जयसिंगपूर; पुढारी वृत्तसेवा : येत्या आठवड्यात ऊस दर नियंत्रण समितीची स्थापना करून व दोन टप्प्यातील एफआरपीचा कायदा मागे घेऊन एफआरपी एक टप्प्यात करू, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात गुरुवारी बैठक झाली. यावेळी स्वाभिमानी
शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी प्रलंबित निर्णय तातडीने घ्या, अशी आग्रही मागणी केली.
शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी जाब विचारू, असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला होता. यावर गुरुवारी मंत्रालयात बैठक बोलवली होती.
नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांचे अनुदान थकीत असल्याबाबतच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी नियमित कर्ज भरणार्‍या ज्या शेतकर्‍यांनी केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम तातडीने दिली जाईल, असे स्पष्ट केले.
राज्यातील अनेक ऊस वाहतूकदारांची ऊस तोडणी मुकादमांकडून मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. संबंधित सर्व मुकादमांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. तसेच त्यासाठी एकच नोडल ऑफिसर नेमून तातडीने यावर कारवाई करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नियमित कर्ज भरणार्‍या, मात्र राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ देण्यासाठी वर्षभराची मुदत असल्याने शासनाच्या नियमात ते शेतकरी बसत नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर ती चूक दुरुस्त करू, अशी ग्वाही प्रशासनाने यावेळी दिली.
नाशिक जिल्हा बँकेतील थकीत शेतकर्‍यांना ओटीएस योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला. द्राक्षे आणि बेदाणा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. ज्या शेतकर्‍यांनी कर्ज काढले आहे, त्या शेतकर्‍यांचे व्याज माफ करावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. राज्य शासनाने यावर कोणतीही अंमलबजावणी केली नाही, तर 'शासन आपल्या दारी' हे सर्व कार्यक्रम आम्ही उधळून लावू, असा इशारा यावेळी राजू शेट्टी यांनी दिला.
यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सावकार मादनाईक, प्रा. जालंधर पाटील, संदीप जगताप, राजेंद्र गड्यान्नावर, वैभव कांबळे, महेश खराडे, संदीप राजोबा आदी उपस्थित होते.