जगभरातील साठहून अधिक देशांमध्ये अफगाणिस्तानचे दूतावास बंद पडले असताना या देशाचे भारतातील दूतावासही वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. दूतावासातील अधिकार्‍यांमधील अंतर्गत मतभेदांमुळे अफवा पसरवण्याच्या मोहिमेने वेग घेतला आहे. दूतावासातील या सत्तासंघर्षासंदर्भात माध्यमांतून प्रसिद्ध होणार्‍या बातम्या, पसरवल्या जाणार्‍या अफवा, अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारची संशयास्पद भूमिका आणि दूतावासाचे स्पष्टीकरण अशा अनेक बाबींची सरमिसळ झाल्यामुळे नेमके खरे काय आणि खोटे काय, हे सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या पलीकडे गेले आहे. सरकार म्हणून तालिबानला मान्यता द्यायची का, ती दिली किंवा नाही दिली, तरी तेथील सरकारशी किती मर्यादेपर्यंत संबंध ठेवायचे, हे भारतासमोरचे प्रश्न आजही कायम आहेत.
नव्या समस्येमुळे या जुन्या प्रश्नांनी पुन्हा डोके वर काढले. फरीद मामुंदजई हेच भारतातील अफगाणिस्तानचे राजदूत असून, येथील दूतावासाच्या नेतृत्वामध्ये कोणताही बदल झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण दूतावासाच्या वतीने पत्रकाद्वारे देण्यात आले आहे. दूतावासाचा कार्यभार स्वीकारल्याचा दावा कादिर शाह नामक व्यक्तीने केला होता, त्यानंतर दूतावासाकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आले. गेल्या काही दिवसांमध्ये याबाबत अफगाणिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये चर्चा असली, तरी दोन्ही देशांच्या प्रसारमाध्यमांनी त्याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. एका देशाच्या दूतावासातील या घडामोडी असल्यामुळे स्वाभाविकपणे त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व प्राप्त झाले. यासंदर्भात रविवारी अफगाणिस्तानातील काही माध्यमांनी एक बातमी प्रसिद्ध केली होती.
दूतावासातील भ—ष्टाचारासंदर्भात भारतातील काही अफगाणी नागरिकांनी अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाला पत्र लिहिले असल्यासंदर्भात ती होती. विद्यमान राजदूत मामुंदजई यांना अफगाणिस्तानला परत बोलावण्यात आले असून, दिल्लीत आधीपासूनच ट्रेड काऊन्सिलर पदावर काम करणार्‍या कादिर शाह यांना कार्यकारी राजदूत बनवले असल्याचा दावा माध्यमांनी केला होता. याच दाव्याचे अफगाण दूतावासाकडून खंडन करण्यात आले. तालिबानकडून कार्यकारी राजदूत म्हणून नियुक्ती केल्याचा दावा करणारी व्यक्ती खोटी माहिती पसरवत आहे आणि तथ्यहीन प्रचार आणि भ—ष्टाचाराचे आरोप करण्यामागे हीच व्यक्ती असल्याचा दावाही करण्यात आला. भ—ष्टाचाराचे आरोप एकतर्फी आणि खोटे असून, आपण अफगाण नागरिकांसाठी भारतात नेहमीच्या पद्धतीने काम करीत असल्याचे स्पष्टीकरणही पत्रकात देण्यात आले. एखाद्या देशाचा दूतावास आणि तेथील संघर्ष याचसाठी महत्त्वाचे कारण त्याचा संबंध दोन देशांशी आणि दोन देशांमधील संबंधांशी आहे. त्यात पुन्हा ज्या देशातील सरकारला अद्याप मान्यताच देण्याचा निर्णय घेतला गेलेला नाही, त्या अफगाणिस्तानच्या दूतावासातील हे प्रकरण असल्यामुळे भारतासाठी ते संवेदनशील बनले.
