भारतीय जनता पक्षाने गतवेळी जिंकलेल्या लोकसभेच्या 303 पेक्षा अधिक जागा प्राप्त करण्याचा निर्धार केला असताना आणि तशी जय्यत तयारीही चालवलेली असताना, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी इंडिया आघाडीच्या गोटात जागा वाटपावरच 'नमनाला घडाभर तेल' अशी अवस्था आहे. लोकसभा निवडणूक आता उंबरठ्यावर आली आहे. भाजपच्या उमेदवार याद्या पक्क्या होत आलेल्या आहेत. इंडिया आघाडीत मात्र अद्याप जागा वाटपाच्या फॉर्म्युल्यावरच भवती न भवती सुरू आहे.
मध्य प्रदेशसह तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील नेत्रदीपक यशामुळे भाजप गोटात उत्साहाचे वारे आहे, तर इंडिया आघाडीत अंतर्गत दुफळी डोके वर काढण्याची चिन्हे आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीपुढे जागा वाटपाचे गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. इंडिया आघाडीत नेता म्हणून काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे नाव निश्चित झाले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी आणि आपचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांचे नाव सुचवले आणि त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. तीन राज्यांतील निवडणुकीत काँग्रेसची परंपरागत असलेली मागासवर्गीयांची मते भाजपकडे झुकल्याचे दिसून आले होते. खर्गे यांना काँग्रेस अध्यक्षपद देऊन पक्षाने ही कसर दूर करण्याचा प्रयत्न केला आणि इंडिया आघाडीनेही या मुद्द्याला मान्यता दिली आहे. पण म्हणून एक आघाडी म्हणून निवडणुकीत उतरताना हा मुद्दा किती प्रभावी ठरणार, याचे गणित आताच मांडता येणार नाही. इंडिया आघाडी एकजुटीने भक्कमपणे किती उभी राहते, हाच खरा मुद्दा असून जागा वाटप हा त्यातील कळीचा मुद्दा आहे.
ज्या तीन राज्यांत भाजपने बाजी मारली, त्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे काँग्रेसला बॅकफूटवर जावे लागणार आहे. मध्य प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसपुढे विधानसभा निवडणुकीत समझोत्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पण काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी तो मग्रूरपणे झिडकारला. आता अखिलेश त्याचे उट्टे काढणार, यात शंका नाही. तोच कित्ता ते उत्तर प्रदेशातही गिरवतील आणि लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेल्या या राज्यात काँग्रेसला वळचणीला उभे रहावे लागेल. जागा वाटपात काँग्रेसची वाटचाल स्थानिक सुभेदार कशी खडतर करू शकतात, त्याचा हा एक मासला आहे.
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशप्रमाणे बिहारात संयुक्त जनता दलाचे नेते नितीशकुमार हे काँग्रेसची कोंडी करू शकतात. इंडिया आघाडीचे नेतृत्व खर्गे यांच्याकडे गेल्याने ते नाराज आहेतच. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांचा रुसवा काढण्याचा प्रयत्न केला. तो किती यशस्वी होणार, ते जागा वाटपातूनच दिसणार आहे.
दिल्ली आणि पंजाबात पुन्हा काँग्रेसची कसोटी आहे. पंजाबात काँग्रेसची संघटना बर्‍या स्थितीत आहे. तिथे सत्तेवर असलेला आप पक्ष काँग्रेसला कसा प्रतिसाद देणार आणि पंजाबात अधिक जागा पदरात पाडण्यासाठी काँग्रेस दिल्लीतील किती जागा आपसाठी सोडणार, असे हे त्रांगडे आहे. तिथे काँगे्रसला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. आपचे केजरीवाल यांचा काही भरवसा नाही. त्यामुळे इथले जागा वाटपही ताणाताणीचे होण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांच्यापुढे काँग्रेसची डाळ शिजणे अवघड आहे. प. बंगालमध्ये काँग्रेस आणि डावे यांची युती आहे. डाव्यांचा हात सोडून काँग्रेसला तृणमूलशी हातमिळवणी करावी लागेल आणि मिळतील त्या जागा पदरात घ्याव्या लागतील, अशी परिस्थिती आहे. तसे झाले तरच या राज्यात काँग्रेसचे थोडेबहुत अस्तित्व राहील. पण प्रत्यक्ष वास्तवात कशा घडामोडी होतील आणि एकूण परिस्थितीला कसे वळण लागेल, हे सांगणे कठीण आहे. गतवेळच्या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने तब्बल 18 जागा जिंकल्या होत्या, हे विसरता येणार नाही.
