राजकारण हे व्यवस्थेत बदल घडवण्यासाठी असते. समाजात आजूबाजूच्या परिस्थितीत आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तन आणणे, हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे अथवा नेत्याचे मूलभूत कामच असते. प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता अथवा मंत्री, मुख्यमंत्री व पंतप्रधान आपापल्या कक्षेत किंवा चौकटीत हे काम करत असतात. ज्यांचे काम समाधानकारक नसते, ते निवडणुकीत पराभूत होतात. सर्वसामान्य माणसाच्या व्यवस्थेकडून अपेक्षा प्राप्त परिस्थितीतून स्वत:च्या आर्थिक उन्नतीकडे जाण्याच्या वा नेल्या जाण्याच्या असतात. जे कष्ट व दुःख सोसले, ते यापुढे तरी सोसावे लागू नये, सुखाचे दिवस दिसावेत, असे त्यांना वाटत असते.
किमान डोक्यावर छप्पर, पोटभर अन्न आणि हाताला काम या त्यांच्या प्राथमिक अपेक्षा असतात; परंतु 21 व्या शतकात यापलीकडेही आकांक्षा असणे, हे स्वाभाविक आहे. म्हणजे केवळ घर म्हणजे डोक्यावरचे छत नव्हे, तर घर, टर्नर-फिटरचीच नोकरी नाही, तर उच्च प्रतीची नोकरी, तसेच पोषक आहार आणि पर्यटन, प्रवास करता येईल, आरोग्य ठेवताना आवश्यक ते उपचार घेता येतील इतपत उत्पन्न मिळाले पाहिजे, असे आज प्रत्येकाला वाटणे साहजिक आहे. जनतेच्या केवळ ऐहिक गरजा नसतात, तर आध्यात्मिक व धार्मिकही असतात. त्यासाठी तीर्थक्षेत्रांचा विकास, मंदिर परिसराचे नूतनीकरण ही कामे हाती घ्यावी लागतात. मुळात वर्षानुवर्षे भारतातील राज्यकर्त्यांनी रोटी-कपडा-मकान या चौकटीतूनच जगाकडे पाहिले. स्वातंत्र्यानंतरच्या कालखंडात त्या गरजा पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
गेल्या दहा वर्षांत जगाकडे पाहण्याची द़ृष्टी बदलायला हवी, जागतिकीकरणात टिकायला हवे आणि त्याचबरोबर आत्मनिर्भरही व्हायला हवे, ही नवी द़ृष्टी तयार करताना त्यासाठीचे धोरणही आखण्यात आले. त्यामुळे जागतिक राजकारणात भारताचे स्थान उंचावते आहे. आज जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था भारताची असून, येत्या पाच वर्षांत ती तिसर्‍या क्रमांकाची होईल, असे उद्दिष्ट बाळगले गेले आहे. 2047 पर्यंत समृद्ध भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी कोणकोणते टप्पे गाठावे लागतील, याची संपूर्ण आखणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केली गेली आहे. विकसित भारताचे स्वप्न हा सकारात्मक अजेंडा सरकारने हाती घेतला आहे. वास्तविक नवीन पिढीस उमेद देणारा, नव्या आशा-आकांक्षांना जन्म देणारा असा कार्यक्रम देणे विरोधकांनाही शक्य आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये या द़ृष्टीने जाहीरपणे चर्चा केल्यास सर्वसामान्य जनतेचे नक्कीच प्रबोधन होईल.
