स्वबळावर गतनिवडणुकीत एकही जागा निवडून आणता न आलेल्या अ‍ॅड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीला महाविकास आघाडीत घेण्याची धडपड काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून का सुरू आहे? ही आघाडी होणार की नाही, याबद्दल भारतीय जनता पक्षालाही जबरदस्त उत्सुकता का आहे? त्या पक्षामुळे तब्बल सहा लोकसभा मतदार संघांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला पराभव पत्करावा लागला, तर बारा जागांवर वंचित बहुजनच्या उमेदवारांना मिळालेली मते लक्षणीय होती. याचाच अर्थ राज्यातील एकूण 48 पैकी 18 मतदार संघांत वंचित बहुजन हा महत्त्वाचा घटक असल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर फार मोठा परिणाम करण्याची ताकद या पक्षाकडे आहे, हे आहे या धडपडीमागील अन उत्सुकतेमागील कारण…
अ‍ॅड. आंबेडकर यांना सोबत घेण्यासाठी काँग्रेस, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना यांच्या महाविकास आघाडीकडून हरएक प्रयत्न होत आहेत. ही महाआघाडी व्हावी, यासाठी चर्चेच्या एकामागून एक अशा फेर्‍या झडताना दिसत आहेत. बाळासाहेबांनी पहिल्या टप्प्यात जवळपास अगदी निम्म्या जागांची मागणी महाविकास आघाडीवर फेकली तरी कोणतीही हेटाळणी न करता शांतपणाने चर्चा सुरू करण्यात आली. तीन जागा-सहा जागा-सात जागा असे पर्याय दोन्ही बाजूंनी पुढे येत गेले अन् फेटाळले जात राहिले. 'आहेत त्या 48 जागा आम्हा तीन पक्षांनाच पुरत नाहीयेत, त्यामुळे तुमच्याशी आघाडीच नको,' अशी भूमिका घेण्याचे धाडस कुणीच दाखवू शकले नाहीत. बाळासाहेबांच्या ठाम नकाराला ते पचवत राहिले. अखेरच्या टप्प्यात तर बाळासाहेब स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा पवित्रा घेण्याची शक्यता व्यक्त होऊ लागली, तरी महाविकास आघाडी त्यांना पटवण्यासाठी चर्चा करतच राहिली.
वंचित बहुजन आघाडीची साथ महाविकास आघाडीला का गरजेची वाटते, याची कारणे शोधण्यासाठी त्या पक्षामागे असलेल्या मतदारांचा, त्यांच्याकडून मिळणार्‍या प्रतिसादाचा धांडोळा घ्यावा लागेल. मुळात दलित मतदार हा पाया असलेल्या रिपब्लिकन पक्षाचे नेते असलेले बाळासाहेब त्या पक्षाकडून लोकसभेवर निवडूनही गेले. मात्र, व्यापक राजकारण करायचे असेल, तर समाजाच्या इतरही घटकांचा पाठिंबा लागेल, ही जाणीव झाल्याने भारतीय रिपब्लिकन पक्ष बहुजन महासंघ म्हणजेच भारिप बहुजन महासंघाची स्थापना त्यांनी 1994 मध्ये केली आणि त्या पक्षाकडून खासदारही झाले. पुढे भारिप शब्दामुळे व्यापकत्वाला बाधा येण्याच्या शक्यतेने सर्व वंचितांना एकत्र आणणारी वंचित बहुजन आघाडी त्यांनी 2018 मध्ये उघडली. वंचितांच्या शंभरावर संघटना एकत्र आणून त्यांनी पक्ष व्यापक केला खरा; पण 2019 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत तो व्यापक आधार घेऊनही एकही उमेदवार निवडून आला नाही. असे असले तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाच उमेदवारांचा पराभव वंचितमुळे झाला म्हणजेच भाजपच्या तीन तर तेव्हाच्या एकत्रित शिवसेनेच्या दोन खासदारांच्या गळ्यात वंचितमुळे विजयाची माळ पडली. एवढेच नव्हे तर आणखी 12 मतदार संघांत वंचितचे लक्षणीय अस्तित्व जाणवले. त्यातल्या काही निवडक ठिकाणी तर वंचितमुळे निवडणूक चुरशीची झाली. विदर्भातील अनेक ठिकाणी, मराठवाड्याच्या काही पट्ट्यात तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील निवडक ठिकाणी वंचित बहुजनचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
वंचित बहुजनचा फटका 2019 मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला नेमका कुठेकुठे बसला, ते पाहू. गडचिरोली-चिमूर मतदार संघातील भाजपचे विजयी उमेदवार अशोक नेते यांना मिळालेल्या 5 लाख 19 हजार मतांपेक्षा काँग्रेसचे डॉ. नामदेव उसेंडी (4 लाख 42 हजार) आणि वंचितच्या डॉ. रमेशकुमार गजबे (1 लाख 11 हजार) यांच्या मतांची बेरीज अधिक भरते. बुलढाणा मतदार संघातील शिवसेनेचे विजयी उमेदवार प्रतापराव जाधव यांना 5 लाख 21 हजार मते मिळाली. राष्ट्रवादीचे राजेंद्र शिंगणे (3 लाख 88 हजार) आणि वंचितचे बळीराम शिरसकर (1 लाख 72 हजार) या दोघांच्या मतांची बेरीज जाधव यांच्यापेक्षा अधिक होती. नांदेडमधील भाजपचे विजयी उमेदवार प्रतापराव पाटील-चिखलीकर यांच्या 4 लाख 86 हजार मतांपेक्षा काँग्रेसच्या अशोक चव्हाण (4 लाख 46 हजार) आणि वंचितचे यशपाल भिंगे (1 लाख 66 हजार) यांची एकत्रित मते अधिक भरतात.
