देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत भूमिका घेण्यास नकार दिला आहे. हे प्रकरण सरकारच्या पारड्यात टाकले आहे. संसद आणि विधिमंडळ या प्रतिनिधीगृहांनी याबाबत आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद करावी, अशी अपेक्षा पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. यासाठी एक समिती नेमावी आणि ती कायदेशीर बाजू तपासून पाहील, असे सरकारला सांगण्यात आले; पण यामुळे अलीकडील काळात सातत्याने पुढे येणार्‍या या प्रश्नाचे उत्तर मिळण्यास आणखी दीर्घकाळ वाट पाहावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घटनापीठाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला असला, तरी न्यायालयाच्या या निर्णयाने ही चर्चा पुढे नेली आहे. समलैंगिक लोकांवर होणारे अत्याचार थांबवणे ही सरकारांची जबाबदारी आहे, असा न्यायालयाचा हेतू आहे. तसेच त्यांच्या जीवनासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका बजावली पाहिजे.
गेल्या काही वर्षांत समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आपण एखाद्या सामाजिक घटकाला समोर ठेवून त्याचे आचरण करतो किंवा समाजात राहणार्‍या लोकांबद्दल चर्चा करतो, तेव्हा स्त्री आणि पुरुष यांच्याव्यतिरिक्त तिसर्‍या प्रकारच्या लोकांचाही विचार करणे आवश्यक आहे, याचे आपल्याला आकलन झालेले असते. वर्षानुवर्षांपासून चालत आलेल्या जेंडर म्हणजे महिला आणि पुरुष यांच्यापुरता विचार करण्याच्या मानसिकतेतून हळूहळू समाज बाहेर पडत आहे; पण अद्यापही याच्याविरोधात मतप्रवाह असणारा वर्ग मोठा आहे. वास्तविक पाहता, ताज्या निकालादरम्यान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या समाजात प्राचीन काळापासून समलैंगिक संबंध अस्तित्वात आहेत, हे स्पष्टपणाने अधोरेखित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर समलैंगिक लोकांचे अस्तित्व समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्याला विवाहाच्या पारंपरिक संकल्पनेकडे नव्याने पाहण्याची आणि चर्चा करण्याची गरज भासू शकते. निकाल देताना सरन्यायाधीशांनी सांगितलेल्या गोष्टी समलैंगिकांच्या विवाहाच्या अधिकारावर नव्याने विचार करायला भाग पाडणार्‍या आहेत.
केंद्र सरकार समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या बाजूने नाहीये. इतकेच नाही, तर या वादग्रस्त प्रकरणातील अनेक बाबींवर न्यायाधीशांमध्ये मतभेद होते. विवाह हा कोणत्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे, समलिंगी जोडप्यांना मुले दत्तक घेण्याच्या अधिकारावर एकमत नव्हते. या निर्णयामुळे समलैंगिक संघटनांची निराशा झाली असली, तरी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना समलैंगिक जोडप्यांना सामाजिक भेदभाव, छळवणूक आणि उपहासापासून संरक्षण देण्याच्या सूचना दिल्या, ही त्यांची उपलब्धी आहे. शिवाय, या वर्गाच्या हक्कांची जनतेला जाणीव करून देण्यावरही न्यायालयाने भर दिला.
आता हा चेंडू आता संसदेच्या पारड्यात आल्यामुळे देशातील लोकप्रतिनिधी यावर चर्चा करतील, अशी अपेक्षा आहे. संसदेत अशा संबंधांवर शिक्कामोर्तब होईल, तेव्हा समाजातील अनेक संकल्पनांना छेद मिळेल. आतापर्यंत ही मंडळी समाजासमोर येण्याचे धाडस दाखवत नव्हती. कारण, सर्वसामान्यांची सामाजिक संकल्पना ही त्यांच्याविरुद्ध आहे. मात्र, संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर ते धाडसाने आपली ओळख सार्वजनिक करू शकतील. 2018 मध्ये समलैंगिकांबाबत दिलेल्या निर्णयातील हे पुढचे पाऊल असेल. त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका चोखपणे पार पाडली; मात्र सामाजिक प्रथा, रूढी अशा मंडळींसाठी आजही जोखडासारख्या आहेत. अशा परिस्थितीत संसदेत समलैंगिक विवाहासंबंधी कायदा मंजूर होणे ही बाब 'एलजीबीटीआयक्यूए प्लस' समाजाला नवीन शक्ती देण्याचे काम करू शकतो. मात्र, ज्यारीतीने राजकीय पक्षांत मतभेद आहेत, ते पाहता प्रतिनिधी यासाठी पुरेशा गांभीर्याने वेळ देतील याची अपेक्षा कमीच आहे.
काही नेते याबाबत स्पष्ट भूमिका घेणारे असतीलही; मात्र ते आपले म्हणणे कितपत मजबुतीने मांडतील किंवा अन्य लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचवतील, याबाबत शंकाच आहे. यामागचे कारण म्हणजे, समलैंगिक विवाहाचा मुद्दा हा अत्यंत संवेदनशील आहे. त्याला धार्मिकतेचीही एक किनार आहे. तसेच समाजातील मोठा वर्ग समलैंगिक संबंधच नव्हे, तर समलैंगिकताच न मानणारा आहे. अशावेळी समलिंगींच्या बाजूने भूमिका घेतल्यास या वर्गाचा रोष ओढावून घेतला जाऊ शकतो. तोंडावर असणार्‍या निवडणुकांच्या काळात अशी जोखीम कुणी पत्करेल, असे वाटत नाही.
समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याची पद्धत जगभरात 1989 मध्ये सुरू झाली आणि आज जगातील 34 देशांमध्ये याला मान्यता आहे. तथापि, भारतीय समाज अजूनही समलैंगिकतेवरून अनेक प्रकारच्या संकल्पनात अडकला आहे. केंद्र सरकारनेही याला काही शहरी लोकांची करमणूक असल्याचे सांगून ग्रामीण भारतात अशी स्थिती दिसत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यावर उत्तर देताना, सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश म्हणाले की, समलैंगिकता फक्त शहरांपुरती मर्यादित नाही, गावांत शेतात काम करणारी महिलाही, असा दावा करू शकते. शहरी भागात समलिंगींना मोकळेपणाने विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी अन्यत्र तशी परिस्थिती नाही. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील समलैंगिक व्यक्तीला पुरेसे पाठबळ मिळाले, तर ते आपल्या हक्कांबाबत जागरूक बनू शकतात. संथगतीने का होईना त्यांना सामाजिक मान्यता मिळू लागली आहे. या विषयावर चित्रपटही तयार होऊ लागले आहेत. मुख्य प्रवाहातील चित्रपटांत या मुद्द्यांना गांभीर्याने मांडले जात आहे. सामाजिक बदलासाठी एक मोठा आधार राहू शकतो, असे एका वर्गाचे म्हणणे आहे.
आतापर्यंत समाजात या मुद्द्यावरील विचारांत कितपत बदल झाला, यावर व्यापक अभ्यास झालेला नाही. देशातील अनेक भागांत सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 'एलजीबीटीआयक्यू प्लस' समुदाय हा समोर येत नाही. कारण, त्यांना आपली ओळख सार्वजनिक होण्याचा धोका सतावत असतो. त्यांना प्रसंगी सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागू शकतो. असे प्रसंग टाळण्यासाठी हा विषय एकदाचा संपवून टाकणे हाच मानवतावादी द़ृष्टिकोन आहे.
सुरुवातीला म्हटल्यानुसार, हा विषय संवेदनशील आहे. अशाप्रकारच्या सामाजिक प्रथांवर आता चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी संसदेतच नाही, तर समाजातील प्रत्येक स्तरावर प्रयत्न करावे लागतील. 2018 मध्ये समलैंगिक संबंध प्रस्थापित करणार्‍या लोकांना गुन्ह्याबाहेर आणले. यात आंदोलनाने मोठी भूमिका बजावली हेाती. वास्तविक, बहुतांश सामाजिक बदल हे आंदोलनांतूनच शक्य होऊ शकले आहेत. त्यामुळे आता संसदेला याबाबत भूमिका घेण्यासाठी कदाचित आंदोलन केले जाऊ शकते. याबाबत एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे समलिंगी विवाहांना मान्यता देताना त्या विवाहांनंतर उद्भवणार्‍या गुंतागुंतीचा विचार करायला हवा. तो न करता उगाचच पाश्चिमात्यांचे अंधानुकरण करून प्रगतपणा दाखवल्याने भविष्यात प्रश्नांची गर्दी होऊ शकते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, अलीकडील काळात फोफावलेल्या लिव्ह इन रिलेशनशिपच्या प्रकरणातून समोर आलेल्या गुंतागुंती. 'लिव्ह इन' संकल्पनेलाही विरोध झाला तेव्हा, असा विरोध करणार्‍यांना पुराणमतवादी, मागासलेल्या विचारांचे म्हटले गेले होते. तशाच प्रकारे समलिंगी विवाहाला विरोध करणार्‍यांनाही म्हटले जात आहेच; पण एकमेकांना दूषणे देऊन हा प्रश्न सुटणारा नाही. त्याऐवजी वास्तवाचे भान बाळगणे गरजेचे आहे.
समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार देण्याचा जो विचार मांडला जात आहे त्याचाही साकल्याने विचार व्हायला हवा. मुळात कोणत्याही दाम्पत्याने मूल दत्तक घेणे, ही अत्यंत नाजूक, संवेदनशील आणि जोखमीची प्रक्रिया असते. ज्या व्यक्तींचे विवाहच अजून पुरेसे समाजमान्य, सरकारमान्य किंवा न्यायालयमान्य नाहीत, त्यांच्या दत्तक मुलांचे आयुष्य सुरळीत किंवा सुखरूप जाईल, असे गृहीत धरता येत नाही. तसेच दत्तक घेणार्‍या मुलाच्या संगोपनाचे, मातृत्वाचे काय? हाही प्रश्न उरतो. अलीकडेच एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने न जन्मलेल्या बाळाच्या हक्कांना प्राधान्य देत महिलेला गर्भपाताची परवानगी नाकारली; मग इथे तर जन्म घेतलेल्या बालकांच्या हक्कांचा प्रश्न येणार आहे. त्यांचे संगोपन, पालनपोषण समलिंगी जोडप्यांकडून कसे होईल, हा मुद्दा अनाठायी नाही. अशा अनेक प्रकारचे कंगोरे या विषयाला आहेत. त्यामुळे याबाबत व्यापक विचारमंथन व्हायला हवे.