पुढारी ऑनलाईन : मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री अटक केल्यानंतर त्यांना आज शुक्रवारी (दि.२२) राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांना न्यायालयाने 28 मार्चपर्यंत सहा दिवसांची ईडी कोठडी (Arvind Kejriwal arrest news) सुनावली आहे. केजरीवाल यांना आता 28 मार्च रोजी दुपारी 2 वाजता कोर्टात हजर केले जाणार आहे. विशेष न्यायमूर्ती कावेरी बावेजा यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी केजरीवाल यांच्या 10 दिवसांची कोठडीची मागणी ईडीकडून करण्यात आली होती.
केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) अटक करण्यात आली. आज शुक्रवारी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. गुरुवारी रात्री ९.०५ वाजता केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या १० दिवसांच्या कोठडीसाठी अर्ज दिला आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसव्ही राजू न्यायालयासमोर सांगितले. यावेळी राजू यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेंथिल बालाजी प्रकरणाच्या निकालाची प्रत न्यायालयाला दिली. त्यांनी निकालातील संबंधित परिच्छेद वाचून दाखवले.
अरविंद केजरीवाल हे दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्याचे सूत्रधार आहेत. या धोरणाच्या अंमलबजावणीत त्यांचा थेट सहभाग असल्याचा युक्तिवाद राजू यांनी केला. विजय नायर केजरीवाल यांच्या घराशेजारील घरात राहत होते. ते आम आदमी पक्षाचा मीडिया प्रभारी होते. त्यांनी (विजय नायर) आम आदमी पक्ष आणि दक्षिण गट यांच्यात मध्यस्थ म्हणून काम केले, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजू यांनी म्हटले.
दक्षिण ग्रुपला फायदा करून देण्याच्या बदल्यात केजरीवाल यांनी त्यांच्याकडून मोबदल्याची मागणी केली. त्यांना फायदा करून देण्याच्या बदल्यात केजरीवाल यांनी दक्षिण ग्रुपकडून मोबदल्याची मागणी केली. यातून सुमारे दक्षिण ग्रुपकडून मिळालेले ४५ कोटी आम आदमी पक्षाने गोव्यातील २०२१-२२ मधील प्रचारासाठी वापरले. चेन्नईहून पैसा आला आणि तो गोव्यात गेला, असा दावा एसव्ही राजू यांनी युक्तिवादादरम्यान केला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल चौकशीला सहकार्य करत नसल्याचे ईडीकडून न्यायालयात सांगण्यात आले.
गोवा निवडणुकीदरम्यान प्रचारासाठी 'आप'ला निधी देण्यासाठी अबकारी धोरण बदलले, असा दावाही ईडीच्या वतीने न्यायालयात करण्यात आला. पैशाचा माग शोधावा लागेल, असे सांगत ईडीकडून केजरीवालांच्या कोठडीची मागणी करण्यात आली. या प्रकरणात, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मोठ्या प्रमाणावर नष्ट केल्याचा इतिहास आहे. संशयितांनी मोठ्या संख्येने फोन नष्ट केले आणि फॉरमॅट केले. यामुळे तपास यंत्रणेला तपास करणे खूप कठीण झाले. तरीही, तपास यंत्रणेने खुलासे करण्याचे आश्चर्यकारक काम केले. त्यांनी समन्सकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. मनीष सिसोदिया यांनाही पुढील चौकशीसाठी अटक करण्यात आली आहे. अटकेची गरज ते ठरवू शकत नाहीत. एखाद्या व्यक्तीला केव्हा आणि कशी अटक करायची? हा तपास अधिकाऱ्याच्या अधिकार क्षेत्रातील विषय आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना युक्तिवादादरम्यान म्हटले. दरम्यान, "जे काही पुरावे आहेत, ते न्यायालयाला दिले आहेत." असे त्यांनी न्यायालयातून बाहेर पडताना सांगितले.
केजरीवाल यांच्या विरोधात पुरावा नाही, त्यांची अटक बेकायदेशीर- सिंघवी यांचा युक्तिवाद
दरम्यान, यावेळी वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केजरीवाल यांची बाजू मांडली. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका विद्यमान मुख्यमंत्र्याला कोणताही पुरावा नसताना अटक करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. अभिषेक मनू सिंघवी पुढे म्हणाले की, केजरीवाल यांच्या विरोधात कोणताही थेट पुरावा नाही. सक्तवसुली संचालनालयाच्या ताब्यात असा कोणताही ठोस पुरावा नसताना, केजरीवाल यांना गुन्ह्यासाठी दोषी मानले जाऊ शकते का?. त्यांना ईडीने बेकायदेशीरपणे आणि मनमानीपणे अटक केली आहे. असे सिंघवी यांनी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात युक्तिवाद केला. केजरीवाल यांच्यासह चार प्रमुख नेत्यांना अटक झाली आहे. याचा अर्थ पहिले मतदान होण्यापूर्वी तुमच्याकडे निर्णय आहे, असेही ते म्हणाले. ज्येष्ठ वकील रमेश गुप्ता आणि विक्रम चौधरी यांनीही केजरीवाल यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला.
केजरीवाल यांचे वकील विवेक जैन म्हणाले, "ही बेकायदेशीर अटक आहे, त्याच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नाही…"
"मी तरुंगात असो अथवा बाहेर, माझे जीवन देशासाठी समर्पित आहे," अशी प्रतिक्रिया केजरीवाल यांनी त्यांच्या अटकेनंतर माध्यमाशी बोलताना दिली.
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाच्या तपासाचे मुख्य लक्ष मध्यस्थ, व्यापारी आणि राजकारणी यांच्या कथित नेटवर्कवर होते ज्याला तपास यंत्रणांनी "दक्षिण ग्रुप" म्हटले आहे. ईडीचा आरोप आहे की "दक्षिण ग्रुप"च्या कंपन्यांना मदत करण्यासाठी मद्य धोरणात बदल करण्यात आला होता आणि सिसोदिया यांनी कोणताही सल्ला न घेता त्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सौम्य भूमिका घेतली.
मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी 'ईडी'ने दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह 'आप'च्या अन्य नेत्यांना यापूर्वीच अटक केली आहे. 'ईडी'ने आतापर्यंत केजरीवाल यांना चौकशीसाठी ९ वेळा समन्स बजावले होते. त्यांनी 'ईडी'च्या नोटिसा आणि अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यानंतर 'ईडी'चे पथक रात्री दहावी नोटीस आणि सर्च वॉरंट घेऊन केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. अटकेपूर्वी केजरीवाल यांची तब्बल दोन तास चौकशी करण्यात आली. चौकशीदरम्यान त्यांचा मोबाईल जप्त करण्यात आला होता. चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली.
'ईडी'ने अलीकडेच झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनाही भूखंड आणि जमीन घोटाळाप्रकरणी अटक केली होती. सोरेन यांच्यानंतर घोटाळा प्रकरणात अटक होणारे केजरीवाल हे दुसरे मुख्यमंत्री ठरले आहेत. सोरेन यांनी अटकेपूर्वी राजीनामा दिला होता. 'आप' नेत्यांनी मात्र केजरीवाल राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्ट करीत तुरुंगामधूनच ते राज्य करतील, असे सांगितले.
दरम्यान, केजरीवाल यांनी सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) अटकेविरोधातील याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयातून मागे घेतली. अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने न्यायालयात गेलेले वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेत आहेत.
हे ही वाचा :