भूतान हा भारताचा पारंपरिक मित्र असून चीनच्या बीआरआय प्रकल्पात सहभागी न होणारा आशिया खंडातील एकमेव शेजारी देश आहे. तथापि, अलीकडील काळात चीन सातत्याने भूतानला आपल्या प्रभावाखाली आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भूतान दौर्‍यातून भूतानच्या विकासाविषयी, सुरक्षेविषयी भारत कटिबद्ध असल्याचा विश्वास देऊन दोन्ही देशांतील संबंधांना बळकटी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात सुरू असलेल्या अठराव्या लोकसभेच्या रणधुमाळीदरम्यानच भूतान या भारताच्या शेजारी देशाचा दोन दिवसांचा दौरा केला. संसदीय निवडणुकीच्या घोषणेनंतर कोणत्याही पंतप्रधानाने परदेश दौरा केल्याची फारशी उदाहरणे इतिहासात आढळत नाही. 2009 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जी-20 बैठकीत सहभागी होण्यासाठी ब्रिटनला भेट दिली होती. आताच्या दौर्‍यादरम्यान पंतप्रधान मोदींना 'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो' हा भूतानचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. हा पुरस्कार प्राप्त करणारे पंतप्रधान मोदी हे पहिले बिगर भूतानी नागरिक आहेत. या पुरस्काराचे भूतानमध्ये अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. समाजासाठी दिलेल्या अतुलनीय योगदानाबद्दल हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येत असतो. या पुरस्काराची सुरुवात केल्यापासून आतापर्यंत केवळ चार मान्यवारांना पुरस्कार प्रदान केला गेला आहे.
भूतानचे पंतप्रधान दाशो शेरिंग टोबगे 14 ते 18 मार्च या कालावधीत भारताच्या अधिकृत दौर्‍यावर होते. जानेवारी 2024 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर टोबगे यांचा हा पहिलाच विदेश दौरा होता. या भेटीदरम्यान भूतानच्या पंतप्रधानांनी भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा केली. भूतानच्या राजाच्या वतीने पंतप्रधान शेरिंग टोबगे यांनी पंतप्रधान मोदींना भूतान भेटीचे निमंत्रण दिले होते. भूतानच्या राजाचे हे निमंत्रण पंतप्रधानांनी स्वीकारले. भारत-भूतान संबंध विश्वासावर आधारित आहेत. भूतान हा भारताचा सख्खा शेजारी आहे. दोन्ही देशांमध्ये मैत्री, परस्पर विश्वास आणि सद्भावना यांचे मजबूत बंध आहेत. आशिया खंडातील भारताच्या हक्काच्या आणि सर्वांत विश्वासू साथीदारांमध्ये भूतान अग्रस्थानी आहे. वारंवार प्रलोभने देऊनही चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये सामील न झालेला एकमेव भारतीय शेजारी देश आहे. भूतानचे भौगोलिक स्थान हे त्याच्या विकासाच्या गरजांसाठी भारतावर अवलंबून राहण्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. भूतानमध्ये सध्या नवीन सरकार स्थापन झाले असून या परिस्थितीत पंतप्रधान मोदींची ही भेट भारतासाठी भूतानच्या गरजा आणि विकासाविषयीची कटिबद्धता दर्शवणारी आहे. अलीकडील काळात भूतानच्या संबंधांमध्ये चीन नेहमीपेक्षा अधिक सक्रिय होताना दिसत आहे.
ऑक्टोबर 2021 मध्ये भूतान आणि चीनने त्यांच्या सीमा विवादाचे निराकरण करण्यासाठी तीन कलमी रोडमॅप ठेवत एक करार केला. वास्तविक त्यावेळी चीन भूतानवर 89 चौरस किलोमीटरच्या डोकलाम पठारावरील दावा मान्य करण्यासाठी दबाव आणत असल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. भूतान-चीन सीमेवरील कोणत्याही कराराचा भारत-भूतान-चीन ट्राय जंक्शनवरील डोकलाम भागातील परिस्थितीवर काय परिणाम होऊ शकतो, ही भारताच्या चिंतेची प्रमुख बाब आहे. कारण हे भारताच्या सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या अगदी जवळ आहे. डोकलाम हे वादग्रस्त क्षेत्र आहे. हा भूतानचा भाग असल्याचा भारताचा दावा आहे, तर चीन हे क्षेत्र आपले असल्याचे सांगत आहे. 2017 मध्ये चीनने या वादग्रस्त पठारावरून रस्ता बांधण्यास सुरुवात केल्यानंतर भारताने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे दीर्घकाळ संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली होती.
भारत-भूतान-चीन या तीनही राष्ट्रांच्या सीमारेषेसंदर्भात एक ट्राय जंक्शन आहे. म्हणजेच या तीनही देशांच्या सीमारेषा जिथे भिडल्या आहेत, त्या भागासंदर्भात 2012 मध्ये एक करार झाला होता. त्याअन्वये या भागामध्ये 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्यात येईल, असे निर्धारित करण्यात आले होते. हा करार तीनही देशांनी मान्य केला होता. मात्र चीनने या कराराचा भंग करत या परिसरात सैन्याची मोठ्या प्रमाणात जमवाजमव करून पक्के रस्ते बांधण्यास सुरुवात केल्याने भारताने त्यावर आक्षेप घेतला होता. भूतानने चीनसोबत सीमांकन जलद करण्यासाठी डोकलाम मुद्द्यासह अनेक मुद्द्यांवर भारताशी व्यापक चर्चा केली आहे. पश्चिमेकडील डोकलाम ते पूर्वेकडील सर्जंगलापर्यंतच्या सीमारेषेवरील दाव्यापासून आम्ही मागे हटणार नाही, असे आश्वासनही भूतानने भारताला दिले आहे.
भूतान आणि चीन यांच्यामध्ये आधी चांगले संबंध होते, मात्र 1949 मध्ये चीनने तिबेटवर आक्रमण केल्याने भूतानसोबतचे चीनचे संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर चिनी नेता माओ त्से तुंग यांनी भूतानच्या क्षेत्रावर दावा केल्याने हे संबंध आणखीनच बिघडले. चीनने 1954 आणि 1958 सालच्या नवे नकाशे आणि भूतानमधील 300 वर्ग मीटर क्षेत्र अवैधरीत्या ताब्यात घेतल्याने भूतान आणि चीन संबंधांमध्ये फूट पडली. भूतान आणि चीनमध्ये वाद सुरू असताना भारताने 1961 मध्ये भूतानच्या सुरक्षा दलांना प्रशिक्षित करण्यासाठी भूतानमध्ये लष्करी प्रशिक्षण दल तैनात करून मदत केली. तेव्हापासून भारताकडून भूतानला सुरक्षा पुरवली जात आहे. भारताने भूतानला शैक्षणिक क्षेत्रात 4,500 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. तसेच भारत आणि भूतानमध्ये 2018 ते 2023 या कालावधीसाठी 400 कोटी रुपयांची संक्रमणकालीन व्यापार सुविधा करार देखील झाला आहे. यामुळे भारत-भूतान यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान इतर अनेक क्षेत्रांत एकत्र काम सुरू आहे. जलविद्युत, व्यापार, शिक्षण आणि सामाजिक-आर्थिक विकास यासह विविध क्षेत्रात भारताने भूतानला महत्त्वाची मदत दिली आहे. भूतानच्या निर्यातीसाठीही भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. भारत-भूतान संबंध जलविद्युत निर्मितीशी संबंधित आहेत. भारत आणि भूतान यांच्यामध्ये भूतानमध्ये 10,000 मेगावॅटचा जलविद्युत प्रकल्प विकसित करण्यासाठी करार झाला आहे. भारताने आतापर्यंत भूतानमध्ये चार मोठे जलविद्युत प्रकल्प बांधले असून जलविद्युत सहकार्य हा दोन्ही देशांमधील संबंधांचा एक प्रमुख आधार आहे.
आता पंतप्रधानांच्या दौर्‍यात स्पेस, फिनटेक आणि ई-लर्निंग यांसारख्या नवीन क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. आरोग्य, कृषी, कौशल्ये आणि सांस्कृतिक संरक्षण यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून भारत रस्ते, हवाई आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यास मदत करत आहे. भारत सरकारने शाश्वत विकासासाठी किंग्ज गेलेफू माईंडफुलनेस सिटी प्रकल्पालाही पाठिंबा दिला आहे. भारत-भूतान सीमेवर दक्षिण भूतानमधील गेलेफू येथे 1,000 चौरस किलोमीटरचा विशेष आर्थिक क्षेत्र असलेल्या या प्रकल्पात भारताचा सहभाग आहे. भूतानच्या तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी भारताचा सहभाग आवश्यक आहे. भूतानने गेलेफू येथे एक मोठे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्यासाठी आणि आसाम ते गेलेफूपर्यंत रस्ते आणि रेल्वे मार्ग तयार करण्यासाठी भारताची मदत घेतली आहे. भूतान सरकारला गेलेफू मेगा प्रकल्पाचे काम तातडीने सुरू करायचे आहे. भूतानच्या तरुणांना प्रशिक्षण देण्यासाठी भारताने आयआयटीच्या धर्तीवर तांत्रिक संस्था स्थापन करावी, अशी भूतानची इच्छा आहे. अशाप्रकारे पंतप्रधान मोदींचा दौरा केवळ गेलेफू प्रकल्पासाठीच महत्त्वाचा नाही, तर चीनला चोख प्रत्युत्तर देऊन डोकलामवर चर्चा करण्याची, भारत-भूतान संबंध मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणार आहे. भूतान हा भीम अ‍ॅप लाँच करणारा दुसरा देश बनला आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होत आहेत.
या दौर्‍यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी एका मोठ्या रुग्णालयाच्या दुसर्‍या टप्प्याचे उद्घाटन केले. त्याचा पहिला टप्पा 2019 मध्ये पुरा झाला होता. हे रुग्णालय माता आणि बालकांसाठी खास काम करेल. आनंदी लोकांचा देश असणार्‍या भूतानमध्ये आरोग्य सुविधा पुरेशा नाहीत. अनेकदा तेथील गंभीर रुग्णांना तसेच कर्करुग्णांना भारतात धाव घ्यावी लागते. आता तेथे अत्याधुनिक कर्करोग रुग्णालय बांधण्याचे आश्वासन भारताने दिला आहे.
एकंदरीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन कार्यकाळांत तिसर्‍यांदा केलेला भूतानदौरा हा कूटनीतीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी शपथ समारंभास सर्व शेजारी राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रण पाठवले होते. या शपथविधीनंतर त्यांनी पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी निवडला होता, तो देशही भूतानच होता.तेव्हाची आर्थिक स्थिती आणि आताची भारताची आर्थिक परिस्थिती यात बराच फरक पडला आहे. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदींनी भूतानची मदत दुप्पट करण्याचा निर्णय जाहीर केला असून येणार्‍या काळात भूतानला भारताकडून दहा हजार कोटी रुपयांची मदत मिळणार आहे. आज आशिया खंडामध्ये चीन भारतविरोधी राष्ट्रांची फळी तयार करु पाहता असताना आणि मालदीवसारखे छोटे राष्ट्र 'आम्हाला कुणी आपले परसदार समजू नये,' अशी भाषा करीत असताना भूतान आणि भारत यांच्या मैत्रीचे बंध पुन्हा मजबूत होण्याला एक वेगळे महत्त्व आहे.