देशामध्ये कांद्याच्या भावाच्या घसरणीने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या ऐन उन्हात डोळ्यांत पाणी डबडबले आहे. त्यातच केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीच्या बंदीची मुदत वाढविण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची वार्ता नाशिकमध्ये थडकल्याने उत्पादकांच्या अस्वस्थतेत मोठी भर पडली आहे.
निवडणुका आल्या, की साखर आणि कांदा या वस्तू सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित असल्याने त्यांच्या किमतीवर लगाम आणण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष सातत्याने प्रयत्न करतात. याचा फटका महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गाला बसतो. उत्तर महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांची संख्या लक्षणीय आहे. केंद्रात आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री म्हणून पद भूषवित असलेल्या डॉ. भारती पवार यांच्या दिंडोरी मतदार संघातच एकूण मतदारसंख्येत कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रमाण 30 टक्क्यांहून अधिक आहे. यामुळे कांद्यावरील निर्यातबंदीचा तातडीने आणि गांभीर्याने पुनर्विचार करणे केंद्र शासनाला गरजेचे आहे.
लासलगाव ही आशिया खंडातील कांद्याची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. या बाजारपेठेत दैनंदिन कांद्याची आवक मोठी असते. तेथून देशाच्या कानाकोपर्‍यात आणि जगाच्याही कानाकोपर्‍यात कांदा निर्यात केला जातो. सध्या उन्हाळी लाल कांद्याची आवक तेजीत सुरू आहे आणि जागतिक बाजारपेठेतही कांद्याचा दर समाधानकारक आहे. प्रारंभीच्या काळात केंद्राने निर्यातबंदी आणण्यापूर्वी कांद्याचा दर प्रतिक्विंटल साडेचार हजार रुपयांवर पोहोचला होता. यामुळे किरकोळ बाजारात कांद्याने शंभरी गाठण्यास सुरुवात केल्यानंतर केंद्राने निर्यातबंदीचे हत्यार उपसले. निर्यात बंदीने बाजारपेठेतील कांद्याचा भाव प्रतिक्विंटल 700 रुपयांपासून उत्तम कांद्यासाठी 1 हजार 551 रुपयांपर्यंत भाव खाली घसरला, तर सरासरी कांद्याचा भाव प्रतिक्विंटल 1 हजार 330 रुपये मिळतो आहे. उन्हाळी लाल कांद्याचे आयुर्मान कमी असते. वेळेत कांदा विकला गेला नाही, तर कांदा कुजतो अथवा मोठी तूट सहन करावी लागते. उत्पादकाचा असंतोष संघटित होतो आहे आणि विरोधी पक्षांनी निवडणुकीसाठी कांद्याच्या घसरलेल्या भावाचा मुद्दा कळीचा ठरविण्याचे निश्चित केले आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता भाजपपुढे विरोधकांपेक्षा कांद्याचे आव्हान मोठे आहे.