नायगाव : पुढारी वृत्तसेवा : पावसाने दडी मारल्यामुळे पुरंदर उपासाच्या पाण्याला मागणी वाढली आहे. मात्र, पैसे भरूनदेखील सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना पाणी मिळत नाही. अधिकार्‍यांकडे वशिला लवणार्‍यांना मात्र पैसे न भरताच मुबलक पाणी दिले जाते. यामुळे पुरंदर उपसा योजनेवर कोणाची खासगी मक्तेदारी तर नाही ना ? या योजनेचा खरा चालवता धनी कोण ? असे सवाल सर्वसामान्य शेतकरी विचारू लागले आहेत. पुरंदर तालुक्याच्या पूर्व भागाला पुरंदर उपसा योजनेने सावरले खरे.
मात्र, या योजनेच्या अधिकार्‍यांनी काही राजकीय मंडळींच्या सांगण्यावरून या योजनेची पुरती वाट लावून टाकली आहे. सर्वसामान्य शेतकरी पाणी मिळेल या आशेने एक महिना अगोदर पैसे भरून टाकतात. अधिकारी मात्र या शेतकर्‍यांना मागच्या रांगेत उभे करतात. पैसे न भरणार्‍या मंडळींना मात्र सर्वात आधी पाणी दिले जाते. अशा शेतकर्‍यांकडून अधिकार्‍यांना आर्थिक देवाणघेवाण होते की काय ? अशी चर्चा गावांच्या कट्ट्यांवर ऐकावयास मिळते. यामुळे खरंच ही योजना सर्वसामान्य शेतकर्‍यांसाठी आहे, की वशिला लावून, राजकीय दबाव आणून पाणी मिळविणार्‍यांसाठी आहे? याचे उत्तर सध्यातरी कोणाकडेही नाही.
या योजनेचे शाखा अभियंता नीलेश लगड शेतकर्‍यांचा फोन उचलत नाहीत. मोबाईल बंद करून ठेवतात. नियम डावलून शेतकर्‍यांकडून पाण्याचे पैसे रोख स्वरूपात स्वीकारतात. वशिला लावणार्‍यांना पैसे न भरता सर्वात आधी पाणी देतात. यामुळे शाखा अभियंता लगड यांची हकालपट्टी करा.
राजू वाघले, दूध उत्पादक, पोंढेपंपाच्या वारंवार बिघाडामुळे पाणी देण्यास अडचण निर्माण होत आहे. कोणाचाही राजकीय दबाव नाही. काही वेळा बैठक सुरू असल्याने फोन उचलला नाही.
नीलेश लगड, शाखा अभियंता, पुरंदर उपसा योजना
राजकीय फायद्यासाठी योजनेचा वापर
पुरंदर उपसाच्या लाभक्षेत्रातील काही राजकीय मंडळी अधिकार्‍यांवर दबाव आणून मर्जीतील लोकांना हवे त्या वेळी पाणी देतात. ही योजना सर्व मान्य शेतकर्‍यांसाठी आहे की राजकीय फायद्यासाठी ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच या योजनेचा राजकीय फायद्यासाठी वापर केला जात असल्याचे दिसून येते.