महाराष्ट्रातील मराठा विरोधी ओबीसी हा संघर्ष जास्त धारदार झाला आहे. मराठा विरोधी ओबीसी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केवळ सामाजिक न्यायाचा मार्ग वापरण्याची गरज आहे. इतर मार्ग वापरले गेल्यामुळे प्रश्न सोडविण्यापेक्षा प्रश्नाचा गुंता आणि आक्रमकता वाढली आहे. मागास कोण आणि त्याचा सामाजिक न्यायाशी काय संबंध आहे हे कायदेशीर मार्गाने सर्वेक्षण करून पुढे येण्याची गरज आहे.
भारतात जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये मध्यम जाती आणि ओबीसी असा मागासलेपणाच्या प्रश्नावर वादविवाद सुरू आहे. भारतातील इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र राज्यातील मराठा विरोधी ओबीसी हा संघर्ष जास्त धारदार झाला आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रात या दोन समूहांमधील मागासलेपणाचा संघर्ष हा मुद्दाच राजकीय पक्ष आणि सरकार पुढील मुख्य आव्हान म्हणून पुढे आला आहे. खरे तर हा मुद्दा सोडविण्याचे कोणते मार्ग आहेत. त्या मार्गाची चर्चा खुलेपणाने केली पाहिजे.
कायदेशीर मार्ग
मराठा विरोधी ओबीसी यांच्यातील वाद सोडवण्यासाठी शासनाने कायदेशीर मार्ग वापरला पाहिजे. सरकारकडे कायदेशीर मार्ग आहेत. हे मार्ग लोकशाही प्रक्रियेलादेखील सामाजिक न्यायाशी जोडू शकतात. परंतु सरकारने पूर्णपणे कायदेशीर मार्ग वापरले नाहीत. यामुळे सरकारने आरक्षण दिले आणि न्यायालयाने आरक्षण नाकारले असा पेचप्रसंग निर्माण झाला. कारण सरकारने कायदेशीर मार्ग वापरला नव्हता. यामुळे सरकार विरोधी आरक्षण आंदोलन असे त्याला स्वरूप प्राप्त झाले. हा मुद्दा सोडविण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा शोध घेतला पाहिजे.
कायदेशीर मार्ग तामिळनाडू, केरळ आणि बिहार या तीन राज्यांत वापरला गेला. या तीन राज्यांपैकी बिहार राज्यात जातनिहाय जनगणना झाली. त्यांनी आर्थिक सामाजिक मागासलेपणाचे मोजमाप केले. हा कायदेशीर मार्ग आहे. महाराष्ट्र राज्याने हा कायदेशीर मार्ग वापरून महाराष्ट्रातील सर्वच लोकांची जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे. त्यांनी आर्थिक व सामाजिक मोजमाप केले पाहिजे. हा कायदेशीर पद्धतीने संघर्ष सोडविण्याचा पहिला टप्पा आहे. यामुळे जातीच्या लोकसंख्येचे फुगलेले दावे आपोआपच कमी होतील. समाजातील ताणतणाव कमी होईल.
आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षणामुळे प्रत्येक जातीचे मागासलेपण मोजले जाईल. यामुळे जातींनी फुगवलेले किंवा सरकारने दाबून ठेवलेले मागासपण उघड होईल. प्रत्येक समाजाला त्याचे मागासलेपण समजून घेण्यासाठी आकडेवारी उपलब्ध होईल. त्यामुळे वाद विवादांचे प्रमाण कमी होईल.
मागासलेपणाचे शास्त्रीय आकडेवारी उपलब्ध झाली तर सामाजिक न्यायाचे किंवा सकारात्मक कृतीचे धोरण राबविणे शक्य होईल. आजच्या काळातील मुख्य आव्हान सामाजिक न्यायाचे किंवा सकारात्मक कृतीचे सार्वजनिक धोरण राबविणे प्रचंड धोकादायक झाले आहे. सामाजिक न्यायाच्या धोरणास विरोध आणि सामाजिक न्यायाच्या योजनांना विरोध असे चित्र पुढे येत आहे. यावरील उपाय म्हणजे मागासलेपणाची शास्त्रीय आकडेवारी गोळा करणे हाच आहे.
