मुंबई : राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वॉर रूम तयार केली असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या संदर्भात बैठक घेतली. प्रकल्पांना गती देण्यासाठी पवार यांनी आपल्या स्तरावर मॉनिटरिंग कक्ष कार्यान्वित केला आहे. वॉर रूम कार्यरत असताना अजित पवार यांनी नव्याने मॉनिटरिंग कक्ष स्थापन केल्याने हे मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
उपमुख्यमंत्री हे घटनात्मक पद नाही. राजकीय सोय म्हणून सत्ताधारी पक्षाकडून या पदाला मुख्यमंत्री पदाखालोखाल दर्जा देण्यात आला आहे. अजित पवार यांच्याकडे वित्त आणि नियोजन खाते आहे. त्यामुळे या खात्याचा आणि राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा तसा थेट संबंध नाही. त्यामुळे अशी बैठक राज्य सरकारच्या कार्यनियमावलीला अनुसरून नाही. या बैठकीपासून वॉर रूमचे सदस्य सचिव राधेश्याम मोपलवार यांनाही दूर ठेवण्यात आले.
राज्यातील प्रकल्पांची कालबद्ध आणि वेगवान अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे वॉर रूमची स्थापना करण्यात आली आहे. वॉर रूमच्या अध्यक्षपदाची धुरा स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खांद्यावर आहे; तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वॉर रूमचे सहअध्यक्ष आहेत. समितीत सदस्य म्हणून मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, वन विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्प महासंचालक मोपलवार हे या वॉरचे सदस्य सचिव आहेत. असे असताना अजित पवार यांनी मंगळवारी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला.
या बैठकीत अजित पवार यांनी पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गिका 1, आणि 3 ची उर्वरित कामे, पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग, पुणे रिंगरोड, पुण्यातील कृषी भवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणी भवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, शिरूर-खेड-कर्जत मार्गाचे चौपदरीकरण, 'सारथी'चे प्रशिक्षण केंद्र, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबईतील जीएसटी भवन आदी कामांचा आढावा घेतला.
पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाच्या कामाला गती दिली जाईल. पुणे रिंगरोडचे काम वेगाने पूर्ण करण्यात येईल. दर आठवड्याला वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढवा घेतला जाईल आणि प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळे दूर केले जातील, असे अजित पवार यांनी बैठकीत सांगितले. ज्या विकास प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मंजूरी, सहकार्य लागेल ते तत्काळ देण्याची ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. त्यामुळे आवश्यकतेनुसार त्यांची भेट घेऊन राज्यातील प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील. यापुढच्या काळात राज्यातील विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, हीच राज्य सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. त्याअनुषंगाने संबंधित अधिकार्‍यांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले. या बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, आशीषकुमार सिंह, मनीषा म्हैसकर, राजगोपाल देवरा, दीपक कपूर, प्रधान सचिव असीम गुप्ता, सौरभ विजय आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ज्या प्रकल्पांना केंद्राची परवानगी, मदत, सहकार्य अपेक्षित असेल त्याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने मुख्यमंत्र्यांना सादर करा. त्याची प्रत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे द्या, अशा सूचनाही अजित पवार यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. अशाप्रकारची बैठक दर पंधरा दिवसांनी आयोजित करून विकासकामांतील अडथळे दूर करण्यात येतील. तसेच सर्व प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण केले जातील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.