दूतावासामधील संघर्षाबाबत अलीकडेच एका इंग्रजी वृत्तपत्राने लेख प्रसिद्ध केला. त्यात म्हटल्यानुसार, अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने 25 एप्रिलला एक आदेश जारी करून विद्यमान राजदूत फरीद मामुंदजई यांना अफगाणिस्तानात परत बोलावले आहे. त्याच दिवशी काढलेल्या दुसर्‍या आदेशामध्ये कादिर शाह यांना कार्यकारी अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. अर्थात दूतावासातील अन्य अधिकार्‍यांना या बदलासंदर्भातील कोणतीही माहिती दिली गेलेली नाही. विद्यमान राजदूत मामुंदजई 2020 पासून अफगाणिस्तानचे भारतातील राजदूत आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी कादिर शाह यांच्या म्हणण्यानुसार याआधीच्या अशरफ गनी यांच्या सरकारच्या काळात ते भारतात आले होते आणि ते अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी आहेत.
एप्रिल 2022 मध्ये म्हणजे वर्षभरापूर्वी तालिबानने चीन आणि रशियामध्येही अशा प्रकारचा खेळ केला होता. तालिबानने नव्या अधिकार्‍याला कार्यकारी अध्यक्ष बनवले होते, त्यामुळे तत्कालीन राजदूतांनी राजीनामे दिले होते. भारतातील राजदूत अद्याप खंबीर असले, तरी तालिबानी राजवटीच्या इच्छेविरुद्ध ते किती काळ राहू शकतील, हा प्रश्नही आहेच. पाकिस्तान, इराण या देशांमध्येही तालिबान समर्थक मुत्सद्यांकडे दूतावासाचा कारभार आहे. ज्या साठ देशांतील दूतावास बंद पडले तेथील राजदूतांनी तालिबानची सत्ता मानण्यास विरोध केला होता आणि दूतावासाचा खर्च भागवण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे उरले नव्हते.
भारताचा प्रश्न केवळ दूतावासापुरता मर्यादित नाही, तर तालिबानला मान्यता देण्यासंदर्भातील आहे. तालिबान राजवटीच्या म्हणण्यानुसार दिल्लीच्या दूतावासातील बदल भारताने मान्य केले, तर तालिबानला मान्यता देण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून त्याकडे पाहिले जाईल. त्यासंदर्भात भारताची सावधगिरीची भूमिका आहे. तालिबानशी संबंध न ठेवणे म्हणजे अफगाणिस्तान या देशाशीच संबंध तोडून टाकण्यासारखे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये तालिबानशी कामचलाऊ संबंध ठेवण्याची गरज आहे. दोघांमध्ये अलीकडेच झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेतही असाच मुद्दा चर्चेमध्ये आला. तरीसुद्धा तालिबानला अधिकृत मान्यता देण्याचा सध्या प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे. त्याचे कारण म्हणजे अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून मागे घेतल्यानंतर तालिबानने कब्जा केला, तेव्हा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद भारताकडे होते आणि भारताच्या अध्यक्षतेखाली त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता.
त्या प्रस्तावामध्ये तालिबानसाठी ज्या अटी घातल्या होत्या, त्यांची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे स्वाभाविकपणे तालिबानला मान्यता देण्याऐवजी अन्य देशांप्रमाणे कामचलाऊ संबंध ठेवण्यावरच भारताचा भर राहील. अफगाणिस्तानच्या संदर्भाने भारतासमोर निर्माण झालेला हा काही पहिलाच पेच नाही. नव्वदच्या दशकातही नजीबुल्ला यांचे सरकार मुजाहिदीनांनी घालवले होते आणि नंतर तालिबान्यांनी मुजाहिदीनांचे सरकार हटवले होते. त्यावेळीही अफगाणिस्तानच्या दूतावासात दोन गट पडले होते आणि कोणत्या गटाला अधिकृत मानायचे याबाबतचा पेच निर्माण झाला होता. भारताने मानवी द़ृष्टिकोनातून अफगाणिस्तानमध्ये आजवर मोठी मदत केली आहे. परंतु, तालिबानच्या राजवटीनंतर त्या मदतीला ब—ेक लागला आहे. दूतावासातील संघर्षामुळे त्यात आणखी भर पडली आहे.