नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आज दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २०२२-२३ या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करत आहेत. यावेळी त्यांनी सुरुवातीला ज्यांना COVID19 चे आरोग्यविषयक आणि आर्थिक दुष्परिणाम सोसावे लागले त्यांच्याविषयी संवेदना व्यक्त केल्या. त्यानंतर सीतारामन यांनी Budget 2022 सादर करण्यास सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या.
दरम्यान, केंद्र सरकार २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ई-पासपोर्ट म्हणजेच चिप पासपोर्ट जारी करेल. मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पुढील आर्थिक वर्षापासून देशात भविष्यातील तंत्रज्ञानासह ई-पासपोर्ट जारी केले जातील. त्यामुळे नागरिकांना परदेशात जाणे सोपे होणार आहे. या पासपोर्टच्या जॅकेटमध्ये इलेक्ट्रिक चिप बसवली जाईल, ज्यामध्ये सुरक्षेशी संबंधित महत्त्वाचा डेटा एन्कोड केला जाईल.
सध्या भारतातील नागरिकांना छापील पुस्तिकेत पासपोर्ट जारी केले जातात. यापूर्वी, परराष्ट्र मंत्री जयशंकर प्रसाद म्हणाले होते की, मंत्रालयाने नागरिकांना चिप केलेले पासपोर्ट जारी करण्याच्या प्रकल्पाबाबत इंडिया सिक्युरिटी प्रेसशी चर्चा सुरू केली आहे.
काय असेल ई-पासपोर्टची खासियत
परराष्ट्र मंत्रालयाने आता बायोमेट्रिक चिपसह ई-पासपोर्ट आणि काही महिन्यांनंतर वर्षाच्या अखेरीस डिजिटल पासपोर्ट जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-पासपोर्ट तुमच्या पर्समध्ये ठेवता येईल, तर डिजिटल पासपोर्ट मोबाईलमध्येही ठेवता येईल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ई-पासपोर्ट जारी केला जाईल, ज्याचा फायदा परदेशात जाणाऱ्या प्रवाशांना होईल. ई-पासपोर्ट चिपने सुसज्ज असेल. पासपोर्टमध्ये असलेल्या चिपमध्ये बायोमेट्रिक डेटा असेल. परराष्ट्र मंत्रालयातील भारत सरकारचे सचिव संजय भट्टाचार्य यांनी गेल्या महिन्यातच सांगितले होते की, देश लवकरच नागरिकांसाठी ई-पासपोर्ट सुरू करेल. एका ट्विटर पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, पुढील पिढीचे पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटाची सुरक्षा सुनिश्चित करतील. चला जाणून घेऊया ई-पासपोर्टबद्दल…
ई-पासपोर्ट म्हणजे काय?
पहिल्या दृष्टीक्षेपात, ई-पासपोर्ट हा नियमित पासपोर्टसारखाच असतो. ड्रायव्हिंग लायसन्सप्रमाणेच ई-पासपोर्टमध्येही हीच चिप सापडेल. या चिपमध्ये प्रवाशांची संपूर्ण माहिती असेल, ज्यामध्ये बायोमेट्रिक डेटादेखील असेल. ई-चिपमुळे पडताळणीची प्रक्रिया जलद होणार असून बनावट पासपोर्टला आळा बसणार आहे.
सध्या पडताळणीला बराच वेळ लागतो, मात्र ई-पासपोर्ट आल्याने हा वेळ वाचणार आहे. ई-पासपोर्ट लागू झाल्यानंतर पडताळणीचा कालावधी जवळपास ५० टक्क्यांनी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. ई-पासपोर्टसाठीचा अर्जही नियमित पासपोर्टसारखाच असेल.
केंद्रीय अर्थ मंत्री सीतारामन यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे…
- अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स आणइ कॉमिक्स यांच्या एव्हीजीसी सेक्टरला प्रोत्साहन देणार.
- दुर्गम भागात परवडणाऱ्या ब्रॉडबॅण्ड आणि #मोबाईल सेवेसाठी संशोधन आणि विकासाला प्राधान्य.
