचे सर्वंकष धोरण असावे याबाबतची मागणी होती. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू किंवा रेती सोप्या पद्धतीने खरेदी करात येणार आहे. शिवाय अनधिकृत पद्धतीने होणारे वाळूचे उत्खननावर आळा बसणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किमतीत वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करावी. त्याबाबत काही अडचणी येत असतील तर याबाबतचा अभ्यास करण्यात यावा, असेही विखे-पाटील यांनी सांगितले.
पूर परिस्थिती धोका कमी करणे, नदीपात्रातील दिशा सरळ करण्याकामी आवश्यक असलेली वाळू नदीपात्रातून काढणे, यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेऊन अशी कामे प्राधान्याने करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करून देणे, नवीन वाळू धोरण करताना सामाजिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी नागरिकांना कमीत कमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा शासनाचा मानस आहे. या नवीन धोरणानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास 600 रुपये (133 रुपये प्रति मेट्रिक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार असून घरांच्या किमतीही आवाक्यात येण्यास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव बंद होणार असल्याने डेपोतूनच 600 रुपयात वाळू उपलब्ध होणार आहे. या धोरणानुसार स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल. याशिवाय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्च आकारण्यात येतील. वाळूचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळूची डेपो पर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथूनच या रेतीची विक्री करण्यात येणार आहे. याची अंमलबजावणी येत्या महाराष्ट्र दिनापासून होईल याकडे सर्वांनी लक्ष द्यावे, अशा सूचना महसूल मंत्र्यांनी दिल्या.
वाळू गट निश्चित करण्यासाठी जिल्हा, तालुका स्तरीय समित्या
नदी पात्रातील वाळू गटाचे निरीक्षण करण्याची कार्यवाही तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तांत्रिक समिती करेल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू संनियत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वाळू गट निश्चित करून त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करेल.
जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भू-विज्ञान व खनिकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल. विकास कामांसाठी वाळू उपलब्ध करण्याबरोबरच आजुबाजूच्या परिसरात पूरसदृश परिस्थिती उद्भवू नये म्हणून वाळूचे उत्खनन केले जाते. राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेवरुन सातत्याने तक्रारी येण्याबरोबरच अनियमिततेला आळा बसणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.
एक मे रोजी सर्वत्र अंमलबजावणी अशक्य
दरम्यान, एक मे पासून बजावणी करण्यात येणार असली तरी अहमदनगर आणि जालना जिल्हा वगळता अन्यत्र एक मे रोजी अंमलबजावणी होणे शक्य नसल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. अन्य जिल्ह्यात 15 मे नंतरच वाळू धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे.
वाळू धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये
एका महिन्यात मिळणार 50 मे. टन वाळू
राज्यात प्रत्येक कुटुंबाला एका महिन्यात 50 मेट्रिक टन वाळू प्रति ब्रास 600 रुपये (133 रुपये प्रति मेट्रिक टन) दराने मिळणार आहे. त्यासाठी आधार नंबर देणे आवश्यक राहील. वाहतूक व अन्य कर हे खरेदीदारास द्यावे लागतील. आणखी वाळू हवी असेल तर दुसर्‍या महिन्यात ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल. वाळू ऑनलाईन मागणी केल्यानंतरच मिळेल.
– सरकारी प्रकल्पांसाठी राखीव वाळू घाट
सरकारी प्रकल्पांना वाळू मिळावी म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू घाट राखून ठेवण्यात येणार आहेत. तसेच पंतप्रधान आवास योजना आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
– उत्खननांवर निर्बंध
सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना, पाणवठे यापासून 100 मीटरच्या अंतरात वाळू उत्खनन करता येणार नाही. तसेच रेल्वे पूल, रस्त्यावरील पूल यापासून 600 मीटरच्या अंतरात उत्खनन केले जाणार नाही. रस्ते, पायवाटा असलेल्या जागेतही वाळू उपसा होणार नाही.
स्थानिकांचे हक्क अबाधित
– हातपाटी, डुबी मारून रेती काढणार्‍या स्थानिकांचे हक्क अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. स्थानिक ठिकाणी वाळू काढण्याचा पारंपरिक व्यवसाय आल्यास त्या ठिकाणचे वाळू गट राखून ठेवण्यात येणार आहेत.
जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांचे नियंत्रण
– वाळूच्या उत्खननावर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांचे नियंत्रण राहील. वाळू उत्खनन होणार्‍या ठिकाणी 24 तास सीसीटीव्ही बसविण्यात येणार आहेत. वाळू वाहतूक ही ट्रॅक्टर ट्रॉली अथवा सहा टायरच्या टिपरने केली जाईल. या वाहनांना पिवळा रंग असणे बंधनकारक असेल. सकाळी सहा ते संध्याकाळी सहा या वेळेतच रेती उत्खनन होईल. रात्री उत्खनन करण्यास मनाई असेल. तसेच उत्खनन करण्यासाठी ग्रामसभेची मंजुरी आवश्यक राहील.
– डेपोसाठी भाड्याने जागा
प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी वाळू डेपोसाठी जागा उपलब्ध करून देतील. जेथे जागा उपलब्ध नसेल तर खासगी जागा जास्तीत जास्त प्रति एकर 30 हजार रुपये वार्षिक भाड्याने जागा घेतली जाईल.