पुढारी ऑनलाईन : कर्नाटक सरकारने राज्यातील मुस्लिमांच्या सर्व जाती आणि समुदायांचा राज्य सरकारच्या अंतर्गत नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी ओबीसींच्या यादीत समावेश केला आहे. कर्नाटक सरकारच्या आकडेवारीचा हवाला देत राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने याची पुष्टी केली आहे. श्रेणी II-B अंतर्गत, कर्नाटक राज्यातील सर्व मुस्लिमांना ओबीसी मानले गेले आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने (NCBC) आरक्षणाच्या उद्देशाने मुस्लिमांना मागासवर्गीय म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला लाल झेंडा दाखवला आहे. अशा प्रकारचे वर्गीकरण देशातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते, अशा शब्दांत आयोगाने कर्नाटक सरकारला फटकारले आहे.
कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारच्या आकडेवारीचा हवाला देत एनसीबीसीने सांगितले की, राज्यातील मुस्लिमांच्या सर्व जाती आणि समुदायांचा नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी ओबीसींच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
कर्नाटक मागासवर्गीय कल्याण विभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, मुस्लिम धर्मातील सर्व जाती आणि समुदायांना मागासवर्गीयांच्या राज्य यादीमध्ये श्रेणी IIB अंतर्गत "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास" वर्ग म्हणून सूचीबद्ध केले आहे.
राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, कर्नाटकात १२.९२ टक्के मुस्लिम लोकसंख्या आहे. "श्रेणी II-B अंतर्गत, कर्नाटक राज्यातील सर्व मुस्लिमांना ओबीसी मानले गेले आहे." श्रेणी-१ मध्ये १७ मुस्लिम समुदायांना तर श्रेणी-२ अ मध्ये १९ मुस्लिम समुदायांना ओबीसी मानले गेले आहे.
नदाफ, पिंजर, दरवेश, छप्परबंद, कसाब, फुलमाळी (मुस्लिम), नालबंद, कसाई, अथरी, शिकलीगरा, सिक्कलीगर, सालबंद, लदाफ, ठिकानगर, बाजीगरा, जोहरी आणि पिंजारी या १७ मुस्लिम समुदायांना श्रेणी १ मध्ये ओबीसी म्हणून मानले गेले आहे.
सध्या मागासवर्गीय आणि दलित समुदायांनीही सय्यद, शेख आणि पठाण यांसारख्या उच्च वर्गीयांकडून खालच्या जातीतील मुस्लिम म्हणून होत असलेल्या सामाजिक भेदभावाविरुद्ध आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कुंजरे (रायान), जुल्हास (अन्सारी), धुनिया (मन्सुरी), कसायी (कुरेशी), फकीर (अल्वी), हज्जम (सलमानी) आणि मेहतर (हलालखोर) यांसारखे तळागाळातील आणि दलित मुस्लिम समुदाय पसमांदा समुदायाचा एक भाग म्हणून स्वतः पुढे आले आहेत, असे आयोगाने नमूद केले आहे.
मुस्लीम समाजात खरोखरच वंचित आणि उपेक्षित वर्ग असताना संपूर्ण धर्माला मागासलेले मानणे मुस्लिम समाजातील विविधता आणि गुंतागुंतींकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. यावर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने जोर दिला आहे.
हे ही वाचा :