'बॉर्डर अँड रोड इनिशिएटिव्ह' हा चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा शिरोमणी मानला जातो. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन व्यापार आणि पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याचा तसेच पश्चिमेतील देशांशी व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आर्थिक आणि व्यापारी कारणे हा केवळ दिखावा आहे. प्रत्यक्षात चीनची साम्राज्यवादी आणि विस्तारवादी लालसा हा त्यामागचा मूळ गाभा आहे. चीनचा हा कुटिल हेतू हळूहळू जगाच्या लक्षात येऊ लागल्यामुळे आज अनेक देश या प्रकल्पातून बाहेर पडण्याचा मार्ग अवलंबत आहेत. या प्रकल्पामुळे चीनला 5 ट्रिलियन डॉलर्सचे नुकसान सोसावे लागू शकते, अशी माहिती पुढे आली आहे.
अमेरिकेला मागे टाकून जगातील आर्थिक महासत्ता बनण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून गेल्या दोन दशकांमध्ये झपाट्याने आर्थिक विकास करण्याचा प्रयत्न करणारा चीन अलीकडील काळात सातत्याने अडचणींच्या दलदलीत अडकताना दिसत आहे. यामागचे कारण म्हणजे, चीनची साम्राज्यवादी आणि विस्तारवादी भूमिका आता हळूहळू जगाच्या लक्षात येऊ लागली आहे. याच विस्तारवादी भूमिकेतून चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 2013 मध्ये 'बॉर्डर अँड रोड इनिशिएटिव्ह' अर्थात बीआरआय या प्रकल्पाला सुरुवात केली. या माध्यमातून जगभरातील विविध देशांशी व्यापार वाढवून तेथील बाजारपेठा चिनी मालाने ओसंडून भरायच्या हा चीनचा गेमप्लॅन आहे. अलीकडेच या मेगा प्रकल्पाला 10 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त जगभरातील नेते बीजिंगमध्ये जमले होते. या दहाव्या वर्धापनदिनात रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांच्यासह 130 देशांचे नेते सहभागी झाले होते. जिनपिंग यांनी या प्रकल्पाला जगासाठी 'गेम चेंजर' म्हटले आहे. पुतीन यांनीही यासाठी चीनचे कौतुक केल्याचे दिसले. तथापि, एकीकडे या प्रकल्पाचे कौतुक होत असले, तरी अनेक देश या प्रकल्पाचा भाग बनून कर्जाच्या दलदलीत अडकताना दिसत आहेत.
बीआरआय प्रकल्प हा चिनी विकास बँकेच्या कर्जाद्वारे परदेशात वाहतूक, ऊर्जा आणि इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा कार्यक्रम आहे. बीआरआयमध्ये ऑगस्ट 2023 पर्यंत 155 देशांनी नोंदणी केली होती. बीआरआयमध्ये सहभागी असलेल्या देशांची एकत्रित लोकसंख्या ही तब्बल 75 टक्के असून सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा निम्मा वाटा आहे; पण या उपक्रमाशी संबंधित अनेक देशांना अपेक्षित परिणाम मिळाले नाहीत. उलट अनेक देशांसाठी तो कर्जाचा सापळा ठरला आहे.
बीआरआय प्रकल्पासाठी चिनी विकास बँकांनी जगभरातील देशांना कर्ज दिले आहे. दशकानंतरही अनेक सरकारे या कर्जाची परतफेड करण्यात अपयशी ठरली आहेत. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास कर्जातून बाहेर पडण्यासाठी श्रीलंकेला आपले बंदर चीनला 99 वर्षांसाठी भाड्याने द्यावे लागले. बीआरआयच्या माध्यमातून चीनकडून कर्ज सापळ्याची मुत्सद्देगिरी सुरू असल्याचा आरोप अमेरिकेने यापूर्वीच केला आहे.