मागासलेपण मोजण्यासाठी अतिव्यापक वर्गवारी वापरली गेली आहे. उदाहरणार्थ ओबीसी ही एक अतिव्यापक वर्गवारी आहे. यामुळे ओबीसी या वर्गवारीवर ताण आला आहे. हा मुद्दा सोडविण्यासाठी प्रत्येक जातीमध्ये आर्थिक व सामाजिक पाहणीच्या आधारे वेगवेगळ्या वर्गवार्‍या केल्या पाहिजेत. बिहार राज्यामध्ये ओबीसी या वर्गवारीमध्ये मागास आणि अतिमागास अशा दोन उपवर्गवार्‍या केल्या आहेत. हे उदाहरण लक्षात घेऊन महाराष्ट्रात विविध वर्गवार्‍या करून त्या त्या समाजाचे सामाजिक आर्थिक चित्र तपासण्याची गरज आहे. मराठा आणि कुणबी या दोन वर्गवारीदेखील अतिव्यापक झाल्या आहेत. मराठा, मागास मराठा आणि अतिमागास मराठा अशा वर्गवारीमध्ये मराठ्यांचे विश्लेषण केले पाहिजे. असे विश्लेषण केले तर सरकारवरील ताण कमी होईल. तसेच मराठा आणि कुणबी समाजातील संघर्ष कमी होईल.
राज्याच्या अंतर्गत असणारे उपप्रदेश (पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र कोकण) आणि तेथील जाती यांची वर्गवारी करून उपप्रदेशनिहाय तुलनात्मक चित्र त्या त्या समाजाचे समजेल असे विश्लेषण केले पाहिजे. यामुळे उपप्रदेशांमधील मागासलेपणाचे वादविवाद कमी होतील. हे काम सरकारने कायदेशीर मार्गाने करण्याची गरज आहे.
उपप्रदेशांच्या बरोबर जिल्हानिहाय जातीची आर्थिक सामाजिक पाहणी करणे गरजेचे आहे. कारण दोन जिल्ह्यांमध्ये देखील मागासलेपणाच्या संदर्भात तुलना केली जाते. दोन जिल्ह्यांमध्ये यामुळे संघर्ष उभा राहिला आहे.
भारतात मागासलेपण ठरवण्यासाठी प्रथम काकासाहेब कालेलकर आयोगाची स्थापना झाली. हा एक कायदेशीर मार्ग होता. त्यानंतर मंडल आयोगाची स्थापना झाली. या कायदेशीर पद्धतीने मागासपण ठरवले गेले. सध्याची परिस्थिती गंभीर आणि चिघळलेली आहे. त्यामुळे कायदेशीर दृष्टिकोनातून तिसर्‍या मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणे. हा सरकार पुढील सर्वात मोठा मार्ग आहे. संघर्ष सोडवण्यावरील हा एक उपाय आहे. या गोष्टीचे आत्मभान मराठा विरोधी ओबीसी यांनी विकसित केले पाहिजे. त्यांनी तिसर्‍या मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेची मागणी केली पाहिजे.
कौशल्य शिक्षणाचा मार्ग
मराठा विरोधी ओबीसी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी व्यापक चौकटीमध्ये कौशल्य आधारित शिक्षणाचा एक मार्ग उपलब्ध आहे. कौशल्य आधारित शिक्षण हाच यावरील दुसरा महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो. या संदर्भातील काही महत्त्वाचे तपशील समजून घेतले पाहिजेत.
शिक्षणाचा विस्तार महाराष्ट्रात झाला. ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या अभिमानाचा विषय आहे. परंतु शिक्षणाच्या विस्ताराबरोबर शिक्षणाने त्या प्रमाणात कौशल्ये पुरविली नाहीत. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याला कौशल्य पुरविणारी यंत्रणा उभे करण्याची गरज आहे. तसेच शैक्षणिक संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
खेडेगाव व तेथील व्यवस्था कौशल्य पुरवत नाही. त्यामुळे शहरांकडे युवकांचे लोंढे येत आहेत. तसेच काही मोजक्या शहरांमध्ये प्रचंड लोकसंख्या एकवटली आहे. अशा शहरातील व्यवस्थेवर देखील ताण आला आहे. यामुळे सर्वच खेड्यांमध्ये कौशल्य व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. विशेषतः या कामासाठी महात्मा गांधी यांची नई तालीम हा विचार आणि प्रयोग उपयोगास येऊ शकतो. यासंदर्भात सरकारने गंभीर असले पाहिजे.
केवळ सामाजिक न्यायाचा मार्ग
मराठा विरोधी ओबीसी हा प्रश्न सोडविण्यासाठी केवळ सामाजिक न्यायाचा मार्ग वापरण्याची गरज आहे. इतर मार्ग वापरले गेल्यामुळे प्रश्न सोडविण्यापेक्षा प्रश्नाचा गुंता आणि आक्रमकता वाढली आहे. या संदर्भातील निवडक दोन उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेत.
