देशभरात लोकसभा आणि काही राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये ज्या पद्धतीने जोरदार प्रचार सुरू आहे तो पाहता बहुतांश लोक मतदानासाठी बाहेर पडतील, असे दिसते; मात्र प्रत्येक वेळी मतदानाची आकडेवारी फारशी उत्साहवर्धक नसते. आज स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे उलटली, तरी अनेक भागांत एकूण मतदारांपैकी निम्मेही मतदार मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचत नाहीत, अशी स्थिती आहे.
कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवाराचा विजय किंवा पराभव हा मतांच्या आधारे ठरवला जातो. साहजिकच, प्रत्येक मताचे स्वतःचे मोल आहे. मतदानाची टक्केवारी जास्त राहिल्यास निकालाचा आकृतिबंध वेगळा असू शकतो. त्यामुळे निवडणूक आयोगही मतदारांना मतदानात सक्रिय सहभाग होण्यासाठी आवाहन करण्याबरोबरच प्रोत्साहनही देत असतो, तरी हे सर्व प्रयत्न प्रत्यक्षात उतरताना दिसत नाहीत. लोकशाहीच्या द़ृष्टीने ही चिंताजनक स्थिती आहे. कमी मतदानाच्या समस्येबद्दल चिंतित असलेल्या निवडणूक आयोगाने उपलब्ध माहितीच्या पृथक्करणातून या सार्वत्रिक निवडणुकीत देशातील 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 236 जागांची निवड केली आहे. ज्याठिकाणी गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा म्हणजे 67.40 टक्क्यांपेक्षा कमी होती, या जागांमध्ये 215 ग्रामीण आणि 51 शहरी लोकसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. आता या जागांवर मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आयोगाने प्रयत्न वाढवले आहेत.
निवडणूक आयोग मतदानाचा टक्का वाढावा, यासाठी त्यांच्याकडे उपलब्ध संसाधनांच्या मदतीने पुरेपूर प्रयत्न करत असतो. अनेकदा हे प्रयत्न लोकांसमोर येत नाहीत. उदाहरणार्थ, सीमेलगत असलेल्या अरुणाचल प्रदेशमधील मालोगाम गावातील केवळ एका मतदारासाठी निवडणूक आयोगाला 39 कि.मी.ची पायपीट करावी लागते. घनदाट जंगल, डोंगररांगा, बर्फाळ प्रदेश, नद्यांची मोठी पात्रे ओलांडून, तर दुर्गम भागात कित्येक कि.मी. चालत, हत्ती, घोड्यावरून किंवा हेलिकॉप्टरने जाऊन तिथे मतदान केंद्रे स्थापन केली जातात. हिमाचल प्रदेशातील लाहौल आणि स्पितीमधील ताशीगैंग या 15 हजार 256 फूट उंचीवर असलेल्या ठिकाणी जगातील सर्वात उंच मतदान केंद्र स्थापन करण्यात येते.
ताशीगैंग येथे केवळ 52 मतदार असून त्यांच्यासाठी ही सोय करण्यात येते. हिमाचल प्रदेशात समुद्रसपाटीपासून 10 ते 12 हजार फूट उंचीवरील भागांमध्ये 65 मतदान केंद्रे आणि 12 हजार फुटांहून उंच ठिकाणी 20 मतदान केंद्रे तयार केली जातात. दुसरीकडे, लहान बेटावरील लोकांना मतदान करता यावे म्हणून शिपिंग कंटेनरमध्ये मतदान केंद्र स्थापन केले जाते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकांतही अशीच व्यवस्था असणार आहे, तरीही देशभरातील केवळ दोन तृतीयांश मतदारांनाच मतदानाचा हक्क बजावता येत असेल, तर ती आदर्श परिस्थिती म्हणता येणार नाही; परंतु खेदाची बाब म्हणजे लोकसभेच्या जवळपास निम्म्या जागांवर मतदानाचे प्रमाण त्याहूनही कमी आहे. यावरून त्या भागातील विजयी उमेदवार किती लोकांचे प्रतिनिधित्व करत असतील, हे समजू शकते.
लोकशाहीत मतदानाच्या हक्काबाबत नागरिकांमध्ये जागरुकता नसल्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे एवढ्या मोठ्या संख्येने मतदार निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर एकूण लोकसंख्येपैकी किती लोकसंख्येचा शासन रचनेत सहभाग आहे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे प्रयत्न स्वागतार्ह असले, तरी त्याचे प्रत्यक्ष परिणामही जमिनीवर दिसायला हवेत. अर्थात, याबाबत मतदारांची जबाबदारीही मोठी आहे. मतदानाचा हक्क हा मूलभूत हक्क असून तो महत्प्रयासाने आपल्याला मिळालेला आहे. निवडणुकीच्या काळात तो बजावला जात नसेल, तर अशा नागरिकांना राजकीय व्यवस्थेविषयी, लोकप्रतिनिधींविषयी टीकाटिप्पणी करण्याचा नैतिक अधिकार राहत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.