कोल्हापूर, राजेंद्र जोशी : देशात कडक उन्हाळ्याला प्रारंभ झाला आहे. उत्तरेकडे तापमानात सरासरी 1 ते 3 अंश सेल्सिअसने वाढीचा इशारा हवामान खात्याने दिला आहे. शिवाय, केंद्रीय वीज मंत्रालयाने एप्रिलमध्ये सर्वाधिक विजेच्या मागणीचे संकेतही दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर विजेच्या मागणीइतपत पुरवठा करण्यासाठी सुमारे 20 दशलक्ष टन कोळसा अपुरा पडण्याचे संकेत केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने दिल्यामुळे देशातील वीजपुरवठा कंपन्याना विजेच्या मागणीची तोंडमिळवणी करताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. यामध्ये थोडी कसूर नागरिकांच्या अंगाची लाहीलाही करण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
वीज मंत्रालयाने अलीकडेच देशातील वाढत्या तापमानाचा आढावा घेत उन्हाळ्याच्या कालावधीत विजेची मागणी 229 गिगावॅटवर पोहोचेल, असे अंदाज न काढले होते. याद्वारे मंत्रालयातही निर्माण होणार्‍या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आहे. संबंधित विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशातील वीज निर्मिती प्रकल्पांना 222 दशलक्ष टन कोळशाची आवश्यकता आहे. तथापि, कोळशाच्या एकूण उपलब्धतेचा विचार करता201 दशलक्ष टन कोळसा उपलब्ध होऊ शकतो. यामुळे 20 दशलक्ष टन कोळसा अपुरा पडणार आहे.
सध्या देशात राष्ट्रीय, राज्य आणि खासगी ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांकडे अनुक्रमे 79, 68.2 आणि 54 दशलक्ष मेट्रिक टन इतका कोळशा साठा उपलब्ध आहे. तर अपेक्षित वीज निर्मितीसाठी अनुक्रमे 84.6, 76.6 आणि 60.7 दशलक्ष टन कोळसा लागणार आहे. याचा अर्थ या प्रकल्पांकडे अनुक्रमे 5.6, 8.4 आणि 6.7 दशलक्ष टन कोळशाची कमतरता आहे. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी संबंधित प्रकल्पांना कोळसा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असे चित्र आहे.
थकबाकीचे आव्हान
सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांची विजेची थकबाकी निर्माण झाली आहे. थकबाकीचे पैसे मिळाल्याखेरीज प्रकल्पांना कोळशासाठी भांडवल उपलब्ध होत नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने वीज पुरवठादार कंपन्यांना भारतीय विद्युत कायदा कलम 11 अन्वये थकबाकीचे पैसे वीज निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांना चुकते करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंलबजावणी 16 मार्चपासून सुरू होत आहे. यामध्ये जर विजेची थकबाकी वेळेत चुकती केली नाही, तर वीज कंपन्या आपण निर्माण केलेली वीज अन्य ग्राहकाला विकू शकतील, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.