पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींच्‍या मुदतपूर्व सुटकेविरोधातील याचिकेवर आज (दि. २७) सर्वोच्च न्‍यायालात सुनावणी झाली. हा गुन्हा 'भयानक' असल्याचे स्‍पष्‍ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, गुजरात सरकार आणि दोषींना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी होणार आहे.
बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींच्‍या मुदतपूर्व सुटकेच्‍या निर्णयाला बिल्किस बानो व अन्‍य नागरी हक्क कार्यकर्त्यांनी आव्‍हान देणारी पुनर्विचार याचिकां दाखल केल्‍या होत्‍या. या प्रकरणी तत्‍काळ सुनावणीचे निर्देश २२ मार्च रोजी सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले होते. यावर आज न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
आजच्‍या सुनावणीवेळी खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, माफीचा निर्णय घेण्‍याचा योग्‍य अधिकार हा गुजरात की महाराष्‍ट्राचा असावा, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल. सर्वोच्च न्यायालय माफी देण्याचा अधिकार असलेल्या अधिकाराचा पांघरूण घालू शकते का?, असा सवाल न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांनी या वेळी केला. या प्रकरणातील दोषी कारागृहात असताना राज्‍य सरकारन माफीचे धोरण सारखेच लागू करेल का, असा सवाल करत खंडपीठाने या प्रकरणी दाखल सर्व जनहित याचिकांमध्‍ये केंद्र व गुजरात सरकार आणि दोषींना नोटीस जारी केली आहे.
गोध्रा ट्रेन जाळण्याच्या घटनेनंतर गुजरातमध्‍ये दंगल उसळी होती. यावेळी पाच महिन्‍यांच्‍या गर्भवती असणार्‍या २१ वर्षांच्‍या बिल्किस बानो यांच्‍यावर सामूहिक बलात्कार झाला. दंगलीत त्‍यांच्‍या तीन वर्षांच्‍या मुलीसह कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्‍या झाली होती. मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने २१ जानेवारी २००८ रोजी या प्रकरणी ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली होती. गुजरात सरकारने आपल्या माफी धोरणांतर्गत त्यांची सुटका करण्याची परवानगी दिल्यानंतर, १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी या प्रकरणातील ११ दोषी आरोपींची सुटका करण्‍यात आली होती.