नोटबंदी असो किंवा आताची नोटवापसी, या दोन्ही निर्णयांमागे काळ्या पैशांच्या साम्राज्याला तडाखा देण्याबरोबरच बनावट नोटांच्या आव्हानाला शह देण्याचाही उद्देश होता; पण आरबीआयच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, बनावट नोटांची संख्या घटण्याऐवजी वाढलेलीच दिसत आहे; तर ऑनलाईन व्यवहारांबाबतच्या सुरक्षिततेविषयी असणार्‍या भीतीमुळे देशात 72 कोटी स्मार्टफोनधारक असूनही 4 कोटी जणच त्याचा वापर करतात.
विनिमयाचे सर्वमान्य साधन म्हणजे चलन. सरकारी शिक्क्याने चलनास सार्वत्रिक मान्यता प्राप्त होते व लोकांचा त्यावर विश्वास बसतो. कायद्याचा पाठिंबा व लोकांचा विश्वास या आधारावर समाजात चलन वापरले जाते. सर्वग्राह्यता हा चलनाचा प्रमुख गुण. नाणी व कागदी नोटा यास चलन म्हणता येईल. देशातील चलनव्यवस्था सुरळीत ठेवणे हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुख कार्यांपैकी एक कार्य आहे. यामध्ये देशात नवे चलन आणणे, त्याचे वाटप करणे, जुन्या नोटांची विल्हेवाट लावणे आणि सर्व बँकांमध्ये जमा झालेली नगदी आपल्याकडे ठेवणे यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या कार्याला आणि एकंदरीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बनावट नोटांच्या माध्यमातून एकप्रकारे आव्हान दिले जात असते. बनावट नोटांमुळे देशाच्या चलनव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. देशाच्या तिजोरीचे नुकसान होत असते. परंतु, देशातील काही विघातक शक्ती, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती आणि भारताचे हितशत्रू असणारे शेजारी देश यांच्या माध्यमातून सातत्याने बनावट नोटांचा व्यापार मोठ्या प्रमाणावर होत आला आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अशा बनावट नोटानिर्मात्यांना अधिकच चालना मिळाली आहे. कारण, अगदी हुबेहूब नोटांची निर्मिती करण्यामध्ये हे नोटमाफिया माहिर झाले आहेत.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार, देशातील बँकिंग प्रणालीद्वारे ओळख पटवल्या गेलेल्या 500 रुपयांच्या बनावट नोटांची संख्या गतवर्षीच्या तुलनेत 14.6 टक्क्यांनी वाढली असून, हा आकडा 91,110 नोटांवर गेला आहे. सर्वप्रकारच्या नकली नोटांची संख्या सुमारे 2.25 लाख इतकी आहे. यामध्ये 100 रुपयांच्या 78,699 नोटा आणि 200 रुपयांच्या 27,258 नोटांचा समावेश आहे. 200 रुपयांच्या बनावट नोटा बाजारात आणल्या जातात, यावरून नोटमाफिया किती पुढारलेले आहेत याची प्रचिती येते. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या नोटबंदीच्या निर्णयामागे काळ्या पैशांच्या समांतर अर्थव्यवस्थेला चाप लावणे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कॅशलेस इकॉनॉमीच्या दिशेने नेणे, नक्षलवाद आणि दहशतवादाला लगाम घालणे याबरोबरीने बनावट नोटांच्या काळ्या साम्राज्याला तडाखा देणे हाही एक प्रमुख हेतू होता. ही नोटबंदी करण्यात आल्यानंतर जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून नव्या चलनी नोटा अर्थव्यवस्थेत दाखल झाल्या, तेव्हा आरबीआयने या नोटांमध्ये सुरक्षिततेच्या द़ृष्टीने अत्यंत काटेकोर उपाययोजना केल्या असून, त्यांची नक्कल करणे अत्यंत अवघड आहे, असा दावा केला होता. परंतु, आता रिझर्व्ह बँकेने आपल्याच अहवालातून हा दावा कसा फोल ठरला आहे, याची साक्ष दिली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातील तपशील बारकाईने वाचल्यास 20 रुपये दर्शनी मूल्य असणार्‍या बनावट नोटांच्या संख्येत 8.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, 10 रुपये, 100 रुपये आणि 2000 रुपये यांच्या नकली नोटांमध्ये अनुक्रमणे 11.6 टक्के, 14.7 टक्के आणि 27.9 टक्के वाढ झाली आहे. मे 2022 मध्ये प्रकाशित झालेल्या वार्षिक अहवालानुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षामध्ये बनावट नोटांची संख्या 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक झाली असून, ती 79,669 वर पोहोचली होती. याचाच अर्थ बनावट नोटा तयार करणार्‍यांनी आता 500 रुपयांच्या नोटेकडे अधिक लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. 2022-23 या वर्षात बँकिंग क्षेत्रामध्ये सापडलेल्या एकूण बनावट नोटांपैकी 4.6 टक्के नोटा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पकडलेल्या आहेत. उर्वरित 95.4 टक्के बनावट नोटांची ओळख अन्य बँकांमध्ये झाली आहे. यादरम्यान सुरक्षित प्रिंटिंगसाठी करण्यात आलेला खर्च 4,682.80 कोटी रुपये इतका होता. एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, देशभरात 2016 ते 2022 या आर्थिक वर्षांमध्ये 245.33 कोटी रुपये किमतीच्या बनावट नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत.
सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडून बनावट नोटांच्या साम्राज्याला सुरुंग लावण्याचे प्रयत्न होत नाहीत, असे नाही. नोटांची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी अनेक नवनवीन फीचर्स त्यामध्ये जोडले जातात. परंतु, त्याबरोबरीने त्यांची नक्कल करण्याचे तंत्रज्ञानही विकसित होत जाते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) म्हणण्यानुसार, उच्च गुणवत्ता असणार्‍या नकली नोटा भारतात पाठवण्यासाठी नेपाळ आणि पाकिस्तानच्या मार्गाचा उपयोग केला जात आहे. यातील बहुतांश नोटा या पाकिस्तानात छापल्या जातात. त्यामध्ये भारतीय चलनाशी तंतोतंत जुळतील अशी सर्व वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली जातात. त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला खरी नोट कुठली आणि खोटी कुठल,ी हे बारकाईने तपासूनही बरेचदा समजू शकत नाही.
बनावट नोटांचे दूरगामी घातक परिणाम अर्थकारणावर, अर्थव्यवस्थेवर होत असतात. खोट्या नोटा मोठ्या प्रमाणात चलनात आणल्यामुळे बाजारातील तरलता वाढते. त्याचा परिणाम चलनवाढीवर म्हणजेच महागाईत वाढ होण्यावर होतो. बनावट नोटांचा वापर दहशतवाद्यांकडूनही भारताविरोधात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. अलीकडेच विदर्भातील यवतमाळमध्ये विक्रीकरिता आणलेल्या 500 रुपयांच्या 964 बनावट नोटा पोलिसांकडून जप्त करण्यात आल्या. या नोटांची किंमत 4.82 लाख इतकी होती. हिंगोलीमध्ये बनावट नोटा बनवणारे रॅकेट उद्ध्वस्त केले असता 1.14 कोटीच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या.
शिराळ्यात 2000 रुपयांच्या 13 बनावट नोटा आढळल्या आहेत. याचाच अर्थ आजही अशा नोटांची निर्मिती आणि वापर देशात सुरू आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण आणणे ही आरबीआय आणि सरकार यांच्यासाठी एक मोठी कसोटी आहे. बनावट नोटांची छपाई ही जगभरात अवैध मानली गेली आहे. कारण, काळ्या धंद्यांचे साम्राज्य जगभर पसरलेले आहे. त्यामुळे जगभरातील सुरक्षा यंत्रणांसाठी यामागच्या सूत्रधारांचा शोध घेणे हे एक आव्हान बनून राहिले आहे. बनावट नोटांचा उद्योग हा एकप्रकारचा दहशतवाद असून, तो देशद्रोहच आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, केवळ कागदी नोटाच नव्हे, तर बाजारात नकली नाण्यांची संख्याही वाढत चालली आहे. अशा नाण्यांची ओळख पटवणे हे महाकठीण ठरत आहे.
गतवर्षी पाच रुपयांच्या नकली नाण्यांनी भरलेले 58 ट्रक जम्मूच्या सीमेवर पकडले गेल्याचे वृत्त प्रसारित झाले होते. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा तपास यंत्रणांनी प्रयत्न केला असेल; पण त्यातून नेमके काय निष्पन्न झाले, हे समोर आले नाही.
आता प्रश्न उरतो तो यावर उपाय काय? याबाबत दोन मार्ग दिसतात. बनावट नोटांच्या व्यवहारात गुंतलेल्यांना कठोरातील कठोर शासन करणे आणि त्यांना कसलीही दया न दाखवता शिक्षेची अंमलबजावणी करणे, हा एक सर्वाधिक मान्य ठरू शकणारा पर्याय आहे. दुसरा पर्याय म्हणजे, डिजिटल व्यवहारांना अधिक चालना देणे. आज जगभरातील अनेक देशांकडून नोटांची छपाई कमी केली जात असून, जास्तीत जास्त व्यवहार डिजिटल माध्यमातून करण्यावर भर दिला जात आहे.
भारतातही गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यवहारांचे प्रमाण वाढत आहे. परंतु, मोबाईल बँकिंगसंदर्भातील सुरक्षिततेबाबत आजही लोकांच्या मनात धास्ती आहे. त्यामुळेच भारतात मोबाईल फोनचा वापर करणार्‍यांची संख्या 110 कोटी असूनही आणि त्यातील 72 कोटी लोक स्मार्टफोनचा वापर करणारे असूनही केवळ चार कोटी लोक मोबाईल बँकिंगचा वापर करतात. या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोबाईल बँकिंगची व्यवस्था संपूर्ण सुरक्षित आणि गोळीबंद करण्यावर भर देऊन त्याचा अधिक प्रचार करणे गरजेचे आहे. प्रसंगी या व्यवहारांसाठी काही सवलती द्याव्या लागल्या तरी चालतील; पण त्यातून बनावट नोटांचे आव्हानच संपुष्टात येऊ शकेल.
सूर्यकांत पाठक