अंतराळात कृत्रिम उपग्रहांच्या वाढत्या संख्येचा आता गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक झाले आहे. परिस्थिती अशी आहे, की 2018 ते 2021 या काळात पृथ्वीभोवती फिरणार्‍या उपग्रहांची संख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. एका अंदाजानुसार ती लवकरच चारपट वाढण्याची शक्यता आहे. कृत्रिम उपग्रहांची संख्या वाढल्याने भविष्यात अवकाशासाठी अनेक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात.
प्रक्षेपणात सहभागी असलेल्या अंतराळ संस्था आणि इतर संस्था प्रक्षेपित उपग्रहांसोबत विविध प्रकारची सामग्री देखील सोडतात. हे साहित्य अंतराळात कचरा म्हणून राहते. त्यामुळे विविध अपघात होण्याची शक्यता आहे. या कचर्‍यामुळे अंतराळात प्रदूषणही होते. अंतराळात पसरणार्‍या या कचर्‍यावर उपाययोजना करण्याबाबत आता आंतरराष्ट्रीय समुदायाने गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदे केले गेले नाहीत, असे नाही. शीतयुद्ध काळापासून या दिशेने अनेक आंतरराष्ट्रीय करार प्रभावी ठरले आहेत. यामध्ये 'बाह्य अवकाश करार'चा उल्लेख करणे महत्त्वाचे आहे. 1967 पासून मुख्य आंतरराष्ट्रीय अंतराळ कायदा म्हणून हा कायदा प्रभावी आहे. पण या कायद्यातील तरतुदी पुरेशा नाहीत. हा कायदा विविध देशांना अंतराळ शिस्त राखण्यासाठी बांधील असला, तरी तो अवकाशात कचरा पसरवण्याच्या जबाबदार्‍या स्पष्टपणे परिभाषित करत नाही.
2016 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी या दिशेने 'युनायटेड नेशन्स कमिटी ऑन द पीसफुल युसेज ऑफ आऊटर स्पेस'ची स्थापना केली. अंतराळातील शाश्वततेसाठी सर्व भागधारकांशी तपशीलवार चर्चा करणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि अवकाशाचा शांततापूर्ण वापर यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, हा त्याचा उद्देश होता. सध्या या गटाचे 102 सदस्य आहेत आणि त्याची वार्षिक बैठक जून महिन्यात व्हिएन्ना इंटरनॅशनल सेंटर येथे आयोजित केली जाते. याशिवाय, दरवर्षी फेब्रुवारी आणि एप्रिल महिन्यात त्यांच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान उपसमिती आणि वैधानिक उपसमितीच्या बैठका घेतल्या जातात.
जी-20 देशांच्या बैठकीच्या मुख्य अजेंड्यामध्ये अंतराळ क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा विषय समाविष्ट केलेला नसला तरी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता 'स्पेस-20'सारखे व्यासपीठ महत्त्वाचे आहे. या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परस्पर सहकार्य आणि अवकाशातील आव्हाने यावर सतत चर्चा होणार आहे. याशिवाय, जी-20 राष्ट्रांचा गट संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील आहे. 'स्पेस-20' व्यासपीठ हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी उपाय सुचवण्याबाबतही गंभीर आहे. आताही अवकाशातील पृथ्वीची कक्षा हा पृथ्वीच्या पर्यावरणाचा भाग म्हणून संयुक्त राष्ट्र किंवा जी-20 राष्ट्रांच्या अजेंड्यात समाविष्ट नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये अवकाशातील वातावरणाचा समावेश करण्याची गरज आहे. जी-20 गटातील सर्व राष्ट्रांची अंतराळात कमी-अधिक प्रमाणात उपस्थिती आहे. रशिया, जर्मनी, अमेरिका आणि चीन यांसारख्या या गटातील काही राष्ट्रांकडे अवकाशात पसरलेल्या कचर्‍याची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान आणि संसाधने उपलब्ध आहेत. भारताची अंतराळ संस्था 'इस्रो'नेही 'प्रोजेक्ट नेत्रा' नावाने या दिशेने एक अर्थपूर्ण पुढाकार घेतला आहे.
'प्रोजेक्ट नेत्रा'च्या माध्यमातून अंतराळातील ढिगार्‍यांवर नजर ठेवली जाते आणि त्यासंबंधीच्या सॅटेलाईट धोक्यांचा इशारा दिला जातो. ही माहिती इतर राष्ट्रांशी शेअर करून ही राष्ट्रे अवकाशातील ढिगारा आणि उपग्रह टक्कर यांसारख्या दुर्घटना टाळू शकतात. भविष्याचा विचार केल्यास अंतराळातील कचरा कमी करण्याचा प्रयत्न करणे सर्वच प्रमुख राष्ट्रांचे कर्तव्य आहे. हे एकप्रकारचे अंतराळातील प्रदूषणच आहे. त्यामुळे भविष्यात अनेक मोहिमा कोणत्याही अडचणीशिवाय यशस्वी करायच्या असतील, तर अंतराळ स्वच्छ ठेवण्याची गरज आहे. त्याचा परिणाम पृथ्वीवरही होऊ शकतो, याचा विचार व्हायला हवा.