नवी दिल्ली, पुढारी वृत्‍तसेवा ः मोफत वीज, पाणी आणि आरोग्य सुविधा देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचा युक्‍तिवाद आम आदमी पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. राजकीय पक्षांकडून मोफतच्या खैराती वाटण्याचे आश्‍वासन दिले जाण्याच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्‍त केलेली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आम आदमी पक्षाने ही भूमिका घेतली आहे. विशेष म्हणजे दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्‍ता काबीज करण्यात आपला मोफत वीज-पाण्याच्या घोषणेने मोठी मदत केली होती.
मोफतच्या योजनांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडील काळात कोरडे ओढले होते. तर या प्रकरणात काही करता येते का, अशी विचारणा गत सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केली होती. राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणार्‍या मोफतच्या खैरातींवर बंदी घालावी, अशा विनंतीची याचिका अ‍ॅड. अश्‍विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. अशी आश्‍वासने देणार्‍या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करावी, असे उपाध्याय यांचे म्हणणे आहे. सदर प्रकरणात आता अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. सदर प्रकरणात आपल्यालाही पक्षकार बनविले जावे, असे आपचे म्हणणे आहे.
लोकशाही व्यवस्थेनुसार लोकांना मोफत सामान अथवा सुविधा देण्याबाबतच्या घोषणा करण्याचा राजकीय पक्षांना घटनात्मक अधिकार असल्याचे आम आदमी पक्षाने याचिकेत नमूद केले आहे. याचिकाकर्ते उपाध्याय हे भाजपचे सदस्य असल्याने त्यांच्या हेतुवरही शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. जनतेला मोफत पाणी, वीज, वाहतूक सुविधा, आरोग्य सुविधा देणे ही लोककल्याणकारी सरकारांची जबाबदारी असल्याचा आपचा दावा आहे.