गुजरातमध्ये काँग्रेसला स्वबळावर लढता येऊ शकेल; पण तिथे आणि राजस्थानातही काँग्रेस पक्षाला दुफळीने ग्रासले आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत जागा वाटपात फारशी खळखळ होण्याची शक्यता कमी आहे. पण आपल्यापेक्षा शिवसेनेला (ठाकरे गट) अधिक जागा द्यायला काँग्रेस पक्ष कितपत राजी होईल, हाही प्रश्नच आहे.
दक्षिण भारतात तामिळनाडूत द्रमुक आणि काँग्रेस यांची दीर्घकाळापासून युती आहे. कर्नाटकात काँग्रेस स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहे. तेलंगणमध्ये काँग्रेसने सत्ता मिळवली आहे. तिथेही काँग्रेसपुढे प्रश्न नाही. केरळात डावे आणि काँग्रेस यांच्यातच लढत होईल. दक्षिण भारतातील राज्यात फारसा प्रश्न नसला तरी उत्तर भारत, पूर्व आणि पश्चिम भारतात इंडिया आघाडी आणि काँग्रेस यांच्यापुढे जागा वाटपात पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यावर मात करताना काँग्रेस नेतृत्वाची चांगलीच तारांबळ उडणार आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष आणि इंडिया आघाडीचे नेतृत्व करणारे मल्लिकार्जुन खर्गे हे दक्षिणी राज्यातील कर्नाटकातील आहेत. आतापर्यंत देशाच्या पंतप्रधानपदी नरसिंहराव आणि एच. डी. देवेगौडा हे दोघेच दक्षिणी राज्यातील पंतप्रधान झाले. उर्वरित सारे पंतप्रधान उत्तर भारत, पश्चिम भारतातील आहेत. उत्तरेतील प्रचारात हा मुद्दाही येऊ शकतो. नितीशकुमार यांनी अप्रत्यक्षपणे तोच मुद्दा पुढे आणला होता. इंडिया आघाडीवर या मुद्द्याचा किती परिणाम होईल, हे निकालच स्पष्ट करणार आहे.
डेडलाईनचा आग्रह
इंडिया आघाडीची नुकतीच बैठक झाली. त्या बैठकीत ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांनी 31 डिसेंबरपर्यंत जागा वाटप झालेच पाहिजे, अशी निर्वाणीची मागणी केली. अवघ्या आठवड्याभरात जागा वाटपाचे गाडे सुरळीत लावणे कठीणच आहे. याही मुद्द्यावर काँग्रेस नेतृत्वाची चांगलीच दमछाक होणार आहे.
भाजपच्या पथ्यावर
इंडिया आघाडी एकसंध राहणार की आवळ्या-भोपळ्याची मोट ठरणार, हे जागा वाटप कितपत सुरळीत होईल, त्यावर अवलंबून आहे. इंडिया आघाडी एकजुटीने उभी राहिली आणि एकास एक लढती झाल्या, तर निवडणूक रंगतदार होईल. पण इंडिया आघाडीचे जहाज जागा वाटपाच्या खडकावर फुटले, तर मात्र अशी घटना भाजपच्या पथ्यावर पडल्याशिवाय राहणार नाही.