किरण जोशी
पिंपरी (पुणे) : अनियंत्रित खोदाईमुळे दरवर्षी 3500 कोटींच्या ग्राऊंड मालमत्तेचे नुकसान होत असल्याची माहिती सर्वेक्षणात पुढे आल्याने केंद्र सरकारने आता कोणत्याही खोदाईसाठी तीन दिवस पूर्व अ‍ॅलर्ट देण्याचे बंधनकारक केले आहे. यासाठी सीबीयूडी अर्थात कॉल बिफोर यू डीग या अ‍ॅपची निर्मिती केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध कामांबरोबरच वीज, केबल, गॅस तसेच इतर कामांसाठी रस्त्याची खोदाई केली जाते. तसेच बोअरसारख्या खासगी कामासाठीही खोदाई केली जाते.
मात्र, अशा अनियंत्रित खोदाईमुळे जमिनीखालील मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान होते. त्यामुळे खोदाईची कल्पना सर्व आस्थापनांना कळावी, यासाठी केंद्र सरकारच्या नॅशनल ब्रॉडबॅन्ड मिशनअंतर्गत सीबीयूडी अ‍ॅपची निर्मिती करण्यात आली आहे. ज्यांना खोदाई करायची आहे, त्यांनी किमान तीन दिवसअगोदर अ‍ॅपमध्ये नियोजित खोदाईचा अ‍ॅलर्ट द्यावा लागणार आहे. यामुळे संबंधित जागेवरील इतर आस्थापनांचे नुकसान होणार असेल, तर ती यंत्रणा संबंधित खोदाई करणार्‍यास पूर्वकल्पना देणार असून, संभाव्य नुकसान टाळता येणार आहे.
ज्या भागात खोदाई करायची आहे त्याची माहिती संबंधिताने अ‍ॅपमध्ये द्यायची आहे. तेथील नोंदणीकृत आस्थापनांना त्वरित एसएमएस, ईमेल व अ‍ॅप नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून याची माहिती दिली जाणार आहे. खोदाई करणार्‍याचा संपर्क क्रमांकही दिला जाईल. मालमत्तेचे नुकसान होणार असेल, तर खोदाई न करण्याबाबत अथवा योग्य ती खबरदारी घेण्याबाबत सतर्क करण्यात येईल.
राज्यातील नगरपालिका-महापालिकांचे विविध विभाग, पाणीपुरवठा, जीवन प्राधिकरण, जलसंपदा, महावितरण, महापारेषण, केबल तसेच टेलिकॉम कंपन्यांचा यामध्ये सहभाग असणार आहे.
मुंबई, पुणे महापालिकांबरोबरच राज्यातील 900 आस्थापनांची नोंदणी अ‍ॅपमध्ये करण्यात आली आहे. या सर्वांना खोदाईबाबत अ‍ॅलर्ट देण्यास सुरुवात झाली असल्याने त्यांच्या जमिनीखालील मालमत्ता सुरक्षित ठेवणे सोपे झाले आहे. राज्यातील इतर यंत्रणांनाही याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येत असून, लवकरच सर्वच आस्थापना या अ‍ॅपअंतर्गत कार्यरत होतील.
– विनय जांभळी, संचालक, महाराष्ट्र (ग्रा) टेलिकॉम विभाग