मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य विधिमंडळाचे १७ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, ४ ऑगस्टपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालणार आहे. मागील सहा वर्षांत प्रथमच १५ दिवस अधिवेशन चालेल. यापूर्वी २०१७ मध्ये १४ दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन झाले होते. त्या अल्पकालीन अधिवेशनाचे रेकॉर्ड यावेळी तुटेल.
अर्थात याहीपेक्षा कमी काळाची अधिवेशने झालेली आहेत. कोरोना काळामध्ये २०२० आणि २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशन केवळ दोनच दिवस घेण्यात आले. तत्पूर्वी, भाजपच्या सरकारमध्ये २०१८ मध्ये पावसाळी अधिवेशन १३ दिवस, तर २०१९ मध्ये १२ दिवस कामकाज झाले. २०२२ मध्ये म्हणजे शिंदे- फडणवीस सरकार असताना पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज केवळ ६ दिवस चालले.
१७ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी पंधरा दिवसांचा निश्चित केला असला तरी आमदारांच्या कोलांटउड्यामुळे सभागृह चालविणे अवघड होण्याची शक्यता आहे. पक्षीय फाटाफुटीमुळे विधिमंडळातील समीकरणे बदलणार आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या या अधिवेशनापूर्वी शिंदे गटाच्या सोळा आमदारांवर कारवाई होते की नंतर याकडे सर्वांचे लक्ष राहील.