पुढारी ऑनलाईन : ख्यातनाम विधितज्ञ हरीश साळवे यांनी अदानी उद्योग समूहाचे समर्थन केले आहे. हिंडेनबर्ग या संस्थेच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्सची मोठी घसरण झाली आहे, या संदर्भात SEBIने अहवाल सादर करून गुंतवणुकदारांना दिलासा द्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. भारत आता 'सावली'तून बाहेर येत आहे, ते कुणालाच आवडलेले नाही, गौतम अदानींवर जो हल्ला झाला आहे, तो सर्व भारतीय आणि भारतावर झालेला घाऊक हल्ला आहे, अशी टीका ही साळवे यांनी केली आहे. (Adani-Hindenburg Row)
हरीश साळवे हे गौतम अदानी यांचे कायदेविषयक सल्लागार होते. शिवाय त्यांनी भारताचे महाधिवक्ता म्हणून ही काम केले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात साळवे यांचे विधान महत्त्वाचे ठरले आहे.
साळवे यांनी इंडिया टुडेला या संदर्भात सविस्तर मुलाखत दिली आहे. ते म्हणाले, "एक वेळ अशी होती की भारत गुंतवणुकीसाठी ब्रिटिश व्यापाऱ्यांकडे जात होता. आता परिस्थिती अशी आहे की ब्रिटनमध्ये गुतंवणूक करावी यासाठी ब्रिटिश सरकार भारतीय उद्योगपतींकडे विनवणी करत आहे. हा जगासाठी फार मोठा बदल आहे आणि त्याचे फार मोठे परिणाम होणार आहेत. भारतीय उद्योगपतींचा दबदबा आता जगात दिसू लागला आहे."
"अदानी समूहाच्या बहुतेक सर्व कंपन्या या शेअर बाजारवर नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे त्यांची कागदपत्रे सर्वांनाच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे (हिंडेनबर्गने) लपवलेले काही शोधून काढले म्हणणे पूर्ण मूर्खपणाचे आहे," असे ते म्हणाले.
"कोणताही प्रस्ताव नीट पाहिल्याशिवाय बँका कर्ज देऊ शकत नाहीत. थोडा जरी धोका वाटला तरी बँका कर्ज देण्यासाठी बँका तयार नसतात. त्यामुळे अदानी समूहावरील हल्ला हा मोठ्या खेळीचा भाग आहे, असे वाटते," असे ते म्हणाले.
ज्या शेल कंपन्यांचा उल्लेख केला जातो, त्या सगळ्याच अदानी यांच्या ताळेबंदावर नमूद केलेल्या आहेत, त्यात लपवून ठेवलेले काहीच नाही, असे ते म्हणाले.
हिंडेनबर्गही कंपनी स्वतःला शॉर्ट-सेलर म्हणवते, आरोप करून पैसा मिळवणे हे त्यांचे कामच आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे. अदानी समूहाचा FPO येत असतानच ही चिखलफेक झाली आहे. अदानी समूहावरील विश्वास कमी करण्याचे काम अहवालामुळे झाले. एखाद्या उद्योग समूहाला विश्वास प्राप्त करण्यासाठी अनेक वर्षं गेलेली असतात, पण विश्वास गमावण्यासाठी काही क्षण लागतात, असे ते म्हणाले.
SEBIने या प्रकरणात अहवाल सादर करावा. शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी SEBI वर आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना विश्वास देण्याची जबाबदारी SEBIवर आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा