नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशात 'एक देश, एक निवडणूक' ही संकल्पना वास्तवात उतरवणे शक्य आहे काय, याबाबत विचार करण्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. यासंबंधी विचारमंथन केल्यानंतर समिती आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. त्यानंतर देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेतल्या जाणार काय? या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार आहे. विरोधकांनी मात्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्चचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्राने बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनादरम्यान 'एक देश, एक निवडणूक' यासंबंधी विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. ही संकल्पना वास्तवात आली, तर केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाला त्याचा जास्त फायदा होण्याची शक्यता आहे. तथापि, याद्वारे घटनात्मक आणि राजकीय तथा मूलभूत आव्हानांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे या विषयातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
जोशींचा विरोधकांना टोला
संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी विरोधकांच्या टीकेला जोरदार उत्तर दिले आहे. सध्या समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालावर संसदेत साधक-बाधक चर्चा केली जाणार आहे. त्यामुळे कोणीही बिथरण्याची गरज नाही, असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला आहे.
एकत्रित निवडणुकांना 'आरएसएस'ही अनुकूल
देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेतल्या जाऊ शकतात का? यावर चर्चा सुरू झालेली असताना आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही एकत्रित निवडणुका घेण्यासंबंधी अनुकूल भूमिका घेतली आहे. संघातील सूत्रांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. देशात सदैव कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका सुरू असतात. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांचा व लोकांचा पैसा-वेळ वाया जातो. दोन्ही निवडणुका एकत्रित घेतल्या, तर हा पैसा-वेळ वाचेल. तसेच विकासकामांवर जास्त लक्ष केंद्रित करता येईल, असे संघाचे म्हणणे आहे.