पुढारी ऑनलाईन डेस्क : बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ पैकी ३ दोषींनी तुरुंग प्रशासनासमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी अर्जद्वारे सुप्रीम कोर्टाला केली होती. पण कोर्टाने दोषींनी तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज फेटाळून लावला. यामुळे बिल्किस बानो यांना पुन्हा दिलासा देत ३ दोषींचा अर्ज सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला. (Bilkis Bano case)
सुप्रीम कोर्टाने आत्मसमर्पण करण्यासाठी मुदतवाढीसाठी ११ पैकी ३ दोषींनी केलेला अर्ज फेटाळून लावताना म्हटले आहे की, दोषींनी आत्मसमर्पण पुढे ढकलण्याची आणि तुरुंगात परत न जाण्याची जी कारणे पुढे केली आहेत त्यात काहीच योग्य नाही, असे म्हटले आहे. दोषींची आत्मसमर्पण करण्याची मुदत रविवारी २१ जानेवारी रोजी संपत असून, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींना आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. (Bilkis Bano case)
बिल्किस बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले होते. बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींना शिक्षेतून सूट देण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयानुसार या प्रकरणातील दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. दोषींना दोन आठवड्यात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. (Bilkis Bano case)
बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणारी याचिका कायम ठेवण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ८ जानेवारी रोजी निर्णय देताना सांगितले होते. यासोबतच या प्रकरणात आरोपी असलेल्या सर्व ११ जणांना माफी देण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. न्यायमूर्ती बी. व्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दरम्यान, या प्रकरणातील सर्व ११ दोषींना ऑगस्ट २०२२ मध्ये गुजरात सरकारने सोडले होते.
गुजरातमध्ये २००२ साली जातीय दंगल उसळली होती. यादरम्यान, बिल्कीस बानोसह यांंच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला होता. आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांची हत्या करण्यात आली होती. या प्रकरणात दोषी सापडलेल्या ११ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. या प्रकरणावर निर्णय देताना आरोपींना शिक्षा देण्यासाठी गुजरात सरकार सक्षम नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच गुजरात सरकारला दोषींच्या सुटकेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. या प्रकरणाची सुनावणी महाराष्ट्रात झाली तर सुटकेचा निर्णयही महाराष्ट्र सरकार घेईल. ज्या राज्यात गुन्हेगारावर खटला चालवला जातो त्याच राज्यात शिक्षा सुनावली जाते आणि त्याच राज्याला दोषींच्या माफीच्या याचिकेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. असेही याबाबत निर्णय देताना खंडपीठाने म्हटले होते.
दरम्यान, बिल्किस बानो प्रकरणात बलात्काराच्या दोषींच्या सुटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातील पहिल्या याचिकेत ११ दोषींच्या सुटकेला आव्हान देत त्यांना तात्काळ तुरुंगात पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. तर दुसऱ्या याचिकेनुसार महाराष्ट्रात या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना गुजरात सरकार निर्णय कसा घेऊ शकते, असे बिल्किस बानो म्हणाल्या होत्या. या दोन्ही याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.