नव्या भारताची बुलंद ओळख

भारताची पहिली स्वदेशी बनावटीची 'आयएनएस विक्रांत' ही विमानवाहू युद्धनौका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांंच्या हस्ते कोचीन शिपयार्डमध्ये भारतीय नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आली. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याच्या प्रवासातील ही एक मोठी उपलब्धी आहे. हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या कारवाया पाहता, अशी वैशिष्ट्ये असलेली युद्धनौका नौदलाच्या ताकदीत लक्षणीय वाढ करणारी ठरेल. नव्या भारताची बुलंद ओळख म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे.

भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना 'आयएनएस विक्रांत' या पहिल्या स्वदेशी बनावटीच्या विमानवाहू युद्धनौकेचे अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. 'आयएनएस विक्रांत' नौदलाच्या ताफ्यात समाविष्ट झाल्याने भारत अशा निवडक देशांच्या गटात सामील झाला आहे, ज्यांच्याकडे स्वदेशी बनावटीची विमानवाहू युद्धनौका तयार करण्याची विशेष क्षमता आहे. आजघडीला अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, ब्रिटन या देशांकडे अशी क्षमता आहे.'विक्रांत'च्या निर्मितीमुळे भारतीय नौदल जगातील पहिल्या तीन नौदलांपैकी एक बनले आहे. अशा प्रकारे स्वदेशी विमानवाहू नौकेने नौदलाच्या सागरी इतिहासात एक सोन्याचे पान जोडले आहे. भारतीय नौदल हे एकेकाळी अत्यंत सामर्थ्यवान म्हणून ओळखले जात होते. मध्यकालीन इतिहासात डोकावल्यास, इ. स. 1650 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपले आरमार उभे केले होते कारण त्यांच्या दूरद़ृष्टीने नौदलाचे महत्त्व ओळखले होते. परंतु ब्रिटिशांची राजवट आली आणि त्यांनी भारतीय नौदल विज्ञानाला आणि उद्योगाला एक प्रकारे प्रतिबंधित केले. परिणामी केवळ नौदल विज्ञानातच नव्हे, तर एकंदरीतच संरक्षण साधनसामग्री निर्मितीच्या क्षेत्रात पिछाडीवर पडला. आजही आपण संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेपासून कोसो दूर आहोत. आपल्याकडे विमानवाहू युद्धनौका इतरही आहेत; परंतु त्यांची निर्मिती स्वदेशी तंत्रज्ञानाने किंवा स्वदेशी प्रयत्नांनी झालेली नाहीये.

28 फेब्रुवारी 2009 रोजी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची येथे 'विक्रांत' या स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौकेची बांधणी सुरू झाली. डिसेंबर 2020 मध्ये तिची बेसिक ट्रायल घेण्यात आली आणि त्यात ही युद्धनौका उत्तीर्णही झाली. 4 ऑगस्ट 2021 रोजी हे जहाज सागरी चाचण्यांसाठी लाँच करण्यात आले होते. हा जहाजाच्या चाचणीचा पहिला टप्पा होता. दुसरा टप्पा ऑक्टोबर 2021 आणि तिसरा टप्पा 22 जानेवारी 2022 रोजी पूर्ण करण्यात आला. अंतिम आणि चौथ्या सागरी चाचण्या मे 2022 मध्ये सुरू झाल्या आणि 10 जुलै 2022 रोजी त्या पूर्ण करण्यात आल्या. चौथ्या चाचणीत नौदलाने युद्धनौकेच्या युद्धसज्जतेची आणि क्षमतेची चाचणी घेतली. ही चाचणी समुद्राच्या जवळ विशिष्ट अंतरावर संरक्षण उपकरणांसह मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात आली. या अवजड युद्धनौकेच्या निर्मितीमध्ये जवळपास 75 टक्के स्वदेशी उपकरणे वापरण्यात आली आहेत.

'आयएनएस विक्रांत' ही भारतातील पहिली अत्याधुनिक विमानवाहू युद्धनौका आहे. ती तयार करण्यासाठी 23000 कोटी रुपये खर्च आला आहे. नौकेची लढाऊ व्यवस्थापन प्रणाली टाटा पॉवर स्ट्रॅटेजिक इंजिनिअर डिव्हिजनने रशियाच्या वेपन अँड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम इंजिनिअरिंग आणि मार्सच्या सहकार्याने विकसित केली आहे. कोचीन शिपयार्डसह 550 भारतीय कंपन्यांनी या युद्धनौकेच्या उभारणीत सहभाग घेतला. शंभर एमएसएमई कंपन्यांनीही सहभाग नोंदविला. 'मेक इन इंडिया'चे हे एक उत्तम उदाहरण ठरले आहे. या युद्धनौकेवर हलके तेजस लढाऊ विमान तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु कॅरियरच्या हिशोबाने हा निर्णय जड होत होता. त्यानंतर संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (डीआरडीओ) एक योजना तयार केली आणि ती हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला (एचएएल) दिली. या योजनेअंतर्गत एचएएल ट्विन इंजिन डेक आधारित फायटर विकसित करीत आहे. तोपर्यंत या नौकेवर मिग-29 लढाऊ विमाने तैनात केली जातील.

पोलादनगरीशीही 'आयएनएस विक्रांत'चा घनिष्ट संबंध आहे. भिलाई इस्पात संयंत्रातील पोलादापासून हे जहाज तयार करण्यात आले आहे. या प्लांटने युद्धनौकेसाठी विशेष दर्जाच्या प्लेट्सचा पुरवठा केला आहे. पूर्वी या प्लेट्स रशियामधून आयात केल्या जात असत. उल्लेखनीय बाब अशी की, या प्लांटने अँटी सबमरीन वॉरशिप, आयएनएस किल्टन वॉरशिप, आयएनएस कमोर्टा वॉरशिप आणि आयएनएस कदम युद्धनौकेसाठी मजबूत प्लेट्सचा पुरवठा केला आहे. या विमानवाहू नौकेचा फ्लाईट डेक खूप मोठा आहे, म्हणजे 1.10 लाख चौरस फूट एवढे त्याचे क्षेत्रफळ असून, त्यावरून मोठ्या संख्येने लढाऊ विमाने आरामात टेक ऑफ आणि लँडिंग करू शकतात. यावर एकाच वेळी 36 ते 40 लढाऊ विमाने तैनात करता येतील. यात 26 मिग-29 आणि कामोव्ह केए-31 ही दहा लढाऊ विमाने, याबरोबरच वेस्टलँड सी किंग किंवा मल्टी रोल ध्रुव हेलिकॉप्टरही तैनात करता येतील. या विमानवाहू युद्धनौकेचा स्ट्राईक फोर्स 1500 किलोमीटरपर्यंत आहे. 'आयएनएस विक्रांत'मध्ये जनरल इलेक्ट्रिकच्या शक्तिशाली टर्बाईन बसविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या युद्धनौकेला 1.10 लाख अश्वशक्तींची शक्ती प्राप्त झाली आहे. अशा प्रकारे ही एक अतिशय शक्तिशाली विमानवाहू नौका आहे.

ही युद्धनौका उत्तम स्वयंचलित यंत्रे, ऑपरेशन, शिप नेव्हिगेशन आणि सुरक्षा यंत्रणांनी सुसज्ज आहे. नौकेची लांबी 860 फूट, बीम 203 फूट, खोली 84 फूट आणि रुंदी 203 फूट एवढी आहे. या जहाजाचे एकूण क्षेत्रफळ 2.5 एकर आहे. सागराच्या लाटांना चिरून हे जहाज 52 किलोमीटर प्रतितास एवढ्या वेगाने हालचाल करू शकते. एकदा समुद्रात आल्यावर ते 15000 किलोमीटरचा प्रवास करू शकते. या जहाजात एकाच वेळी 196 नौदल अधिकारी, 1149 खलाशी आणि हवाई दलाचे कर्मचारी बसू शकतात. यात चार ऑटोब्रेडा 76 मिमीच्या ड्युएल पर्पज तोफा आणि चार एके-630 पॉईंट डिफेन्स सिस्टीम गन तैनात करण्यात आल्या आहेत. हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या कारवाया पाहता, अशी वैशिष्ट्ये असलेली युद्धनौका नौदलाच्या ताकदीत लक्षणीय वाढ करणारी ठरेल.

सेनाप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांनी सांगितले की, विक्रेता आणि खरेदीदार अशा संबंधांच्या पलीकडे जाऊन संरक्षण आयुधे आणि प्रणाली विकसित करण्याच्या मार्गात विदेशी कंपन्या आणि आपण सहविकास आणि सहउत्पादनाच्या टप्प्यावर पोहोचलो आहोत. विशेषतः संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनल्यामुळे आपले हित सर्वोत्तम रीतीने जोपासले जाऊ शकते कारण आत्मनिर्भरता हा कोणत्याही देशाच्या लष्करी क्षमतेचा प्रमुख आधार असतो, असे ते म्हणाले. देशात अनेक संशोधन संस्था विविध संरक्षण प्रणाली विकसित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारतात अनेक जोशपूर्ण उद्योजक आहेत. 1991 च्या आधी कठोर समाजवादी नियमांमुळे अशा उद्योजकांना त्यांचा जोश उपयोगात आणता येत नसे. आज 'विक्रांत'सारख्या लढाऊ जहाजाची आणि विविध संरक्षण प्रणालींची निर्मिती करण्यात अनेक उद्योजक गुंतले आहेत. 'विक्रांत'च्या निर्मितीसाठी जवळपास पाचशे छोट्या-मोठ्या कंपन्यांचे योगदान लाभले आहे. यापूर्वीची 'विक्रांत' ही युद्धनौका ब्रिटनकडून मागवण्यात आली होती; तर 'विक्रमादित्य' ही युद्धनौका रशियाकडून आयात करण्यात आली होती.

देशातच उत्तमोत्तम अस्त्रे आणि प्रणाली विकसित होत असतील, तर आयातीवर अवलंबून राहण्यात काहीच अर्थ नाही. संरक्षण क्षेत्रात खासगी उद्योगांची भूमिका वाढावी, यासाठी मोदी सरकारने पूर्वीपासूनच प्रयत्न केले आहेत आणि त्यासाठी पोषक असे वातावरण तयार केले आहे. औद्योगिक वृद्धी गतिमान होण्यासाठीही सरकार हेच काम करू शकते. उद्योग जगतातील प्रतिनिधींचा आणि सरकारचा संवाद वाढावा, ही काळाची गरज आहे. केंद्र, राज्य तसेच स्थानिक पातळीवरही आत्मनिर्भरतेला पोषक आणि प्रतिसादयुक्त वातावरण निर्माण करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. असे झाले तर 'आयएनएस विक्रांत'सारखे प्रकल्प आपण सहज यशस्वी करू शकू.

'आयएनएस विक्रांत' समुद्री क्षेत्राच्या सुरक्षिततेसाठी जेव्हा प्रत्यक्ष उतरेल तेव्हा त्यावर तैनात असणार्‍या 1700 नौदल सैनिकांमध्ये अनेक महिला सैनिकही तैनात असतील. नव्या भारताची बुलंद ओळख म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे.

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन