पंजाब, महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या घोटाळ्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजावर टीका करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेने दुहेरी नियंत्रणाचे कारण देऊन आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला; मात्र नियंत्रक म्हणून त्यांचे अपयश उघडकीस आले. बँकिंग नियमन कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांवरील दुहेरी नियंत्रण बर्‍याचशा प्रमाणात कमी झाले. रिझर्व्ह बँकेला पूर्णतः नियंत्रण करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले.
बँकिंग नियमन कायदा दुरुस्तीनंतर रिझर्व्ह बँकेने पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएमसी) घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अनेक बदल केले. नवीन विविध बंधने नागरी सहकारी बँकांवर लादण्यात आली आहेत. बदलांची अंमलबजावणी करताना बँकांवर आर्थिक दंड आणि परवाने रद्द करण्याच्या प्रमाणात लक्षणीयरीत्या वाढ झाली. मागील तीन वर्षांत 197 नागरी सहकारी बँकांवर आर्थिक दंड आकारण्यात आला आणि 20 बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांची संख्या 1,514 इतकी आहे. नागरी सहकारी बँकांपुढे खालील प्रमुख आव्हाने असून, त्यात व्यवसायात अग्रभागी असणार्‍या बँकांना कमी आव्हाने आहेत. मात्र, 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी व्यवसाय असणार्‍या (1319) बँकांना मात्र कठीण आव्हान आहे. या बँका नागरी सहकारी. बँकेच्या एकूण ठेवींच्या 88 टक्के आणि व कर्जाच्या 92 टक्के इतका व्यवसाय त्या करीत आहेत.
प्रमुख आव्हाने
व्यावसायिक स्पर्धा
राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँकांचा शाखा विस्तार ग्रामीण आणि निमशहरी भागात मोठ्या प्रमाणात झाल्याने व्यवसायातील स्पर्धा कमालीची वाढली आहे. या बँका वैयक्तिक कर्जाला प्राधान्य देत असल्याने सहकारी बँकांची बलस्थानी असलेल्या क्षेत्रात या बँकेच्या प्रवेशाने सहकारी बँकांचा आकार आणि प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी झालेला आहे.
भांडवल उभारणी
भाग धारण करण्याच्या रचनेमुळे (शेअर होल्डिंग पॅटर्न) तसेच घटनात्मक तरतुदीमुळे भांडवल वाढीस मर्यादा आहेत. पर्यायाने व्यवसायवाढीवरही मर्यादा येतात. रिझर्व्ह बँकेने भांडवल बाजारातून प्राधान्यकृत समभाग, डीबेंचर्स, बॉन्डस, विक्रीस परवानगी दिली असली, तरी त्यासंबंधी सेबीच्या अटी, बँकेची आर्थिक सक्षमता याचा विचार करूनच गुंतवणूक होऊ शकते. त्यामुळे याचा फायदा 1 हजार कोटी रुपयांपर्यंत व्यवसाय असणार्‍या बँकांना होण्याची शक्यता फार कमी आहे, असे दिसते.
कर्जावरील व्याज दर व कर्ज मर्यादेवरील बंधने
नागरी सहकारी बँकांचा ठेवीवरील व्याज दर इतर बँकांच्या मानाने जास्त असल्याने सहकारी बँकांच्या कर्जावरील व्याज दरही जास्त असतात. चांगले कर्जदार राष्ट्रीयीकृत, खासगी, लघुवित्त बँकांकडून कमी व्याज दरामुळे कर्ज घेण्यास प्राधान्य देतात. नागरी सहकारी बँकांच्या कर्ज मर्यादेमध्ये रिझर्व बँकेने कपात केल्याने सध्याचे चांगले व मोठे कर्जदार मोठ्या कर्जासाठी इतर बँकांकडे वर्ग होतात.
प्रशासकीय उणिवा
नागरी सहकारी बँकांत पगार कमी असल्यामुळे योग्य शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि प्रशिक्षित कर्मचारी आणि अधिकारी मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे आहे त्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या मार्फत प्रशासन चालवले जाते. त्यामुळे प्रशासनाचे कामकाज चांगल्या आणि योग्य पद्धतीने होत नाही. त्यात त्रुटी राहिल्यामुळे दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागते. तसेच अंतर्गत नियंत्रणाचा अभाव असल्याने अफरातफर, बँकेची फसवणूक होण्याची जास्त शक्यता असते. या कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण संस्थेकडून प्रशिक्षण देऊन त्यांची कार्यक्षमता वाढवता येते. कुशल मनुष्यबळच या बँकांची कार्यक्षमता वाढवू शकते. त्यामुळे प्रशिक्षणाची नितांत आवश्यकता आहे.
संगणकीकरणावरील खर्च
लहान आणि मध्यम आकाराच्या बँकांना संगणकीकरण, सायबर सुरक्षा यावरील खर्च आर्थिकद़ृष्ट्या परवडण्यासारखा नाही; मात्र स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी आणि भविष्यकालीन विचार करता यावर खर्च करावाच लागतो. राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँकांसारखे अत्याधुनिक संगणकीकरण सहकारी बँकांना परवडण्यासारखे नाही. सायबर फ्रॉडची जोखीमही मोठी असते. आधुनिक काळात संगणक प्रशिक्षक कर्मचार्‍यांची गरज आहे. बदलत्या काळानुसार बॅकांनी आपल्या कामकाजात बदल करण्याची गरज आहे. आधुनिक ग्राहकांचा विचार करता हा बदल आवश्यकच आहे.
अनुत्पादक कर्ज, फसवणुकीचे वाढते प्रमाण
वाढती अनुत्पादक कर्जे, बँकांच्या लाभप्रदतेवर परिणाम करतात. प्रमाणापेक्षा जास्त अनुत्पादक कर्जामुळे बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या विविध बंधनांना सामोरे जावे लागते. सोशल मीडियामुळे अफरातफर, फसवणूक अशा प्रकारच्या बातम्यांना खूपच प्रसिद्धी दिली जाते. त्यामुळे ठेवीदार यावर विश्वास ठेवून ठेवी काढण्यास गर्दी करू लागतात व त्यामुळे बँकेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. आघाडीच्या नागरी सहकारी बँका या आव्हानांना समर्थपणे सामोरे जातात आणि यशस्वीरीत्या तोंड देतात. मात्र, लहान आणि मध्यम आकाराच्या बँकेच्या द़ृष्टीने ही आव्हाने कठीण असून ती पेलण्यास या बँका असमर्थ आहेत. यावर नियोजनबद्ध पद्धतीने उपाययोजना केली नाही, तर ठेवीदारांच्या हिताच्या रक्षणाचे कारण देऊन रिझर्व्ह बँक या अडचणीतील बँकांना सक्षम बँकांमध्ये विलीन करण्याचा सल्ला देऊ शकते किंवा बँकिंग परवाना रद्द करू शकते.
केंद्रात वेगळे सहकार मंत्रालय स्थापन केल्यापासून रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकेच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी आणि योग्य रीतीने प्रशासन (गुड गव्हर्नन्स) चालवण्यासाठी सकारात्मक आणि आश्वासक पावले उचलत आहे, असे प्रथमदर्शनी तरी जाणवते. प्रत्येक वेळी रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांना विरोध करण्यापेक्षा बँकांचे लेखापरीक्षक, जिल्हा बँक असोसिएशन, राज्यस्तरीय फेडरेशन, सहकार भारती, नॅबकॅप, राज्यातील सहकार खाते यासारख्या संस्था आणि सहकारातील बँकिंग तज्ज्ञ यांनी सहकार क्षेत्रातील अपप्रवृत्ती कमी करण्याच्या द़ृष्टीने बँकांचे प्रबोधन करावे. कालानुरूप बदल केला गेला नाही, तर लहान व मध्यम आकाराच्या नागरी सहकारी बँकांचे भवितव्य धूसर दिसते. सहकार टिकला पाहिजे, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे; मात्र त्यातील काही कमतरता दूर करण्याची नितांत गरज आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे भ्रष्टाचार! 'सहकार टिकला तर महाराष्ट्र टिकेल' या भावनेने सहकारातील त्रुटी दूर करण्याची गरज आहे.
– अनिल दोशी, बँकिगतज्ज्ञ