आता विकसित भारतासाठी आणि जागतिक नव्या आव्हानांना सामोरे जाता यावे यासाठी शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याची वेळ आली आहे. सहकार क्षेत्रात, विशेषतः कुक्कटपालन व दुग्धोत्पादन क्षेत्रात ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि महिला मोठ्या संख्येत काम करतात. त्यामधून खेड्यापाड्यांचा आणि शेती अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलू शकेल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. गेल्या फेब—ुवारीतच पंतप्रधानांच्या हस्ते 11 राज्यांमध्ये सहकारी क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या अशा अन्नधान्य साठवणूक योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. देशात पुढच्या टप्प्यात पाचशे ठिकाणी अशाच प्रकारे गोदामे व अन्य शेती सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
'सहकारातून समृद्धी' अशी घोषणा दिली गेली असून, सहकारासाठी स्वतंत्र मंत्रालय यापूर्वीच निर्माण करण्यात आले आहे. देशातील 18 हजार प्राथमिक शेती पतसंस्थांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. आपल्या प्राचीन संस्कृतीत म्हटलेच आहे की, 'अल्पानाम् अपि वस्तुनाम् संहतिः कार्यसाधिका.' अर्थात, छोट्या गोष्टी किंवा साधने एकत्र आल्यास कोणतेही काम तडीला नेता येऊ शकते. देशामध्ये 10 हजार फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेसन्स (एफपीओ) स्थापन करण्याचे लक्ष्य सहकार मंत्रालयाने निश्चित केले आहे आणि त्यापैकी 8 हजार संस्थांचे कामही सुरू झाले आहे. गुजरातमध्ये 'अमूल'सारख्या सहकारी संस्थेने दुग्धक्रांतीतून त्या संपूर्ण राज्यात बदल घडवला. महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राने, विशेषत: दूध, सूत आणि साखर धंद्यात मोलाची कामगिरी करत ग्रामीण अर्थकारण तारले आहे.
शेतीला सहकाराची आणि पूरक धंद्यांची जोड दिली, तर आमूलाग्र परिवर्तन कसे होते, ते यावरून दिसून आले आहे. 1991-92 ते 2023-24 या काळात भारताचा सरासरी आर्थिक विकासदर 6.1 टक्के होता, तर शेती क्षेत्राचा तो त्याच्या जवळपास निम्मा म्हणजे 3.3 टक्के होता. गेल्या 10 वर्षांचाच विचार केला, तर एकूण विकासदर 5.9 टक्के असून, कृषी विकासाचा दर 3.6 टक्के इतका आहे. देशातील काम करणार्‍या लोकसंख्येपैकी 45 टक्के लोक हे कृषी क्षेत्रात आहेत. विकसित भारत हा सर्वसमावेशक असावा, असे वाटत असेल, तर शेती क्षेत्राची क्षमता पूर्णपणे वापरात येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उत्पादकता वाढायला हवी आणि पाण्याचा वापर घटायला हवा. भूजलाचे पुनर्भरण झाले पाहिजे. एकीकडे शेती क्षेत्रातील काम करणार्‍यांची संख्या कमी झाली पाहिजे आणि अशा लोकांना नवी कौशल्ये शिकवून, उत्पादक रोजगार मिळवून देणे जरूरीचे आहे. म्हणूनच ग्रामीण भागात कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम प्राधान्याने राबवायला हवा, अशी सूचना कृषितज्ज्ञ करत आहेत.
अन्न व खताची अनुदाने घटवून त्यामधून जो निधी वाचेल, तो शेती संशोधन, कृषी विस्तार सेवा, शेतीतील नवे प्रयोग, पाणलोट क्षेत्र विकास यावर मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे आवश्यक आहे. मुळात कुक्कुट, मत्स्य, दुग्धजन्य उत्पादने, फळे, भाज्या अशा जास्त लाभ मिळवून देणार्‍या शेतीकडे अधिक प्रमाणात वळले पाहिजे. तसेच शेती क्षेत्रात लागवडीपासून बाजारापर्यंत अशी एक मूल्य साखळी तयार करण्याची गरज आहे. डिजिटल कॉमर्स, कंत्राटी शेती हे प्रयोग अधिक प्रमाणात राबवायला हवेत. भारतातील शेतकरी आता जागा झाला आहे. त्याला बदलत्या जगाचे भान येऊ लागले आहे. आता वेळ आहे ती या बळीराजाला स्वत:च्या पायावर उभा करण्याची; कारण 'विकसित भारता'च्या प्रवाहात त्याला सहभागी करून घेतल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही.