पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मणिपूरसह अन्य मुद्यांवरुन काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांकडून केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला असून, त्यावर लवकरच चर्चा आणि मतदान (No Confidence Motion) होणार आहे.
केंद्र सरकारविरोधात नियम १९८ अन्वये अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. यासाठी प्रस्तावावर ५० खासदारांच्या सह्यांची गरज असते. लोकसभेत ५१ टक्के खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजुने मतदान केले तर हा प्रस्ताव मंजूर होतो आणि सरकारने बहुमत गमावल्याचे मानले जाते. लोकसभेतील संख्याबळाचा विचार केला तर भाजपकडे ३०१ खासदार असून, भाजपप्रणित रालोआकडे ३३३ खासदार आहेत. दुसरीकडे विरोधी पक्षांकडे १४२ खासदार आहेत. यातील काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या ५० इतकी आहे. राज्यसभेचा विचार केला तर राज्यसभेत रालोआकडे १०५ खासदार असून विरोधी इंडिया आघाडीकडे ९३ खासदार आहेत. जाणून घेवूया ( No-Confidence Motions) आजवर संसदेत आलेल्‍या अविश्वास प्रस्‍तावाचा इतिहास…
आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी १९६३ला तिसऱ्या लोकसभेत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. पहिल्‍या अविश्वास प्रस्तावावर १९ ते २२ ऑगस्ट १९६३ अशी सलग चार दिवसतब्बल २१ तास चर्चा चालली होती. विशेष म्हणजे या प्रस्तावाचे नेहरूंनी स्वागत केले होते, आणि सरकारची वेळोवेळी अशी चाचणी घेतली पाहिजे, असेही मत व्यक्त केले होते. या प्रस्तावाला ४४ सदस्यांनी पाठिंबा दिला आणि मतदानासाठी ६२ सदस्यांनी बाजूने तर ३४७ खासदारांनी विरोधात मतदान केले होते.
लालबहादूर शास्त्री यांच्या सरकारवरील अविश्‍वासावर २४ तास चर्चा अपक्ष खासदार एन. सी. चटर्जी यांनी पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. यावरील चर्चा २४ तास चर्चा झाली होती, असे 'द इंडियन एक्प्रेस'ने म्‍हटले आहे.
इंदिरा गांधींना स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सर्वाधिक अविश्वास प्रस्तावांचा सामना करावा लागला होता. त्यांच्या 16 वर्षांच्या कार्यकाळात (1966-77 आणि नंतर 1980 ते ऑक्टोबर 1984 मध्ये त्यांची हत्या होईपर्यंत) १५ अविश्वास प्रस्ताव झाले. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्‍या पहिल्‍या कार्यकाळात एकूण १२ अविश्वास प्रस्ताव आले. होते. पण यातील कोणताच अविश्वास ठराव मंजुर झाला नाही. १९७३ ते १९७४ या कालावधित मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार ज्योतिमर्य बसू यांनी इंदिरा गांधी यांच्याविरोधात ४ वेळा अविश्वास ठराव दाखल केला होता.
सहाव्या लोकसभेत स्‍वातंत्र्‍यानंतर प्रथमच देशात बिगर-काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला, जेव्हा मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकारला प्रचंड बहुमत मिळाले. त्यांच्या कार्यकाळात देसाई यांच्यावर दोन अविश्वास ठराव आले. १९७८ला इंदिरा गांधी यांच्या काँग्रेसचे नेते सी. एम. स्टीफन यांनीही देसाई यांच्या सरकार विरोधात अविश्वास ठराव दाखल केला होता. या त्यांनी पहिला विजय मिळवला, परंतु १९७९ला काँग्रेसचे नेते यशवंतराव चव्हाण यांनी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल केला होता. यावर ९ तास चर्चा झाली; पण हा ठरावावर मतदान होण्यापूर्वीच मोरारजी देसाई यांनी राजीनामा दिला. यापूर्वी
१९८७ला राजीव गांधी यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल झाला, तो आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आला. दहाव्या लोकसभेत पी. व्ही. नरसिंहाराव यांच्या विरोधात २ वेळा अविश्वास ठराव दाखल झाला होता. पहिला अविश्वास ठराव जसवंत सिंग यांनी मांडला तर दुसरा अविश्वास प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी यांनी मांडला. अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव फक्त १४ मतांनी फेटाळण्यात आला होता.
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांच्या सरकारला तीन वेळा अविश्वास ठरावाच्या अग्निपरीक्षेला तोंड द्यावे लागले. पहिल्यांदा १९९६ मध्ये अविश्वास ठराव आला तेव्हा ते सरकार वाचवू शकले नाही. केवळ १३ दिवसांचे पंतप्रधान राहिाले. दुसऱ्यांदा ते १३ महिने सत्तेवर राहिले. १९९८ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर १९९९ मध्ये जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुक पक्षाने त्यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. यावेळी वाजपेयी सरकार केवळ एका मताने पडले होते. २००३मध्ये सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला होतो, तो फेटाळला गेला होता.
२०१८मध्ये तेलगु देसम पार्टी एनडीएमधून बाहेर पडली, त्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात अविश्वास ठरवा दाखल करण्यात आला होता. ठरावाच्या बाजूने १२६ तर ठरवाच्या विरोधात ३२५ खासदरांनी मतदान केले होते. राहुल गांधी यांनी मोदींवर जोरदार हल्ला चढवला आणि भाषण संपल्यानंतर पंतप्रधान मोदींना मिठी मारली. तर मोदींनी त्यांच्या भाषणात काही लोक नकारात्मक राजकारण करत आहेत, आणि काँग्रेस अध्यक्षांना (राहुल गांधी) माझी खुर्ची घेण्याची जास्तच घाई झाली आहे, अशी टीका केली होती.
हेही वाचा :