परभणीत शिवसेनेकडून विजयी झालेले संजय जाधव यांच्या 5 लाख 38 हजार मतांपेक्षा राष्ट्रवादीचे राजेश विटेकर (4 लाख 96 हजार) आणि वंचितचे आलमगीर खान (1 लाख 49 हजार) यांची मते तब्बल एक लाखांहून अधिक होतात. सांगलीत भाजपच्या संजय पाटील यांना मिळालेल्या 5 लाख 8 हजार मतांपेक्षा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढलेले काँग्रेसचे विशाल पाटील (3 लाख 44 हजार) आणि वंचितच्या गोपीचंद पडळकर (3 लाख) यांची मते 1 लाख 36 हजार एवढी अधिक भरतात. हातकणंगले मतदार संघातील विजयी उमेदवार शिवसेनेचे धैर्यशील माने यांच्या 5 लाख 85 हजार मतांपेक्षा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा असलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी (4 लाख 89 हजार) आणि वंचितचे अस्लम सय्यद (1 लाख 23 हजार) यांची मते अधिक होती.
हा झाला वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बसलेल्या थेट पराभवाच्या फटक्याचा आणि भाजप-शिवसेनेला मिळालेल्या विजयाच्या बोनसचा लेखाजोखा. याखेरीज आणखी बारा मतदार संघांतील वंचितच्या उमेदवारांच्या मतांनी विजय-पराजयावर परिणाम झालेला नसला, तरी तेथे त्या पक्षाला मिळालेली मते लक्षणीय आहेत. आता लक्षणीय म्हणजे किमान साठ हजारांवरील. बाळासाहेब आंबेडकर यांना अकोल्यात तर तब्बल 2 लाख 78 हजार मते मिळाली होती. काँग्रेसच्या उमेदवाराची अडीच लाखांची मते मिळवली तरी ती 20 हजारांनी कमी पडतात; पण विरोधी मते लक्षणीय मानली पाहिजेत. याखेरीज वंचितचे आणखी सहा उमेदवार 'लाखमोलाच्या' मतांचे होते.
…याचा दुसरा अर्थ असा, राज्याच्या राजकीय पटलावर यापुढील काळात वंचितच्या अस्तित्वाला कमी लेखून चालणार नाही. 48 पैकी 17 ते 18 ठिकाणी वंचितचे चांगलेच अस्तित्व असेल, तर त्या पक्षाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यामुळेच आंबेडकर यांनी जागांची मागणी कितीही ताणली, तरी काँग्रेस-उर्वरित राष्ट्रवादी-उर्वरित शिवसेनेच्या महाविकास आघाडीला त्यांच्याशी चर्चेचे गुर्‍हाळ चालू ठेवण्यात कंटाळा येत नाही की त्यांचा संयम संपत नाही. याउलट ही चर्चा कशी फसते, ते पाहण्यात भाजपला रस आहे. स्वतंत्रपणे लढण्याचा निर्णय आंबेडकर यांनी घेतला, तर भाजपला ते हवे आहे. म्हणजेच वंचित बहुजन आघाडी येत्या निवडणुकीत स्वतंत्ररीत्या उतरली, तर त्याचा भाजप-अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांना त्याचा फायदा होणार आहे. आता आपण महाविकास आघाडीत सहभागी होणार का स्वतंत्र लढणार?, ते आंबेडकर येत्या 26 मार्चला जाहीर करणार आहेत. यात एक गंमत आहे आणि ती म्हणजे आघाडीत सहभागी झाले तरी किंवा स्वतंत्र लढले तरी आंबेडकर यांची भाषा 'आपण भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढवणार आहोत,' अशीच राहणार आहे. आपल्या कर्माचे फळ काय मिळेल, याकडे न पाहता ते कर्म करत राहण्याचा अनोखा 'योग' त्यांना साध्य झालेला आहे. बाळासाहेबांच्या संभाव्य घोषणेकडे परस्परविरोधी अपेक्षेने भाजप आणि काँग्रेस जशी पाहते आहे, तशीच निवडणुकीतील उड्या अन् कोलांटउड्या पाहण्याची सवय झालेली जनताही पाहते आहे…