नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : Bihar Reservation Bill : आरक्षणाची मर्यादा वाढवणाऱ्या विधेयकाच्या दुरुस्तीला बिहार विधानसभेमध्ये मंजुरी मिळाली आहे. सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठीचे विधेयक विधानसभेसमोर ठेवण्यात आले होते. बिहारच्या कॅबिनेटने बुधवारी इतर मागास जमाती, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
नितीशकुमार यांच्या मंत्रिमंडळानं मंगळवारी सध्याचे जे आरक्षण ५० टक्के आहे ते ६५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. आतापर्यंत मागास आणि अतिमागास प्रवर्गाला ३० टक्के आरक्षण मिळत होतं, ते ४३ टक्क्यांवर जाणार आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गाला १६ टक्के आरक्षण मिळत होतं ते २० टक्क्यांवर नेलं जाणार आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला २ टक्के आरक्षण मिळेल. याशिवाय केंद्राचं १० टक्के इडब्ल्यूएस आरक्षण मिळवल्यास हे आरक्षण ७५ टक्क्यांवर जातं. अतिमागास प्रवर्गाला सध्या १८ टक्के आरक्षण आहे ते २५ टक्क्यांवर नेलं जाईल. मागास प्रवर्गाला १२ टक्के आरक्षण आहे ते १८ टक्क्यांवर नेलं जाईल. (Bihar Reservation Bill)
बिहार सरकारनं अनेक अडचणीनंतर जातनिहाय सर्वेक्षण पूर्ण केलं होतं. जातनिहाय सर्वेक्षणाची आकडेवारी सरकारनं जाहीर केल्यानंतर ती विधानसभेत मांडली. नितीशकुमार यांच्या सरकारनं जातनिहाय सर्वेक्षण अहवालाचा आधार घेत आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानुसार आरक्षण १५ टक्क्यांनी वाढवण्यात आलं आहे. (Bihar Reservation Bill)