अर्थकारण : आव्हान रोजगार निर्मितीचे

विकसित राष्ट्र होण्याकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे. त्यासाठी पुढील 25 वर्षांसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन सुमारे 8 टक्के इतक्या दराने वाढण्याची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या रोजगाराच्या गरजा पूर्ण करणे, हे आव्हान असेल.

भारतात रोजगारांची वाढत असलेली संख्या ही एक महत्त्वाची आर्थिक तसेच सामाजिक घटना असून, अर्थव्यवस्थेचा विकास होत असल्याचे ते द्योतक आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात मोठ्या वाढीची अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखली जात असून, जागतिक बँक तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. 7 टक्के दराने वाढणारी ही अर्थव्यवस्था नवीन व्यवसाय तसेच रोजगार निर्मितीला चालना देत आहे. भारताची लोकसंख्या ही जगातील सर्वात मोठी आहे, ज्यामुळे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत आहे. तंत्रज्ञानाचा होत असलेला विकास नवीन कौशल्ये तसेच रोजगार उपलब्ध करून देणारा ठरत आहे. रोजगारांमध्ये होत असलेली वाढ गरीब जनतेला अधिक उत्पन्न तसेच संधी प्रदान करणारी असून, गरिबी कमी होण्यास त्याची मदत होत आहे. सामाजिक स्थिरता वाढविण्याबरोबरच अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करणारी ही बाब आहे. भारत सरकार तसेच उद्योग क्षेत्र कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे आयोजन करत असून, उद्योग क्षेत्र नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करत आहे. रोजगारांची वाढती संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील अनेक वर्षांमध्ये मजबूत होण्यास मदत करणार आहे, याचे संकेत देत आहे.

चर्चेतला रोजगाराचा दर

भारतातील रोजगार दर हा कायम चर्चेचा विषय असतो. 'स्टॅटिस्टा'च्या अहवालानुसार, भारताचे कर्मचारी तीन मोठ्या क्षेत्रांमध्ये विभागले गेले आहेत. कृषी आणि संलग्न क्षेत्र, उद्योग आणि सेवा क्षेत्र. बहुतांश वर्गासाठी शेती हाच आधार आहे. तथापि, देशाच्या जीडीपीमध्ये सर्वात कमी योगदान देणारे हे क्षेत्र आहे. सेवा क्षेत्र हे देशातील सर्वात मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र असून, त्यानंतर उद्योग क्षेत्राचा समावेश होतो. 'ग्लोबलडेटा'नुसार, 2021 मध्ये भारताचा रोजगार दर 46.3 टक्के इतका होता, ज्याने मागील वर्षाच्या तुलनेत 5.2 इतकी वाढ नोंदवली. 2010-2021 या दरम्यान, निर्देशांक 13.3 टक्क्यांनी कमी झाला. भारतातील रोजगार दर 2010 मध्ये सर्वाधिक आणि 2020 मध्ये सर्वात कमी होता. 'ट्रेडिंग इकॉनॉमिक्स'नुसार, भारताचा रोजगार दर 2023 च्या पहिल्या तिमाहीत 45.20 टक्के इतका झाला आहे. 2022 च्या चौथ्या तिमाहीत तो 44.70 इतका होता. एप्रिल महिन्यातील अहवालानुसार, एकूण रोजगार मार्चपर्यंत 41.1 कोटी इतका झाला आहे.

डिसेंबर 2022 मध्ये तो 40.4 कोटी इतका होता. म्हणजेच तीन महिन्यांच्या कालावधीत यात 58 लाख रोजगारांची भर पडली. देशातील बेरोजगारीत घट होत असल्याचे ही आकडेवारी सिद्ध करते. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही अर्थातच सकारात्मक बाब आहे. ग्राहकांच्या खर्चाला चालना देण्याबरोबरीनेच आर्थिक वाढ तसेच सामाजिक स्थिरता ती सुनिश्चित करते. रोजगार दर वाढण्याची कारणे बहुआयामी तसेच गुंतागुंतीची आहेत. साथरोगाच्या कालावधीत डिसेंबर 2020 मध्ये बेरोजगारीचा दर झपाट्याने वाढला होता. तथापि, साथरोगाच्या कालावधीत निर्बंध हटल्यानंतर देशांतर्गत रोजगारात मोठी वाढ झाली.

संघटित क्षेत्रातील नोकर्‍यांची नोंदणी, नवीन कंपन्यांच्या संख्येत झालेली वाढ, स्टार्टअप तसेच युनिकॉर्नच्या संख्येतील वाढ, एआय, क्लाऊडसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या नव्याने उपलब्ध झालेल्या संधी हे घटक त्यासाठी कारणीभूत ठरले. संगणकीय, डेटा विश्लेषण, ऑटोमेशन आदी क्षेत्रांत रोजगार निर्मितीमध्ये वाढ होत असल्याकडे निर्देश करतात. भारतातील सर्वात मोठे मनुष्यबळ कृषी क्षेत्रात कार्यरत असले, तरी या क्षेत्राचे जीडीपीमध्ये कमी योगदान आहे. सेवा क्षेत्र हे देशातील सर्वात मोठे रोजगार देणारे क्षेत्र आहे. भारताच्या वाढीचा दर जुलै महिन्यात 7.5 टक्के इतका होता. सकल देशांतर्गत उत्पादनासह वाढीचे सर्व निर्देशांक जलद आर्थिक पुनर्प्राप्ती दर्शवत आहेत. म्हणूनच येत्या काळात रोजगाराचा दर आणखी वाढेल, तर बेरोजगारीचा दर कमी होईल, असे मानले जाते. मार्च महिन्यात बेरोजगारीचा दर 7.8 टक्के इतका होता. जानेवारी महिन्यात तो 8.2 टक्के इतका होता. अमेरिकेचा बेरोजगारी दर 4.8 टक्के आहे. अमेरिकेसारख्या आर्थिक महासत्ता म्हणून जगभरात दबदबा असणार्‍या देशासाठी तो नक्कीच जास्त आहे. 'सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी'नुसार, भारताचा रोजगार दर अलीकडच्या वर्षांत वाढत आहे. भारताची तरुण आणि वाढती लोकसंख्या पाहता, ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे.

ग्राहक खर्चाला चालना

रोजगार दर वाढल्याने ग्राहक खर्चाला स्वाभाविकपणे चालना मिळते. सर्वसामान्य माणसाच्या हातात अधिक पैसे आल्याने, त्याची क्रयशक्ती वाढते. परिणामी, तो उत्पादनांच्या विक्रीला चालना देतो. संपूर्ण अर्थचक्रालाच त्यामुळे गती मिळते. जीडीपी वाढीला चलनवाढ, सरकारी धोरणे आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यासारखे इतर घटक कारणीभूत असले, तरी रोजगाराचा जीडीपी वाढीशी अप्रत्यक्ष असतोच. म्हणूनच सरकारने देशातील रोजगार वाढावा यासाठी पुढाकार घेतला आहे.

चालना देणारे घटक

भारतीय अर्थव्यवस्था अलीकडच्या वर्षांत झपाट्याने वाढत असून, तिची वाढ वार्षिक 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या वाढीमुळे नवीन रोजगार निर्माण झाले. 'मेक इन इंडिया' तसेच 'स्किल इंडिया'सारख्या धोरणांमुळे रोजगाराला चालना मिळाली. व्यवसायांसाठी गुंतवणूक तसेच रोजगार निर्माण करण्याचे काम या योजनांनी केले. भारतामध्ये सरासरी वय 28.4 असलेली तरुण आणि वाढती लोकसंख्या आहे. भारताची ही मोठी ताकद असून, ती आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ देणारी ठरते. वेगाने होणारे शहरीकरण अधिक संधी आणि उच्च वेतन देते. रोजगार वाढीला त्याचा हातभार लागतो. रोजगार दर वाढल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि समाजावर अनेक सकारात्मक परिणाम झाले असून, गरिबी आणि असमानता कमी होण्यास त्याने मदत केली आहे.

आयटी क्षेत्राचे योगदान

आयटी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सर्वात मोठे आणि वेगाने वाढणारे क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र 50 लाखांहून अधिकांना रोजगार देते तसेच भारताच्या जीडीपीमध्ये 7 टक्क्यांपेक्षा अधिक योगदान देते. पुढील पाच वर्षांत या क्षेत्राची 11 टक्के दराने वाढ अपेक्षित असून, ज्यामुळे 10 लाखांहून अधिक नवीन रोजगार निर्माण होतील. व्यवसाय आणि सरकारांद्वारे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वाढता अवलंब, ई-कॉमर्स आणि फिनटेक उद्योगांची वाढ आणि आयटी सेवांची वाढती मागणी यांसारख्या घटकांमुळे भारतातील आयटी क्षेत्राची येत्या काळात वाढ होत राहण्याची अपेक्षा आहे. विकसित राष्ट्र होण्याकडे भारताची वाटचाल सुरू आहे, त्यासाठी पुढील 25 वर्षांसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन सुमारे 8 टक्के इतक्या दराने वाढण्याची गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या रोजगाराच्या गरजा पूर्ण करणे, हे आव्हान असेल. त्यासाठी उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह अशा महत्त्वाकांक्षी योजना राबवाव्या लागतील. जागतिक बँकेच्या मते, रोजगारामध्ये प्रत्येकी 1 टक्क्याची वाढ जीडीपी वाढीत 0.6 टक्क्यांनी वाढ करते. यावरून रोजगारनिर्मिती ही केवळ व्यक्तीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर आहे, हेच अधोरेखित होते.