मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : विविध सामाजिक घटकांच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रम व योजनांमध्ये एकसमानता आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. त्यासंदर्भातील सर्वंकष धोरण आखण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी समिती स्थापन करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) या संस्थांमार्फत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे अधिछात्रवृत्ती, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा तयारी, पोलिस आणि सैन्य भरती प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, वसतिगृह व वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयम अशा वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात. या बाबतींमध्ये एक सर्वंकष धोरण आणण्याचे मंत्रिमंडळाचे निर्देश होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता प्रत्येक संस्था त्यांचा वार्षिक कृती आराखडा तयार करून तो वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवेल. लाभार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये इतके मर्यादित असावे. आरक्षणाच्या धोरणानुसार महिलांकरिता 30, दिव्यांग 5 व अनाथांकरिता एक टक्के आरक्षण राहील.
अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत राज्य विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळ व इतर तत्सम संस्थांमार्फतही विद्यावेतन देण्यात येते. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यात येत असलेल्या विद्यार्थ्याचा समावेश बार्टी, सारथी, टीआरटीआय, महाज्योती अधिछात्रवृत्ती योजनेअंतर्गत करण्यात येणार नाही. अथवा वरीलपैकी एकच पर्याय त्यांना उपलब्ध करून दिला जाईल.
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी यापुढे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 75 विद्यार्थी, इतर मागास व बहुजन कल्याण 75, आदिवासी विकास 40, उच्च व तंत्र शिक्षण 20, नियोजन विभाग 75, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ 25 विद्यार्थी, अल्पसंख्याक विभाग 27 विद्यार्थी संख्या निश्चित केली आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये इतके मर्यादित ठेवले आहे. वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकरीता वार्षिक खर्चासाठी मुंबई व मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड व नागपूरमध्ये 60 हजार रुपये बँक खात्यात जमा केले जातील. इतर शहर आणि क वर्ग महापालिका क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी 51 हजार, इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी 40 हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी 38 हजार रुपये दिले जातील.
अधिछात्रवृत्ती ही योजना राबविण्यासाठी बार्टी, महाज्योती आणि सारथी प्रत्येकी 200, तर टीआरटीआय 100 विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. याकरिता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.