आरक्षण प्रश्न सोडविताना सामाजिक न्यायाच्या ऐवजी राजकीय मार्ग वापरला जात आहे. ओबीसी मतपेटी किंवा मराठा मतपेटी अशी चर्चा केली जाते. हा मार्ग सामाजिक न्याय मार्गापेक्षा भिन्न आहे. तो मार्ग समाजाचे ध्रुवीकरण करणार आहे. सामाजिक सलोखा नष्ट करणार आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचा उद्देश मागे पडत आहे. चर्चा केवळ मराठा विरोधी ओबीसी यांच्या आखाड्यांची होत आहे. त्या ऐवजी चर्चा सामाजिक न्याय यासंदर्भात केली पाहिजे.
कोणी कोणाला आव्हान दिले. याबद्दलच्या बातमीपत्रांनी व इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरील चर्चांनी युद्धभूमी तयार केली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर युद्धभूमी सतत द़ृश्यरूपात दिसत आहे. हा मार्ग देखील सामाजिक न्यायाच्या विरोधातील आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरील चर्चा विवेकशील होण्याऐवजी भावनाप्रधान होतात. त्यामुळे घराघरात आणि प्रत्येकाच्या डोळ्यासमोर मराठा विरोधी ओबीसी असे चित्र उभे राहिले आहे.
एका अर्थाने ही प्रक्रिया सामाजिक न्याय विरोधातील आहे. आरक्षणाचा प्रश्न आर्थिक आहे. परंतु सार्वजनिक जीवनात अस्मितेच्या मुद्द्यावर वाद सुरू आहे. अस्मितेच्या मुद्द्यावर वेगवेगळे समाज समोरासमोर आले आहेत. समाजाच्या अंतर्गत (मराठा-कुणबी) अस्मितेच्या मुद्द्यावर वादविवाद आहे. तसेच समाजासमाजांमध्ये (मराठा-ओबीसी) अस्मितेच्या मुद्द्यावर संघर्ष तीव्र झाला आहे. ग्रामीण भागात मराठा आणि ओबीसी समूहाचे विभाजन विविध गटांमध्ये झाले आहे. त्यांच्या आर्थिक आणि राजकीय आकांक्षा उंचावल्या आहेत. त्यांच्यात अंतर्गत स्पर्धा वाढली आहे. हेवेदावे वाढले आहेत. त्यामुळे समाजाचे विभाजन होऊन अस्मितांचे गट एकमेकांच्या विरोधात गेले आहेत.
अस्मितांचे मुद्दे मागे घेऊन कायदेशीरपणे आर्थिक सामाजिक मागासलेपण समजून घेतले पाहिजे. विशेषतः प्रत्येक समाज मागास अस्मितेचा किंवा अतिमागास अस्मितेचा दावा करत आहे. मराठा समाजाने मागासलेपणाचा दावा केला आहे. मराठा समाजाबरोबर उच्च जाती आणि मुस्लिम समाजानेही मागास अस्मितेचा दावा केला आहे. ओबीसीमधील काही गटांनी अतिमागास असल्याचा दावा केला आहे (धनगर, भोई, भंडारी). हे समूह पन्नास व साठीच्या दशकात मागास म्हणून घेण्यास तयार नव्हते. पन्नास व साठीच्या दशकाच्या तुलनेत समकालीन काळात महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षेत्रांमध्ये प्रगती झाली. सरासरी प्रगतीचे प्रमाण वाढले आहे. तरीही मागास आणि अतिमागास अस्मितेचे दावे वाढले आहेत. या प्रक्रियेचा अर्थ राजकीय पेचप्रसंग असा होतो. यामुळे मागास कोण आणि त्याचा सामाजिक न्यायाशी काय संबंध आहे हे कायदेशीर मार्गाने सर्वेक्षण करून पुढे येण्याची गरज आहे.
भारतीय राजकारणातील मुख्य नेरिटिव्ह जर राजकीय पक्षांच्या किंवा नेतृत्वाच्या विरोधातील असेल तर तो बदलण्यासाठी आरक्षणाचा प्रश्न उभा केला जातो. त्या प्रश्नाला आक्रमक स्वरूप दिले जाते. उदाहरणार्थ शरद पवार – उद्धव ठाकरे विरोधी इतर सर्व विरोधक असा एक नेरिटिव्ह उभा राहिला होता (2023). या नेरिटिव्हला लोकांचा प्रतिसाद मिळत होता. सर्वेक्षणामधून ही गोष्ट नोंदवली गेली होती. यामुळे शरद पवार – उद्धव ठाकरे विरोधी इतर सर्व विरोधक हा नॅरेटिव्ह बदलून मराठा विरोधी ओबीसी असा नेरेटिव्ह उभा करण्यासाठीचा प्रयत्न सुरू झाला. या प्रयत्नामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात बदल घडून आला. हा मार्ग सामाजिक न्यायाच्या विरोधातील आहे. त्यामुळे मराठा विरोधी ओबीसी हा प्रश्न सोडविताना अशा प्रकारचे नेरेटिव्ह बाजूला ठेवले पाहिजेत.