पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूर-खान (Kareena Kapoor-Khan) हिला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तिच्या 'द प्रेग्नेंसी बायबल' पुस्तक प्रकरणात उत्तर द्या नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे करीनाला या नोटिसीला ७ दिवसांत उत्तर द्यावे लागणार आहे. करीनाने तिच्या पुस्तकाच्या शीर्षकात 'बायबल'चा उल्लेख केल्याप्रकरणी तिच्यावर गुन्हा नोंद करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने संबंधित याचिकेत केली आहे.
ॲडव्होकेट ख्रिस्तोफर अँथनी यांनी दाखल केली तक्रार
बॉलिवूड अभिनेत्री करीना कपूरला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. हे प्रकरण त्यांच्या गरोदरपणावर लिहिलेल्या 'द प्रेग्नेंसी बाइबल' पुस्तकाशी संबंधित आहे. पुस्तकाच्या शीर्षकात बायबल हा शब्द वापरल्याबद्दल एका व्यक्तीने त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. या संदर्भात त्या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापूर्वी या प्रकरणात अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती, त्यानंतर ॲडव्होकेट ख्रिस्तोफर अँथनी यांनी या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. (Kareena Kapoor-Khan)
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांने केलेल्या आव्हानाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने करीना कपूरला नोटीस बजावली असून सात दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. याचिकाकर्त्याने त्यांच्यावर ख्रिश्चन समुदायाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी करीना कपूरच्या 'करीना कपूर खानच्या प्रेग्नन्सी बायबल' या पुस्तकात 'बायबल' हा शब्द वापरल्याप्रकणी आक्षेप घेतला आहे. यामुळे ख्रिश्चन समुदायाच्या भावना दुखावल्याबद्दल करीना कपूरविरुद्ध एफआयआर दाखल करावा, असेही याचिकेत म्हटले आहे. (Kareena Kapoor-Khan)
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते अँथनी यांनी जबलपूरच्या स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. यावेळी करीनाने ख्रिश्चन समुदायाच्या भावना दुखावल्या आहेत असे म्हटले होते. 'पवित्र ग्रंथ बायबल'ची अभिनेत्रीच्या गर्भधारणेशी तुलना होऊ शकत नाही, असेही याचिकाकर्त्याने केलेल्या तक्रारीत स्पष्ट केले.
परंतु पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला. त्यानंतर याचिकाकर्ते वकील अँथनी यांनी मॅजिस्ट्रेट कोर्टात जाऊन खासगी तक्रार दाखल केली. मात्र, 'बायबल' या शब्दाचा वापर केल्याने ख्रिश्चन समाजाच्या भावना कशा दुखावल्या गेल्या, हे सिद्ध करण्यात तक्रारदार अयशस्वी ठरल्याच्या कारणावरून दंडाधिकारी न्यायालयानेही याचिका फेटाळून लावली. यानंतर त्यांनी अतिरिक्त सत्र न्यायालयात धाव घेतली असता त्यांनीही दिलासा देण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्याने आता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हेही वाचा: