नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नाशिककरांवर लादलेली अवाजवी घरपट्टीवाढ रद्द होणार आहे. पालकमंत्री दादा भुसे आणि शिवसेना (शिंदे गटा) चे जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांनी ही करवाढ नाशिकच्या विकासाला घातक ठरल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ नगरविकास खात्याचे सचिव भूषण गगरानी यांच्यासह प्रमुख अधिकाऱ्यांना पाचारण करत घरपट्टीवाढ रद्द करण्याचा महासभेचा ठराव स्वीकृत करून प्रशासनाचा विखंडनाचा प्रस्ताव रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंढे यांनी ३१ मार्च २०१८ रोजी आदेश क्रमांक ५२२ जारी करत शहरातील मिळकतींचे करयोग्य मूल्यात चार ते पाचपटीने वाढ करत नवीन मिळकतींच्या घरपट्टीत अवाजवी वाढ लादली होती. त्याविरोधात सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, व्यावसायिक रस्त्यावर उतरल्यानंतर लोकप्रतिनिधींनाही दखल घ्यावी लागली होती. महासभेत करवाढ रद्द करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला गेला. परंतु मुंढे यांनी या ठरावाला न जुमानता करवाढ लागू केली. ठराव विखंडित न करता बेकायदेशीररीत्या दप्तर दाखल केला गेला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. त्यावर सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र शासनाची बाजू मांडणे न्यायालयात बाकी असल्याने करवाढ रद्द करता आली नव्हती. ही बाब लक्षात घेत बोरस्ते यांनी मंगळवारी(दि.२७) मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. अवाजवी घरपट्टीवाढीमुळे नाशिक शहराच्या विकासाला खीळ बसणार आहे. त्यामुळे यासंदर्भात तत्काळ राज्याच्या नगरविकास व विधी विभागामार्फत उच्च न्यायालयामध्ये अन्यायकारक घरपट्टी रद्द करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र द्यावे तसेच पूर्वलक्षी प्रभावानुसार ज्यांनी अतिरिक्त घरपट्टी भरली त्यांचे समायोजन करावे, अशी मागणी बोरस्ते यांनी केली. या प्रकरणातील गांभीर्य लक्षात घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी तत्काळ नगरविकास खात्यातील अधिकाऱ्यांना पाचारण करत कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या.
आस्थापना खर्चातही मिळणार दिलासा
आस्थापना खर्च वाढल्याने महापालिकेची नोकरभरती अडचणीत आली आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या धर्तीवर नाशिक महापालिकेलादेखील नोकरभरतीसाठी आस्थापना खर्चाच्या अटीतून शिथिलता दिली जावी, अशी मागणी बोरस्ते यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. त्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या आस्थापना खर्च शिथिलतेच्या प्रस्तावाबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्याचे बोरस्ते यांनी सांगितले.
नाशिककरांवर लादलेली अवास्तव करवाढ शहराच्या विकासाला मारक ठरली आहे. येथे मोठा उद्योग येण्यास तयार नाही. वाणिज्य वापराची दुकाने, गाळेदेखील विक्री होत नाही. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातही मरगळ आली आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास खात्याला सूचना दिल्या आहेत. – अजय बोरस्ते, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना.