नवी दिल्ली, पुढारी ऑनलाईन : सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी मोठा निर्णय घेत बाबरी मशीद विध्वंस आणि गुजरात दंगलीशी संबंधित खटले बंद करण्याचे आदेश दिले. गुजरात दंगलींबाबत दाखल करण्यात आलेल्या अनेक याचिकांना आता अर्थ नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील कारवाई बंद करण्यात येत आहे. गुजरात दंगलीच्या 9 पैकी 8 प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण झाली असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. याशिवाय बाबरी मशीद पाडण्याशी संबंधित अवमान खटलाही बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
6 डिसेंबर 1992 रोजी उत्तर प्रदेशातील अयोध्या येथील बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडण्यात आला होता. याच्याशी संबंधित अवमान याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. याचिकाकर्ते अस्लम भुरे आता हयात नाहीत तसेच 2019 साली झालेल्या निर्णयामुळे ही बाब कायम ठेवण्याची गरज नाही. शिवाय बाबरी मशीद प्रकरणात मोठ्या खंडपीठाने निकाल देखील दिलेला आहे, असे न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. बाबरी मशिदीसंदर्भातील सर्व खटले बंद करण्यात आल्याच्या निर्णयामुळे मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, विनय कटियार आदी हिंदुत्ववादी नेत्यांना दिलासा मिळाला असल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने वकील प्रशांत भूषण आणि पत्रकार तरुण तेजपाल यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी दोघांनीही माफी मागितली आहे. खरे तर 2009 मध्ये एका मुलाखतीत प्रशांत भूषण यांनी माजी आणि विद्यमान न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या प्रकरणी युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, प्रशांत भूषण आणि तरुण तेजपाल यांनी माफी मागितली आहे. त्यामुळे दोघांविरुद्धचा खटला बंद होऊ शकतो. त्यांची मागणी जस्टीस इंदिरा बॅनर्जी, जस्टीस सूर्यकांत आणि जस्टीस एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने मान्य केली.
नोव्हेंबर 2009 मध्ये प्रशांत भूषण आणि तरुण तेजपाल यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. यावर प्रशांत भूषण यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले होते की, 'मी 2009 मध्ये तहलकाला दिलेल्या मुलाखतीत कोणत्याही विशिष्ट गोष्टीसाठी भ्रष्टाचार हा शब्द वापरला नव्हता. मी हे एका व्यापक संदर्भात म्हटले आहे. आर्थिक भ्रष्टाचाराशी त्याचा काहीही संबंध नाही. यामुळे जर कोणी न्यायाधीश किंवा त्यांचे कुटुंबिय दुखावले गेले असतील तर मी त्याबद्दल माफी मागतो. प्रशांत भूषण यांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये स्वत:च्या वक्तव्याबद्दल माफी मागितली होती.
गुजरात दंगलीबाबत अनेक याचिकांना आता काही अर्थ नाही. त्यामुळे त्यावर सुरु असलेली कार्यवाही थांबवण्यात यावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कोर्टाने म्हटले की, गुजरात दंगलीबाबत अनेक याचिकांना आता काही अर्थ नाही. त्यामुळे त्यावर सुरू असलेली कार्यवाही थांबवण्यात यावी. तर गुजरात दंगलीतील ९ पैकी ८ प्रकरणांची ट्रायल पूर्ण झालीय. याशिवाय न्यायालयाने बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणी अवमान याचिकाही बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.