लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप असलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना लोकसभेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई संसदेतील अलीकडच्या काळातील गंभीर स्वरूपाची कारवाई असून नजीकच्या काळात त्याचे पडसाद संसदेत आणि संसदेबाहेर उमटत राहतील. लोकशाहीचे मंदिर मानल्या जाणार्‍या संसदेमध्ये उच्च नीतीमूल्यांचे पालन व्हावयास हवे, याबाबत कुणाच्या मनात शंका असण्याचे कारण नाही. या संकेतांना छेद देण्याचे काम मोईत्रा यांच्याकडून झाल्याचा आरोप होता आणि त्याच प्रकरणात त्यांच्यावर कारवाई झाली. वरच्या स्तरावर काम करणारे लोक विशेषत: लोकप्रतिनिधी आणि कार्यपालिकेचे प्रतिनिधी जितकी नैतिकता पाळतील वा ती पायदळी तुडवतील, त्याचे प्रतिबिंब खालपर्यंत पडत राहते. त्यामुळे महुआ मोईत्रा यांच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाबाबत राजकारणापलीकडे जाऊन सांगोपांग चर्चा व्हायला हवी. लोकप्रतिनिधींचे वर्तन तपासले जायला हवे आणि त्यांना त्यांच्यावरील जबाबदारीचे भान द्यायला हवे. कारण, लोकशाहीच्या सर्वश्रेष्ठ संसदेचे ते प्रतिनिधी आहेत आणि संसदेचे पावित्र्य, संसदीय उच्च परंपरांचे जतन करण्याची नैतिक जबाबदारी त्यांचीच आहे.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही त्यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करताना सदनाची प्रतिष्ठा महत्त्वाची असल्याचे म्हटले आहे. मोईत्रांवरील कारवाईने ती राखली गेली किंवा संसदेने ती राखण्याचा अटोकाट प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. असा कोणताही विषय समोर येतो तेव्हा त्यासंदर्भात राजकारण होतच असते. कारण, दिल्लीत जमलेल्या राजकारण्यांचा मूळ उद्देश राजकारण हाच असतो. ते सकारात्मक दिशेने जाणारे आणि देशाला विकासाचा मार्ग दाखवणारे असावे असा संकेत. त्यामुळे राजधानीतील प्रत्येक कृतीच्या केंद्रस्थानी ते असते आणि ते कधी लपून राहत नाही. आता महुआ मोईत्रा यांच्या प्रकरणाबाबतही राजकारण झाल्याचा आरोप होतो आहे, तो या संसदेची प्रतिष्ठा राखली जाण्याच्या मूळ हेतूवर शंका उपस्थित करणारा आहे. लोकसभेतून बडतर्फीच्या कारवाईनंतर मोईत्रा यांनी जी प्रतिक्रिया दिली त्यावरून हा विषय त्यांच्यावरील कारवाईने संपेल, असे दिसत नाही. त्याचा बदला त्या कशारितीने घेतात ते पाहावे लागेल. विशेष म्हणजे, प्रारंभीच्या काळात महुआ यांच्या प्रकरणापासून तृणमूल काँग्रेस पक्षाने अंतर ठेवले; परंतु तसे केल्यास महुआ काँग्रेसकडे जाऊ शकतात आणि त्या काँग्रेसमध्ये गेल्यास त्यांच्या बळावर काँग्रेस पक्ष पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेससाठीच धोकादायक ठरू शकतो, याची जाणीव झाल्यानंतर तृणमूलने भूमिका बदलली. त्यांना संघटनेत पद दिले आणि त्यांची या एकूण प्रकरणामध्ये पाठराखणही केली. त्याने मोईत्रा यांचे मनोधैर्य वाढले असेल; परंतु येत्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसलाही या भूमिकेचा लाभ होऊ शकतो. या पलीकडे मोईत्रा प्रकरण देशाच्या राजकारणातही दीर्घकाल चर्चेत राहणार आहे ते भ—ष्टाचाराच्या प्रकरणात तेही संसदीय कामकाजाशी संबंधित एक खासदार अडकल्याने आणि ते संसदीय समितीसमोर सिद्ध झाल्याने.
लोकसभेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याचा आरोप झाल्यानंतर मोईत्रा यांना चहुबाजूंनी घेरण्यात आले. आपल्यावरील आरोप फेटाळण्याबरोबरच कायदेशीर मार्गाने लढा देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे लोकसभेने केलेल्या कारवाईविरोधात त्या न्यायालयीन पातळीवर कशा प्रकारे लढा देतात, हेही पाहावे लागेल. त्यांच्यावर झालेला आरोप हा काही देशाच्या इतिहासातील अशा प्रकारचा पहिला प्रकार नाही. प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेण्याचे प्रकार संसदीय राजकारणात पूर्वापार चालत आले आहेत. अशा अकरा खासदारांचे बिंग एका स्टिंग ऑपरेशनद्वारे 2005 मध्ये उघडे करण्यात आले होते. त्यात भाजपचे सहा, बसपचे तीन आणि काँग्रेस, राजदच्या प्रत्येकी एका खासदाराचा समावेश होता. मोईत्रा यांच्यावरील आरोपामुळे त्याला उजाळा मिळाला. भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी हा आरोप करून प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत मोईत्रा यांची खासदारकी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून, बांधकाम व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून पैसे आणि भेटवस्तू घेऊन लोकसभेत प्रश्न विचारल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. मोईत्रा यांच्या 61 प्रश्नांपैकी 50 प्रश्न अदानी उद्योग समूहाशी निगडित असल्याची त्यांची मुख्य तक्रार होती. ज्या हिरानंदानी यांच्या हितासाठी त्यांनी प्रश्न विचारल्याचा आरोप झाला त्यांनीच प्रतिज्ञापत्र देऊन दुबे यांच्या आरोपांची पुष्टी केल्यामुळे प्रकरणाला नाट्यमय वळण लागले. केंद्र सरकारने हिरानंदानी यांना बंदुकीच्या धाकावर या प्रतिज्ञापत्रावर सही करण्यास भाग पाडले असल्याचा आरोप मोईत्रा यांनी केला होता. संसदेकडून दिला जाणारा लॉग-इन आयडी व पासवर्ड मोईत्रा यांनी हिरानंदानी यांना दिला होता. त्यावर हिरानंदानी यांनी अदानी समूहासंदर्भात प्रश्न विचारले. त्याबदल्यात मोईत्रा यांनी लाच घेतल्याचा हा आरोप होता. या पत्राच्या आधारे लोकसभा अध्यक्षांनी हे प्रकरण नैतिकता समितीकडे सोपवले. ज्या दुबे यांनी मोईत्रा यांच्या विरोधात तक्रार केली, त्यांच्याशी मोईत्रा यांचे संसदेत आणि संसदेबाहेर वाद रंगले.
दुबे यांची शैक्षणिक पात्रता प्रमाणपत्रे खोटी असल्याचा आरोप त्यांनी अनेकदा केला होता आणि त्यांची असंसदीय भाषेत संभावना केली होती. मोईत्रा यांच्या खासदारकीवर गंडांतर आले, त्यामागे या वादाची पार्श्वभूमीही आहे. नैतिकता समितीमध्ये भाजपच्या खासदारांची संख्या अधिक असल्यावरही हरकत घेतली गेली होती. समितीमधील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी काही मुद्दे मांडले; परंतु ते विचारात न घेता बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेण्यात आला. हिरानंदांनी यांची उलट तपासणी झाली नाही आणि महुआ मोईत्रा यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही, हे या कारवाईतील कच्चे दुवे आहेत. ते टाळले असते, तर कारवाईला अधिक नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाले असते; मात्र हा विषय एकट्या मोईत्रा यांच्याबद्दलचा नाही, तर जनतेने मोठ्या अपेक्षेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाबद्दलचा आणि जनतेप्रती त्यांच्या उत्तरदायित्वाबद्दलचा आहे. तिथे मोईत्रा खर्‍या ठरल्या काय?