पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मुलांना लहानपणापासूनच महिला व मुलींचा आदर करायला शिकवले पाहिजे. एखाद्या मुलीला आणि महिलेला तिच्या स्पष्ट संमतीशिवाय स्पर्श करू नये. त्यांनी 'नाही' म्‍हटलं याचा अर्थ 'नाहीच' असतो याचीही शिकवण देणे आवश्यक आहे. मुलांना स्वार्थी आणि एखाद्या व्‍यक्‍तीवर हक्‍क बजावणारे होण्‍याऐवजी नि:स्वार्थी आणि सभ्य होण्यास शिकवले पाहिजे. काळानुसार पौरुषत्वाच्‍या पुरातन संकल्‍पना बदलणे गरजचे आहे, अशी महत्त्‍वपूर्ण निरीक्षणे नुकतेच केरळ उच्‍च न्‍यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी नोंदवली.
कोल्‍लममधील एका इंजिनियरिंग कॉलेजमधील काही विद्यार्थिनींशी गैरवर्तन आणि छेडछाड केल्याचा आरोप एका विद्यार्थ्यावर होता. कॉलेजने या प्रकरणी केलेल्या चौकशीमध्‍ये विद्यार्थी दोषी आढळला. प्राचार्यांनी त्‍याच्‍यावर कारवाईचे आदेश दिले. या कारवाईविरोधात संबंधित विद्यार्थ्याने केरळ उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपले म्हणणे मांड‍ण्यांची संधीच दिली गेली नाही, असा दावा त्‍याने याचिकेतून केला होता. आपल्या कॉलेजच्‍या विद्यार्थी समितीकडे म्हणणे मांडण्‍याची संधी देण्‍यात यावी, अशी मागणीही त्‍याने केली होती. या याचिकेवर केरळ उच्‍च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन म्‍हणाले, "मध्‍ययुगीन धर्मप्रचारक कय्यिम अल-जवझिया यांनी म्हटल्याप्रमाणे, "महिला या समाजाचा निम्‍मा भाग आहेत. त्या अन्‍य निम्‍म्‍या समाजाला जन्म देतात, याचा अर्थ त्या संपूर्ण समाजच आहेत. त्‍यामुळेच एखाद्या मुलीचा किंवा महिलेचा आदर करावा, हे मुलांना लहानपणापासूनच शिकवले पाहिजे. यासाठी कुटुंब आणि शाळांमधून मुलांना याची शिकवण देणे गरजेचे आहे."
खरा पुरुष हा कधीच मुली आणि महिलांना धमकी देत नाही. एखाद्या मुलीला किंवा महिलेला तिच्या स्पष्ट संमतीशिवाय स्पर्श करू नये. त्यांनी नाही म्‍हटले याचा अर्थच नाहीच आहे, हे समजले पाहिजे. आपल्या मुलांना स्वार्थी आणि हक्‍क गाजवणारे करण्‍यापेक्षा त्‍यांना नि:स्वार्थी आणि सभ्य होण्याची शिकवण कुटुंबांनी आणि शाळांनी दिली पाहिजे. केवळ गुणांपेक्षाही मुलांचे चारित्र्य घडवण्यावर कुटुंब आणि शाळांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शालेय शिक्षणाचा प्राथमिक स्‍तरापासूनच मुलांना चांगले वर्तन आणि शिष्‍टाचाराचे धडे अभ्‍याक्रमाचा भाग असले पाहिजेत, अशी अपेक्षाही न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी यावे‍ळी व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी न्‍यायालयाच्‍या निकालाची प्रत केरळ राज्‍य शिक्षण विभाग, केंद्रीय माध्‍यमिक शिक्षण मंडळ सीबीएसई, आणि भारतीय माध्‍यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र आयसीएसई यांना पाठविण्‍याचे निर्देश दिले. तसेच याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यावरील कारवाईसंदर्भात महाविद्यालयाने दोन आठवड्यांच्या आत समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही दिले. तसेच याप्रकरणी कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी याचिकाकर्त्या चे म्हणणे ऐकून घ्या. समिती स्थापन झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत अंतिम निर्णय घ्यावा, असा आदेश देत ही याचिका निकालात काढली. मात्र कॉलेज कॅम्पसमधील लैंगिक छळाच्या संदर्भात निरीक्षणांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांना रेकॉर्डवर ठेवता यावा, यासाठी याप्रकरणी सुनावणी कायम ठेवली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.