- २०२५ पर्यंत गावांमध्ये ऑपटिकल फायबर जोडणीचं काम पूर्ण होणार
- #AatmaNirbharBharat उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना, पीएलआयला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे.
- येत्या पाच वर्षात ६० लाख नवे रोजगार आणि ३० लाख कोटीच्या अतिरिक्त उत्पादनाची क्षमता यामध्ये आहे- केंद्रीय वित्तमंत्री
- २०२२-२३ मध्ये ५-जी मोबाईल सेवेसाठी स्पेक्ट्रम लिलाव.
- ५-जी तंत्रज्ञानामुळे विकास आणि रोजगाराच्या संधी.
- पुढील 3 वर्षात उर्जा कार्यक्षम आणि आरामदायी प्रवासाचा अनुभव देणाऱ्या 400 अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेनचे उत्पादन करण्यात येईल
- पुढील 3 वर्षात 100 #PMGatiShakti कार्गो टर्मिनल विकसित करण्यात येतील
- सार्वजनिक खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम हाती घेतला जाणार
- पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचा याचा उद्देश आहे
- 2022-23 साठी 60 किमीच्या 8 रोपवेचे बांधकाम प्रस्तावित आहे
- टेलीकॉम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्धी करणार
- रासायनीक खते आणि किटकनाशके मुक्त शेती करण्याला प्रोत्साहन देणार
- कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर भर देणार
- ई-वाहनांना बॅटरी बदण्याची परवानगी देणार
- कृषी क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा, किसन ड्रोन द्वारे शेतीच्या उत्पादकतेचा आढावा घेणार. तसेच, शेती क्षेत्रात स्टार्टअपना चालना देणार.
- पीएम ईविद्या एका चॅनेलचे २०० चॅनेल्स सुरू करणार असून पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण देणार.
- विद्यार्थ्यांसाठी ई कंटेंट तयार करणार, तसेच डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करणार.
- पंतप्रधान आवास अंतर्गत ८० लाख घरे बांधणार, ४८ हजार कोटींचा निधी देणार
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त ७५ डिजिटल जिल्ह्यांत ७५ डिजिटल बँकिंग केंद्र सुरू करणार.
- एक उत्पादन, एक रेल्वे स्टेशन ही योजना लागू केली जाईल, तसेच 400 नवीन वंदे भारत ट्रेन सादर केल्या जातील : अर्थमंत्री
- आमच्या सरकारचा सामान्य नागरिकांच्या सक्षमीकरणावर भर.
- पंतप्रधान #गतिशक्ती योजनेच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर.
- या अर्थसंकल्पात स्वातंत्र्याच्या शंभर वर्षांचा दृष्टिकोन.
- एलआयसीचा आयपीओ लवकरच बाजारात येणार.
- हा अर्थसंकल्प भविष्यानुरुप आणि सर्व समावेशक आहे.
- खासगी गुंतवणुकीतून लोकांना सहाय्या देण्याचा प्रयत्न.
- #AatmaNirbharBharat उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीच्या उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना, पीएलआयला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे.
- येत्या पाच वर्षात 60 लाख नवे रोजगार आणि 30 लाख कोटीच्या अतिरिक्त उत्पादनाची क्षमता यामध्ये आहे.
- मधल्या काळात पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी सार्वजनिक गुंतवणुकीवर भर देण्याचा अर्थसंकल्पाचा निर्धार..
- #PMGatiShakti अर्थव्यवस्थेला वेगाने पुढे नेईल आणि युवा वर्गासाठी अधिक रोजगार आणि संधी निर्माण करेल
- #Budget2021 चा दृष्टिकोन जारी राखत, #Budget2022 येत्या 25 वर्षाच्या अमृत काळासाठी, स्वतंत्र भारताच्या 75 ते 100 व्या वर्षापर्यंत अर्थव्यवस्थेला मार्गदर्शन करण्याचा पाया घालणारा आहे
- चालू वर्षात भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वोच्च, 9.2% अपेक्षित आहे