पुढारी ऑनलाईन डेस्क : देशभरात नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act-CAA) लागू करण्यात आल्याची मोठी माहिती समोर आली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. आज (दि. ११) सायंकाळी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Home Minister Amit Shah) यांनी नागरिकत्त्व दुरुस्ती कायद्याबाबत काही दिवसांपूर्वी महत्त्वाचे वक्तव्य केले होते.
Citizenship Amendment Act (CAA) या कायद्यातील तरतुदी आज जाहीर करण्यात आल्या. सीएएच्या तरतुदी जानेवारी महिन्यातच निश्चित करण्यात आलेल्या आहे. शिवाय यासाठीची वेबसाईटही बनवण्यात आलेली आहे. सीएएनुसार नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची पूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे. अगदी मोबाईल फोनवरूनही हा अर्ज करता येणार आहे. सीएएची अंमलबजावणी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणे अपेक्षित होते.
हा कायदा डिसेंबर २०१९ला मंजुर झाला आहे. या कायद्याविरोधात मुस्लिम समाजाने देशभर विरोध केला होता. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बंग्लादेशातून भारतात येणाऱ्या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतुद या कायद्यात आहे. पण यातून मुस्लिमांना वगळण्यात आले आहे. लोकसभेत हा कायद ९ डिसेंबर २०१९ आणि त्यानंतर दोन दिवसांनी राज्यसभेत हा कायदा मंजुर झाला. त्यानंतर १२ डिसेंबर २०१९ला राष्ट्रपतींनी हा कायदा मंजुर केला.
26 डिसेंबर रोजी, बंगालमधील पक्ष कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना, शाह म्हणाले होते: "दीदी (बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी) सीएएबाबत आमच्या निर्वासित बांधवांची अनेकदा दिशाभूल करतात. मी हे स्पष्ट करतो की CAA हा देशाचा कायदा आहे आणि त्याला कोणीही रोखू शकत नाही. प्रत्येकाला नागरिकत्व मिळणार आहे. ही आमच्या पक्षाची बांधिलकी आहे."
मोदी सरकारने आणलेल्या कायद्याच्या विरोधात जोरदार निषेध झाला होता. यातील सर्वात मोठा रोष आसाम आणि त्रिपुरामध्ये होता, जिथे हिंदू समुदायानेही कायद्याचा निषेध केला. याचे कारण ते बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या ओघाला कायदेशीर ठरवत होते.
CAA कडे आसाममध्ये 1985 च्या आसाम कराराचे उल्लंघन म्हणून देखील पाहिले जाते, ज्यामध्ये असे नमूद केले होते की, 24 मार्च 1971 पूर्वी राज्यात आलेल्या परदेशी लोकांनाच नागरिक म्हणून समाविष्ट केले जाईल. याउलट, CAA ने 31 डिसेंबर 2014 रोजी नागरिकत्वासाठी कट-ऑफ तारीख सेट केली. हे आसाममधील NRC गणनेच्या संपूर्ण प्रक्रियेच्या विरोधात देखील दिसले, जे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना बाहेर काढण्याच्या तंतोतंत हेतूने केले गेले.
हेही वाचा