झांबिया, पाकिस्तान, श्रीलंका यासारख्या देशांना कर्जबाजारी होण्याचे प्रमुख कारण चिनी बँकांनी बीआरआय हा प्रकल्प दक्षिण-पूर्व आशिया, दक्षिण आशिया, आखाती देश, आफ्रिका, पूर्व आणि पश्चिम आशियांसह लॅटिन अमेरिका या भागात व्यापार वृद्धी करणारा प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो; पण युरोपीयन देश या प्रकल्पात सामील होण्यास टाळाटाळ करत आहेत. कारण, चीनच्या नियतीवर नेहमीच संशय घेतला गेला आहे. इटलीने चीनच्या बीआरआय प्रकल्पात सामील होण्याची तयारी दर्शविली होती; पण तोही आता मागे हटत आहे. ब्रिटनने तर सुरुवातीपासूनच यात सहभागी होण्यास इन्कार केला आहे. ब्रिटनच्या तत्कालीन पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी या प्रकल्पात पारदर्शकतेचा अभाव आहे, असे परखडपणाने सांगत त्यात सहभागी होणे टाळले होते. त्यानंतर मलेशिया आणि फिलिपाईन्सदेखील या प्रकल्पातून वेगळे झाले आहेत.
बीआरआयच्या निमित्ताने संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताबा मिळवण्याची चीनची सुप्त इच्छा आहे. जगाचा पुरवठादार बनणे हा यातील पहिला टप्पा होता आणि तो पूर्ण झाला आहे. यानंतर दुसर्‍या टप्प्याची सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यानुसार चीनचा प्राचीन काळापासून असलेला सिल्क रूट पुनरुजीवित करत व्यापाराला चालना देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. चीन हा आजघडीला आपल्या देशात तयार झालेले सामग्री, साहित्य जगभरात पोहोचवत आहे. चीन हा आपले उत्पादन एवढ्या कमी किमतीत विकतो की, त्यामुळे अन्य देशांतील स्थानिक उद्योग मोडकळीस येतात.
बीआरआयच्या माध्यमातून राजनैतिक वर्चस्व स्थापन करत संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्र ज्याला चीन 'नाईन डॅश लाईन' असेही म्हटले जाते, त्यावरही कब्जा मिळवण्याचा चीनचा हेतू आहे. कारण, या मार्गावरून जगातील 40 टक्के मालवाहतूक होते. म्हणून तेथे आपले वर्चस्व मिळवण्यासाठी चीन आटापिटा करत आहे. शिवाय या भागात विविध प्रकारचे सागरी जीव आढळून येतात. त्यामुळे चीन आपल्या महाकाय लोकसंख्येचे पोट भरू इच्छित आहे. या संपूर्ण क्षेत्रात समुद्राच्या तळाशी तेल, कोळसा, गॅस आणि नैसर्गिक खनिजाचा समृद्ध साठा असून तो बाहेर काढत चीन आपल्या औद्योगिक विकासाला चालना देऊ इच्छित आहे. समुद्राखाली असलेल्या या खनिज साठ्याची किंमत दहा खर्व डॉलरच्या आसपास आहे. म्हणूनच या भागात चीनकडून सक्रियता दाखविली जात आहे.
दहा वर्षांनंतरचे बीआरआयचे हे वास्तव म्हणजे चीनच्या षड्यंत्राचा पर्दाफाश करणारे आहे. कोरोना महामारीनंतरच्या काळात एकंदरीतच चीनबाबतची विश्वासार्हता लयाला गेली आहे. तसेच बहुतांश देशांमध्ये आता स्थानिकीकरणाचा प्रवाह रूढ होत आहे. भारताचेच उदाहरण घेतल्यास यंदाच्या सणासुदीच्या काळात भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या 'व्होकल फॉर लोकल' या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळालेला दिसला. त्यामुळे चीनला सुमारे 50 हजार कोटींचा फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे. मी सातत्याने सांगत आलो आहे की, चीनच्या आक्रमकपणाला आणि विस्तारवादाला लगाम घालायचा असेल, तर सामरीक रणनीतीबरोबरच आर्थिक तडाखा देणेही गरजेचे आहे. येणार्‍या काळात जगभरातील अन्य देशांचेही डोळे अशाच प्रकारे उघडतील तेव्हा चिनी अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, यात शंकाच नाही.