नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (UGC) पदवीधर विद्यार्थ्यांना चार वर्षांची पदवी पूर्ण केल्यानंतर थेट पीएचडी करण्याची परवानगी मिळणार आहे. चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमानंतर एकूण किंवा त्याच्या समकक्ष ग्रेडमध्ये किमान ७५% गुणांसह उत्तीर्ण विद्यार्थी आता आचार्य (Ph.D.) पदवीसाठी नाव नोंदणी करू शकतील. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर एक वर्षाची पदव्युत्तर पदवी असलेले देखील पात्र ठरतील.
यूजीसी सध्या या संदर्भात नियमावली तयार करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील आठवड्यात त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.पीएचडी कार्यक्रम ऑनलाइन पद्धतीने आता दिले जाणार नाहीत. सध्या पीएचडी पदवी प्रवेश घेण्यासाठी पदव्युत्तर पदवी अनिवार्य आहे. उच्च शिक्षण संस्था देखील मुलाखतीतील त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे यूजीसी-नेट, यूजीसी-सीएसआयआर नेट, गेट, सीईईडी तसेच इतर तत्सम राष्ट्रीय-स्तरीय चाचण्यामधे शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकतात.
यूजीसीने शोधनिबंध सादर करण्यापूर्वी एक शोधनिबंधाचे अनिवार्य प्रकाशन काढून टाकले आहे. यूजीसीने एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विद्यापीठ आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मधील २,५७३ संशोधन विद्वानांसह एक अभ्यास केला. अनिवार्य प्रकाशनाने केंद्रीय विद्यापीठातील ७५ टक्के स्कोपस-इंडेक्स्ड जर्नल्सचा दर्जा घसरला आहे,असा निष्कर्ष या अभ्यासातून काढण्यात आला होता. या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.