पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जगात भारत, ब्राझीलनंतर साखर उत्पादनात महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक असून, हंगाम 2022-23 मध्ये साखर उद्योगातून राज्यात 1 लाख 8 हजार कोटींची उच्चांकी उलाढाल झाली. केंद्र सरकारच्या 6 टक्के व्याज अनुदानाच्या अर्थसाहाय्यातून राज्यातील सुमारे 266 इथेनॉल प्रकल्पांच्या सुमारे 21 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता मिळाल्याने ऊस गाळपातून साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉलनिर्मितीला खर्‍या अर्थाने बूस्ट मिळाल्याची माहिती साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गायकवाड म्हणाले, साखर कारखान्यांना नवीन आसवणी (डिस्टिलरी) प्रकल्प उभारण्यासाठी किंवा विस्तारवाढ करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्च येत असतो. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून कारखान्यांना सहा टक्के व्याज अनुदानाची योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत 125 सहकारी व खासगी कारखान्यांच्या इथेनॉल प्रकल्पांना मिळून 10 हजार 711 कोटी रकमेच्या प्रकल्प खर्चाला केंद्राने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. याशिवाय स्टँड अलोन मोलॅसिस व धान्यावर आधारित 141 इथेनॉल प्रकल्पांच्या सुमारे 10 हजार 660 कोटी रकमेस केंद्राने तत्त्वतः मान्यता दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील साखर कारखान्यांची इथेनॉलनिर्मितीची वार्षिक क्षमता 226 कोटी लिटर्सवरून 244 कोटी लिटर्सपर्यंत वाढलेली आहे. पुढील ऊस गाळप हंगाम 2023-24 अखेर ही क्षमता तब्बल 300 कोटी लिटर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. राज्यातील कारखान्यांनी ऑईल कंपन्यांच्या 132 कोटी लिटर्सच्या निविदा भरल्या असून, आतापर्यंत 48 कोटी लिटरचा पुरवठा पूर्ण झाला आहे. पुढील ऊस गाळप हंगामात राज्यातील 5 साखर कारखाने साखर उत्पादनाऐवजी पूर्णपणे इथेनॉलनिर्मिती करणार आहेत. इथेनॉलनिर्मितीतून कारखान्यांना ऑईल कंपन्यांकडून 21 दिवसांत रक्कम मिळत आहे. त्यामुळे कारखान्यांना उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्यास मदत होत असल्याचेही ते म्हणाले.